थाइल्यान्डमा नयाँ संविधानका लागि आज जनमत संग्रह हुँदै
काठमाडौं, २३ साउन । थाइल्यान्डमा आज नयाँ संविधानका लागि जनमत संग्रह भइरहेको छ । सेनाले गठन गरेको समितिले बनाएको संविधानलाई लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा जनमत संग्रह भइरहेको हो ।
थाई सेनाले सन् २०१४ मा थाइल्यान्डको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएसँगै नयाँ संविधान बनाउनकालागि समिति बनाएको थियो । सत्ता पक्षले यो संविधान लागु भए देशमा प्रजातन्त्रको बहाली हुने दाबी गरे पनि विपक्षीहरुले निरंकुश संविधान लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
विपक्षीले जनमत संग्रहका लागि खुलेर प्रचारप्रसार गर्न नपाएको र मतदान प्रकृया पनि धाँदली रहित हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बिहानदेखि सुरु भएको मतदानमा निकै कम मानिसहरु सहभागि भइरहेको बताइएको छ ।
केको लागि जनमत संग्रह ?
चार करोड थाइले ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गर्ने वा नगर्ने रु’ भन्ने मा मतदान गरिरहेका छन् ।
यदी ‘गर्ने’ भन्ने पक्षले जनमत संग्रह जितेमा नयाँ संविधान लागु हुन्छ । जसले सैनिकलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ । सन् २०१४ मा भएको ‘कु’ को नेतृत्व गरेका हालका प्रधानमन्त्री प्रायुथ चानओचाले वैधानिक रुपमै आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाउने छन् ।
यदी ‘नगर्ने’ भन्ने पक्ष विजयी भएमा भने त्यहाँको राजनीतिक अवस्था अनिश्चतता तर्फ धकलिने छ । यद्यपि सैनिक सरकारकै हातमा सत्ताको बागडोर रहने छ ।
यस्तै मतदाताले ‘माथिल्लो सदनका सदस्यले पनि तल्लो सदनमा हुने प्रधानमन्त्री चयन प्रकृयामा भाग लिन पाउने नपाउने रु’ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ जनमत संग्रहमा दिनुपर्ने छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा के छ ?
सैन्य सरकारले पछिल्लो दश वर्ष यता थाइल्यान्डमा देखिएको अस्थिरतामा सम्पूर्ण रुपले भ्रष्ट नेताहरु जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । गत मार्च महिनामा सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदाले कुनै एक पार्टीलाई बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने प्रावधान राखेको छ ।
यस्तै २५० सदस्य रहने माथिल्लो सदनका सम्पूर्ण सदस्य सैनिक सरकारले नियुक्त गर्ने विवादास्पद प्रावदान समेत राखिएको छ । कु हुनु अघिसम्म माथिल्लो सदनको कुल संख्याको आधी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने र अन्यलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
नयाँ संविधानको विपक्षमा रहेकाहरुका अनुसार सैन्य सरकारले सत्तामा आफ्नो पकडलाई थप पाँच वर्ष मजबुत बनाउनका यी सबै कार्यहरु गरिरहेका हुन् ।
के भइरहेको छ थाइ राजनीतिमा ?
थाइल्यान्डमा पछिल्लो एक दशक यता राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको पार्टीले थाइल्यान्डमा भएका हरेक निर्वाचनहरुमा विजयी हुँदै आइरहेको थियो । तर उनको सरकार हरेकपटक कि त अदालती आदेशबाट वा सैन्य कुबाट बर्खास्त हुँदै आइरहेको छ ।
२००६ मा सिनावात्रा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारवाहीमा पर्ने डरले देश छाडेर भागेका थिए । त्यसयता उनी निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । यद्यपि उनकी बहिनी यिङलिक सिनावात्रा २०११ को निर्वाचनमा विजयी हुँदै प्रधानमन्त्री चयन भएकी थिइन् । तर, यिङलिकको सरकार पनि अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएको थियो । उनी माथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि थाई सैनिकले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । बीबीसी
Comments
अरु समाचार
-
संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् ।...
-
सूचना प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ को रूपमा आत्मसात गरौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका...
-
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र...
-
आज राष्ट्रिय सूचना दिवस: सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास...
-
एप्पलका ९० देशका प्रयोगकर्तालाई साइबर आक्रमणको खतरा
काठमाडौं । प्रविधि कम्पनी एप्पलले ९० देशका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई फरक तरिकाले साइबर आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।...
-
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या देखियो
काठमाडौं । मेटा कम्पनीको फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या आएको छ । केही दिन अघि मात्रै लगईन नै नहुने समस्या आएको...
-
फेसबुक चल्न थाल्यो, समस्या हट्यो
काठमाडौं । विश्वभर एक्कासि समस्या देखिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चल्न थालेको छ । अवरुद्ध भएको करिब एक घण्टापछि फेसबुक चलेको...
-
वैज्ञानिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको जोड– सुशासनलाई सार्थकता दिन ‘पेपरलेस’ प्रणाली आवश्यक
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको दुनियाँमा ‘पेपरलेस र फेसलेस’ प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरेर मात्र सुशासनलाई सार्थकता दिन सकिने...
-
सामाजिक सञ्जालको पहुँचसँगै उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता गर्न सञ्चारविज्ञको सुझाव
काठमाडौँ । युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालले पहुँचसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा सञ्चारका विज्ञहरूले राख्नुभएको छ । प्रेस काउन्सिल...