थप सेनाबारे समय लिएर कुराकानी हुनुपर्ने

सूचना प्रविधि

सुडान, ३२ साउन । दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्भा कीरले सोमबार यहाँको संसदलाई सम्बोधन गर्दै आफू राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि तैनाथ गर्ने कुराको विरोधी नभएको तर अन्तर्राष्ट्रिय योजनाअनुसार राष्ट्रसङ्घको पहलमा सेनालाई थप अधिकारसहित पठाउने कुराप्रति गम्भीर रुपमा चिन्तित बनेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सोमबार यहाँकोे संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दक्षिण सुडान राष्ट्रसङ्घद्वारा थप सैनिक फौजलाई थप अधिकारसहित तैनाथ गर्नुपूर्व थप समय लिएर मुलुकको समस्याबारे कुराकानी हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो ।

हामी दक्षिण सुडानको समस्या समाधानका लागि छलफलमा सहभागी भई आफ्ना धारणा राख्नु मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि आवश्यक हुनेछ, राष्ट्रपति कीरले भन्नुभयो ।

शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले अमेरिकाद्वारा तयार पारिएको र अफ्रिकी क्षेत्रीय ‘इन्टर गभर्नमेन्ट अपरिटी अन डेभलमेन्ट’द्वारा थप चार हजार जनाको नयाँ सैन्य दललाई थप अधिकारसहित पठाउने सङ्कल्प प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार थप गरिने चार हजार शान्तिसेनालाई पहिलेको भन्दा थप अधिकार दिन लागिएको र यसले दक्षिण सुडानको हितमा काम नगर्ने कीरको दाबी थियो ।

पछिल्लो समयमा दक्षिण सुडानमा भएका झडपमा सामान्य नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि यहाँ तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानले काम गर्न नसकेको भनी सर्वत्र आलोचना आएपछि राष्ट्रसङ्घले पछिल्लो योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

सन् २०१३ को डिसेम्बरमा सुरु भएको द्वन्द्वपछि दक्षिण सुडानमा विभिन्न शिविरमा करिब दुई लाख सुडानी नागरिक शरणार्थीका रुपमा बस्दै आएका छन् ।

कीरले आफू राष्ट्रसङ्घबाट अधिकार प्राप्त सेनालाई मुलुकमा तैनाथ गर्ने कुराको विरोधमा जान खोजेको नभई दक्षिण सुडानको भविष्यका सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक हुन देखिएमा मात्र यो योजना ल्याउनुपर्नेमा आफ्नो मत रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति कीरले दक्षिण सुडानमा पूर्व उपराष्ट्रपति रेइक मसारले राज्य विद्रोह गराउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै यसको प्रतिवाद गर्ने क्रममा विगत तीन वर्षदेखि झडपको स्थिति आएको दाबी गर्नुभयो ।

दक्षिण सुडानमा राष्ट्रपति कीर पक्षधर र रेइक मसार पक्षधर गरी दुई सैनिक बल अस्तित्वमा छन् ।

राष्ट्रपति कीरले सन् २०१६ को मे भित्र देशमा एउटा मात्र सैनिक बल हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि अझै त्यसो हुन सकेको छैन । – एएफपी