आप्रवासी प्रवेश निषेधात्मक आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नमा वासिङ्गटन पहिलो राज्य

सियाटल, १८ माघ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाहिरिया आप्रवासीलाई आगामी तीन महिनासम्म र मुस्लिम जनसङ्ख्या बाहुल्य रहेका विश्वका सात राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका भित्र प्रवेश गर्न निषेधात्मक कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणाको अमेरिका मै तथा अन्य राष्ट्रमा पनि सुरु भएको विरोधले व्यापकता पाएको छ ।

यसै क्रममा, वासिङ्गटन राज्यका महान्याधिवक्ताले यस आदेश विरुद्ध सियाटलको अमेरिकी सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी उपचार खोजेका छन् ।

सङ्घीय अदालतमा दायर गरिएको सो मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्प, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सल्लाहकार र गृहभूमि(आन्तरिक) सुरक्षा मन्त्रालय (होम ल्याण्ड सेक्युरिटी)लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

राज्यभूमिको कानून तथा न्याय परिपालना गर्नु गराउनु पर्ने प्रमुख दायित्व वहन गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी निकायले यसरी आफ्ना राष्ट्रपतिको नीतिगत आदेशलाई न्यायिक चुनौति दिने अमेरिका भित्रैका राज्यमा वासिङ्गटन पहिलो राज्य भएको छ ।

यसअघि, गत आइतबार (नेपाली समयानुसार सोमबार) वासिङ्गटन सहित १६ राज्यका महान्याधिवक्ताले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त आप्रवासी निषेधात्मक कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी संस्कार विपरितको तथा कानून सङ्गत नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेशले हाल विद्यमान अमेरिकाको समग्र शरणार्थी कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छ । परिणामतःयस आदेशको विरोधमा तत्कालै स्वतःस्फूर्तरुपमा देशभरी हजारौं जनता सडकमा ओर्लेका छन् ।

गतः आइतबार सियाटल–टाकोमा विमानस्थल परिसर बाहिर कम्तीमा तीन हजार प्रदर्शनकारी भेला भइ राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध चर्को नारावाजी र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

अहिले दायर गरिएको मुद्दा जित्न हामी सफल भयौँ भने राष्ट्रपतिको गैह«कानुनी तथा अन्यायपूर्ण आदेश कुनै पनि राज्यमा लागू हुने छैन वासिङ्गटन राज्यका महान्याधिवक्ता फर्गुसनले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा वासिङ्गटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

हाल दायर गरेको उक्त न्यायिक याचनालाई वासिङ्गटनस्थित अमेरिकी ठूला ब्यापारिक घरानाहरु – एमेजोन, एक्स्पेडिया समेतको समर्थन प्राप्त भएको बताउँछन् महान्याधिवक्ता फर्गुसन ।

त्यस्तै, रेडमण्ड, वासिङ्गटनमा अवस्थित माइक्रोसफ्टले समेत यस मुद्दाको समर्थन गरेको बताइन्छ । साथै, महान्याधिवक्ता फर्गुसनद्वारा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा वासिङ्गटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति रहेकाले उनको पनि बलियो समर्थन रहेको जनाइएको छ ।

उक्त मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले आपसी सद्भावनापूर्वक बुसोबास गरिरहेका वासिङ्गटन परिवारलाई क्षतविक्षत बनाउन खोजिएको, हजारौँ वासिङ्गटन निवासीलाई चोट पुग्ने, राज्यको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति हुने, दुःख र पीडा भोगिरहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई समुचित राहत प्रदान गर्ने वासिङ्गटनको सार्वभौम हितको अवमूल्यन गरिएको जस्ता दावी लिई सो कार्यकारी आदेश खारेजीको माग राखिएको समेत महान्याधिवक्ता फर्गुसनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।