इच्छाशक्ति भए काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण को रुपमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लाई लिन सकिन्छ । घिसिङ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता कयौ ब्यक्तिहरु छन् जो ओजेलमा परेका छन् ।

पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै उर्जा मन्त्रालय जनार्दन शर्माले सम्हाले । त्यस बेला सबैको ध्यान शर्मा तर्फ मोडिएको थियो । सुरुमा लोडसेडिङ अन्त्यको लागि भन्दै शर्माले बिद्युत महसुल तिर्न बाँकि रहेका उपभोक्ताको लाइन काट्ने काम समेत गरे । त्यो क्रम अझै सम्म जारी छ । सुरुमा कतिपय ब्यक्तिहरुले सस्तो प्रचारबाजी भन्दै उनको खिल्ली उडाए । त्यति मात्र होइन उनको कार्यलाई लिएर गलत प्रचार गर्ने दुष्प्रयास पनि गरियो ।
बिभिन्न ब्यक्ति संघसंस्थाबाट अध्ययन भए अनुसार नेपालमा ६ हजार खोलानालाबाट करिब ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिन्छ । यो हाम्रो लागि प्रकृतिले दिएको पुरस्कार हो । जलविद्युतमा देशमा अथाह सम्भावना छ । तर, बिद्युत उत्पादनको एक सताब्दी पार गर्दा समेत जम्माजम्मी ७५० मेगावाट उत्पादनमै सिमित हुन पुगेको छौ । यो बिषय हाम्रालागि लाज मर्दों बन्न पुगेको छ ।

बिद्युत उत्पादनको सुरुवात

नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्शेर जंगबहादुर राणाले गरेका थिए । बेलायत भ्रमणमा गएका बेला राणाले बिजुलि बत्ति बलेको देखे । उनले नेपालमा पनि बिजुली बाल्ने इच्छा देखाए । भ्रमणबाट फर्के लगत्तै तत्काल विजुलि उत्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । अध्ययन पश्चात् फर्पिङमा आफ्नै नाममा चन्द्रज्योति बिद्युत गृह स्थापना गरि ५०० किलोवाट बिजुलि निकालियो । उनकै इच्छा बमोजिम वि. सं १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा विजुलि बल्यो । फर्पिङ नेपालको पहिलो जलबिद्युत आयोजना हो भने संभवत एसियाको दोश्रो जलविद्युत समेत आयोजना हो ।

हालको अवस्था

नेपालमा जलविद्युतको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने एक शताब्दी पुगिसकेको छ । तर, त्यस बीचमा काम शुन्य कुरा बढी भएको देखिन्छ । भित्रभित्रै जलमाफियिहरुको चलखेल छ । झोलामा खोला बोकेर जलमाफियाहरु आनन्दले बसेका छन् । सरकारले तिनिहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । मात्र मुकदर्शक भएर हेरेर बसेको छ ।
कुनै जलबिद्युत कम्पनीले सेयरको लागि आवेदन माग गर्दा ९० गुणा सम्म बढि सेयरको आवेदन परेको तथ्य हाम्रा सामु छ । केहि महिना अघि खानिखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले जारी गरेको प्रथमिक निष्कासनमा ८६ गुणा बढि सेयर आबेदन परेको थियो । ९ करोड ३१ लाख बराबरको आवेदन माग गरिएको मा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । यसले के प्रमाणित गर्छ भने जलबिद्युतको लागि पूँजीको अभाव छैन मात्र सरकारको स्पस्ट नीतिको आवश्यकता खड्किरहेको छ । देशमा अथाह सम्भावना बोकेको जलबिद्युतको विकासमा किन सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ? एक सय पाचँ बर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो जलबिद्युतको क्षेत्रमा हामिले उल्लेख्य प्रगति किन गर्न सकेनौ ? यो बहस को बिषय हो ।

२०६२ सालसम्म देशमा लोडसेडिङ थिएन । त्यसपछि विद्युतको माग बढ्दै गएको भनि प्राधिकरणले क्रमश: लोडसेडिङ गर्दै गयो । अझ पछिल्लो समय बर्खाको समयमा समेत दैनिक ७ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरियो । अहिले काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको उपभोक्ताले महशुस गरेका छन् । अब साच्चै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेकै हो ? यदि हो भने यत्रो समय जनतालाई किन अन्धकार मा राखियो ? ति भ्रष्ट कर्मचारीहरुले विजुली कस्लाई बेचेका थिए ? त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरि दोषिलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनै पर्छ । यस्तै आवाजहरु पछिल्लो समय जनमानसमा गुन्जेको छ ।

लोडसेडिङको अन्त्यले देशको पूँजीपलायनको समस्यालाई पनि केहि हदसम्म समाधान गर्ने काम गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा बिद्युतिय उपकरण चलाउन जेनेरेटर चलाईन्छ । जसको लागि डिजेलको खपत हुन्थ्यो । एकातर्फ लोडसेडिङको समयको समेत महशुल तिर्नुपर्ने अबस्था थियो अर्कोतर्फ,जेनेरेटर ईन्भर्टर सोलर जस्ता उर्जाको श्रोत को लागि बैकल्पिक सामानको खरिदले सर्वसाधारण दोहोरो मारमा थिए । अव उपभोक्ताले त्यसबाट मुक्ति पाएका छन् ।

सरकार परिवर्तन भए पिच्छे लोडसेडिङ अन्त्यका लागि बिभिन्न योजना हरु अगाडि सारिए । डिजेल प्लान्ट, उखुको खोस्टाबाट बिजुलि, सोलर प्लान्ट र हावा बाट बिजुलि । यि सब योजना अध्यारोमा लुट्न पल्केकाहरुले जनताको आखाँमा छारो हाल्न ल्याईएको रहेछ भन्ने यथार्थता प्रमाणित हुदै गएको छ ।

अबको बाटो

नजिकै रहेको छिमेकी भुपरिबेष्ठित राष्ट्र भुटानलाई हेर्ने हो भने जलबिद्युतको क्षेत्रमा उसले उल्लेखनिय प्रगति गरिसकेको छ । सन् १९८८ बाट बिद्युत उत्पादनको सुरुवात गरेको भुटानले अहिले १७०० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा छोटो समयमै भुटानले गरेको प्रगतिले हामीलाई गिज्याईरहेको छ । तर जलविद्युतमा स्पस्ट नीती र सरकारी उदासिनताकै कारण हामी पछाडि परेका हौ ।

देशको अर्थतन्न कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत हो । पछिल्लो पटक बिभिन्न समयमा छिमेकी राष्ट्रसँग भएका सम्झौताहरुले हाम्रो ऊर्जा ब्यापारको क्षेत्र फराकिलो बनाईदिएको छ । केहि समय अघि नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसले दुई देशबिच ऊर्जा किनबेच र लगानी आदान–प्रदानको बाटो खोलेको थियो । अझ सार्क ऊर्जा सम्झौताले उत्पादित उर्जालाई सैद्धान्तिक रुपमा भएपनि हामीले भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने बाटो खोलिदिएको छ । यिनिहरु हाल उर्जा संकट भोगिरहेका देश हुन् । एकातर्फ छिमेकी देशरुले ऊर्जा संकट भोगिरहेका छन् । यता हामि सँग जलविद्युतमा अथाह सम्भावना छ । यो हाम्रा लागि अवसर हो । सरकारले स्पस्ट नीतिका साथ ब्याबसायिक शुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण तयार बनाउनुपर्छ ।र अधिकतम रुपमा विद्युत उत्पादन गरी मुलुकमा रहेको लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै, उत्पादित विजुली छिमेकी देशलाई बिक्री गरेर, हाल रहेको ब्यापार घाटा कम गराउने मात्र नभई, देशको अर्थतन्न समेत उकास्न सक्छौ । त्यसको लागि सरकारले स्पस्ट नीतिको साथै अधिकतम रुपमा प्राईभेट कम्पनिहरुलाई विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाईन निर्माणमा सहभागि गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

Comments