१३ जिल्लामा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा न्यून एवं गरिबीको दर उच्च रहेका उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लाका १०८ स्थानीय तहमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उक्त स्थानीय तहमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि पहिलो पटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाका तर्फबाट ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका उक्त स्थानीय तहलाई स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा योजनाको प्रस्ताव आगामी मङ्सिर ५ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न ती पालिकालाई आग्रह गरिसकेको बताए। उनले भने, “मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका पालिकाका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।”
मन्त्रालयका अनुसार सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सो कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणमा योगदान गरेको आधारमा प्रतिआयोजना न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपियाँसम्म अनुदान प्रदान गर्ने छ । त्यस्तै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गरिने सिप, विकासमूलक तालिम, क्षमता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिआयोजना न्यूनतम पाँच लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक तथा सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ रोजगारमूलक कार्यक्रम परम्मपरागत पेसा प्रवर्धन तथा आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने कतिपय कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेकोमा गुनासो गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरास कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई आउँदो मङ्सिर ५ गतेभित्र कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
आइतबारदेखि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न सकिने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ...
-
न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणाली उपयुक्त छ: प्रधानन्यायाधीश राउत
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा...
-
बागमती प्रदेशमा ‘योजना बैंक’ स्थापना गर्ने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा ‘योजना बैंक’ स्थापना हुने भएको छ । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको...
-
भूटानी राजा काठमाडौंमा, स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथको दर्शन गरेर स्वदेश फर्कने
काठमाडौं । भूटानी राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुक अनौपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनलाई परराष्ट्रमन्त्री डा...
-
प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्किंदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कँदै छन् । यही मंसिर १७...
-
देशमा पश्चिममा मौसमी प्रभाव बढी, आइतबार र सोमबार वर्षाको सम्भावना
२० मंसिर, काठमाडौं । यो वर्षको हिउँदको पहिलो वर्षा आइतबार र सोमबार हुने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् । वर्षापछि...
-
रवि–छविविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी, चितवनको बयानलगत्तै वीरगन्ज लगिने
वीरगन्ज । सहकारी ठगी मुद्दामा पर्सा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडेसहित १४ लाई पक्राउ अनुमति...
-
रास्वपा कार्याकर्ता र प्रहरीबीच झडप, आठजना घाइते
काठमाडौं । चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको...
-
‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा समेटिए १० परियोजना(सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बुधबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन्...