गृह मन्त्रालयद्वारा २१ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले देखिने गरी सेवा प्रवाह गर्न, लोभमा नफस्न र कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...
-
एकीकृत समाजवादी महाधिवेशनको तयारी सुरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकृत समाजवादी) ले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले अन्य कमिटीलाई...