बेलायत बहिर्गमनका शर्त अझै अस्पष्ट
बेलायत, १४ असोज । बेलायती जनताले बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने प्रक्रियामा लैजान जनादेश दिएको शुक्रबार एकसय दिन पुगेको भए पनि आवश्यक तयारीलाई अगाडि बढाउने कुरामा यहाँको सरकारले अझै स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न सकेको छैन ।
यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बेलायतको बहिर्गमनका लागि जनताले दिएको मतादेशलाई स्वीकार गर्दै आफूले मुलुकको हितमा हुने गरी इयूसँग सम्झौता गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँको ‘बेक्जिट’ प्रक्रियाबारे यति छिट्टै अनावश्यक प्रतिक्रिया आउनु ठीक नभएको दाबी थियो ।
बेलायका विदेशमन्त्री बोरिस जोनसनले गत हप्ता बेलायतले आफ्नो इयूबाट बहिर्गमन हुने प्रक्रियामा अर्को वर्षमा सुरु भएर दुई वर्षभित्र इयूको प्रसिद्ध लिसवन सम्झौताको बुँदा नं ५० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री मेको डाउनि¬ङ स्ट्रिट कार्यालयले भने जोनसनको धारणाभन्दा भिन्न प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्री मेले सम्झौतालाई यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
यसैगरी लण्डनमा बेलायत बहिर्गमनबारे भएको छलफल पछि ‘युरोपियन पार्लियमेन्ट’ का अध्यक्ष मार्टिन सुल्जले बेलायत सरकारले लिसवन सम्झौताको धारा नं ५० लाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै निर्णय लिने तयारी नै नगरेको भन्दा यस्तो अवस्थामा कसरी बहिर्गमन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गम्भीर रुपमा नलिएको बताउनुभएको छ ।
सुल्ज लगायतका अन्य इयु नेताले बेलायतलाई यो प्रक्रियालाई छिट्टै अघि बढाउने आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरुले अनिश्चितताले प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्नेप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बेक्जिट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा फ्रान्स र जर्मनीमा आगामी वर्ष हुन गइरहेको निर्वाचनले पनि थप लम्ब्याउने अवस्था आएको छ ।
थेरेसा मे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बेलायती नेताहरुबीच नै इयुबाट बेलायतको बहिर्गमन हुँदा नरम वा कडा कस्तो नीति लिने भन्ने विषयमा भर्खर बहस चलिरहेको र बेलायती नेता यस विषयमा विभाजित रहेका सुल्जको प्रतिक्रिया थियो ।
कडा बहिर्गमनको अर्थ बेलायतलाई इयु सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनबाट एकैपटक बाहिरिने र इयुको एकल बजारनीतिबाट बाहिर आउने अर्थ हुन्छ । त्यसैगरी नरम बहिर्गमन नीतिको अर्थ इयुको एकल बजारनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा रहने गरी बेक्जिट प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने हो । इयु नेताले बेलायतमा रहेका इयु सदस्य राष्ट्रका मजदुरलाई स्वतन्त्र अभियानमार्फत निरन्तर प्रयास राख्ने बताएका छन् ।
इयु जनमत सङ्ग्रहमा आप्रवासी समस्यामाथि पनि विशेष चासो राखिएको थियो । यसमा बेलायती प्रधानमन्त्री मेले नयाँ आउने आप्रवासी नियन्त्रणमा केही कडाइ गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बेलायतले अन्य गैर–इयु राष्ट्रका मुलुकले भन्दा बढी अधिकार युरोपको बजारमा पाउनुपर्ने दाबी नगर्न इटालीका प्रधानमन्त्री मेटेओ रञ्जीले बताउनुभयो ।
युरोपी नेताहरुले बेलायतले बहिर्गमन प्रक्रियालाई छिटो गरी सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै यसमा आफ्नो कडा प्रतिबद्धता रहने बताए ।
त्यसैगरी स्लोभाकियाली प्रधानमन्त्री रोवर्ट फिकोले बेलायतको सुनौलो आशाका बावजुद इयु बहिर्गमन बेलायतका लागि पीडादायक रहने बताउनुभयो ।
बेलायत इयुमा रहिरहने वा बाहिरिने सवालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ४८ प्रतिशत बेलायतीहरुले इयुमा रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । रासस/एएफपी
Comments
अरु समाचार
-
टिकटकले हटायो छ हजार ७८ भिडियो
काठमाडौँ : टिकटकले नेपालमा दुई महिनामा कम्युनिटी ‘गाइडलाइन्स’ विपरीत पोष्ट गरेका छ हजार ७८ भिडियो हटाइएको छ । अप्रिल र...
-
‘गायन’मा जत्तिकै ‘एरेन्ज’मा पनि अब्बल सुशिल भट्टराई
काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहार नजिकिए सँगै गायक तथा एरेन्जर शुशिल भट्टराईको एरेन्जीङमा नयाँ देउसी गित सार्वजनिक भएको...
-
टिकटक माथिकाे प्रतिबन्ध हटाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चारकाे निर्देशन
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध आधिकारिक रूपमा हटाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन सम्बन्धित...
-
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
काठमाडौं । हाल मुलुकमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका साथै भारतको विहार आसपासको न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव...
-
भजन शिरोमणिको जीवनीमा आधारित चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं । भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘आचार्य’ पुनः प्रदर्शन हुने भएको छ । विसं २०६८ असोज ६...
-
संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् ।...
-
सूचना प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ को रूपमा आत्मसात गरौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका...
-
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र...
-
आज राष्ट्रिय सूचना दिवस: सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास...