थाइल्यान्डमा नयाँ संविधानका लागि आज जनमत संग्रह हुँदै
काठमाडौं, २३ साउन । थाइल्यान्डमा आज नयाँ संविधानका लागि जनमत संग्रह भइरहेको छ । सेनाले गठन गरेको समितिले बनाएको संविधानलाई लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा जनमत संग्रह भइरहेको हो ।
थाई सेनाले सन् २०१४ मा थाइल्यान्डको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएसँगै नयाँ संविधान बनाउनकालागि समिति बनाएको थियो । सत्ता पक्षले यो संविधान लागु भए देशमा प्रजातन्त्रको बहाली हुने दाबी गरे पनि विपक्षीहरुले निरंकुश संविधान लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
विपक्षीले जनमत संग्रहका लागि खुलेर प्रचारप्रसार गर्न नपाएको र मतदान प्रकृया पनि धाँदली रहित हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बिहानदेखि सुरु भएको मतदानमा निकै कम मानिसहरु सहभागि भइरहेको बताइएको छ ।
केको लागि जनमत संग्रह ?
चार करोड थाइले ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गर्ने वा नगर्ने रु’ भन्ने मा मतदान गरिरहेका छन् ।
यदी ‘गर्ने’ भन्ने पक्षले जनमत संग्रह जितेमा नयाँ संविधान लागु हुन्छ । जसले सैनिकलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ । सन् २०१४ मा भएको ‘कु’ को नेतृत्व गरेका हालका प्रधानमन्त्री प्रायुथ चानओचाले वैधानिक रुपमै आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाउने छन् ।
यदी ‘नगर्ने’ भन्ने पक्ष विजयी भएमा भने त्यहाँको राजनीतिक अवस्था अनिश्चतता तर्फ धकलिने छ । यद्यपि सैनिक सरकारकै हातमा सत्ताको बागडोर रहने छ ।
यस्तै मतदाताले ‘माथिल्लो सदनका सदस्यले पनि तल्लो सदनमा हुने प्रधानमन्त्री चयन प्रकृयामा भाग लिन पाउने नपाउने रु’ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ जनमत संग्रहमा दिनुपर्ने छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा के छ ?
सैन्य सरकारले पछिल्लो दश वर्ष यता थाइल्यान्डमा देखिएको अस्थिरतामा सम्पूर्ण रुपले भ्रष्ट नेताहरु जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । गत मार्च महिनामा सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदाले कुनै एक पार्टीलाई बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने प्रावधान राखेको छ ।
यस्तै २५० सदस्य रहने माथिल्लो सदनका सम्पूर्ण सदस्य सैनिक सरकारले नियुक्त गर्ने विवादास्पद प्रावदान समेत राखिएको छ । कु हुनु अघिसम्म माथिल्लो सदनको कुल संख्याको आधी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने र अन्यलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
नयाँ संविधानको विपक्षमा रहेकाहरुका अनुसार सैन्य सरकारले सत्तामा आफ्नो पकडलाई थप पाँच वर्ष मजबुत बनाउनका यी सबै कार्यहरु गरिरहेका हुन् ।
के भइरहेको छ थाइ राजनीतिमा ?
थाइल्यान्डमा पछिल्लो एक दशक यता राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको पार्टीले थाइल्यान्डमा भएका हरेक निर्वाचनहरुमा विजयी हुँदै आइरहेको थियो । तर उनको सरकार हरेकपटक कि त अदालती आदेशबाट वा सैन्य कुबाट बर्खास्त हुँदै आइरहेको छ ।
२००६ मा सिनावात्रा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारवाहीमा पर्ने डरले देश छाडेर भागेका थिए । त्यसयता उनी निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । यद्यपि उनकी बहिनी यिङलिक सिनावात्रा २०११ को निर्वाचनमा विजयी हुँदै प्रधानमन्त्री चयन भएकी थिइन् । तर, यिङलिकको सरकार पनि अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएको थियो । उनी माथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि थाई सैनिकले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । बीबीसी
Comments
अरु समाचार
-
टिकटकले हटायो छ हजार ७८ भिडियो
काठमाडौँ : टिकटकले नेपालमा दुई महिनामा कम्युनिटी ‘गाइडलाइन्स’ विपरीत पोष्ट गरेका छ हजार ७८ भिडियो हटाइएको छ । अप्रिल र...
-
‘गायन’मा जत्तिकै ‘एरेन्ज’मा पनि अब्बल सुशिल भट्टराई
काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहार नजिकिए सँगै गायक तथा एरेन्जर शुशिल भट्टराईको एरेन्जीङमा नयाँ देउसी गित सार्वजनिक भएको...
-
टिकटक माथिकाे प्रतिबन्ध हटाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चारकाे निर्देशन
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध आधिकारिक रूपमा हटाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन सम्बन्धित...
-
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
काठमाडौं । हाल मुलुकमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका साथै भारतको विहार आसपासको न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव...
-
भजन शिरोमणिको जीवनीमा आधारित चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं । भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘आचार्य’ पुनः प्रदर्शन हुने भएको छ । विसं २०६८ असोज ६...
-
संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् ।...
-
सूचना प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ को रूपमा आत्मसात गरौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका...
-
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र...
-
आज राष्ट्रिय सूचना दिवस: सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास...