गृहकार्य बिना नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गरिँदै
काठमाडौँ, २३ माघ । बिना गृहकार्य वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा मुलुक खुला गरिँदा नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ ।
सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्नेे तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या अहिले एक सय १० पुगेको छ । सोही प्रक्रिया दोहो¥याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो । नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् ।
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिल्यै मुलुक खुला गरेकै कारण अहिले आएर ती मुलुकले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न अरुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरुले सहजै नेपाली कामदार लैजान पाएपछि सम्झौताको अड्चनमा बाँधिन रुचि नदेखाएका हुन् । लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहेको तथा राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “कामदारको श्रम शोषण हुने र मानवअधिकार सुनिश्चितता नभएको मुलुकमा श्रम श्रम्झौता गर्नु अनिवार्य छ । युरोप, अमेरिकाजस्ता राष्ट्रमा श्रम सम्झौता नगरे पनि ती देशकै कानुनले नै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले समस्या पर्दैन ।” तर यसअघि नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, रुसजस्ता विकसित मुलुकसमेत नेपालले रोजगारीका लागि खोलिसकेको छ । तर ती मुलुकमा रोजगारीकै लागि श्रम अुनमति लिएर जाने नेपालीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको अवस्थामा लिथुनियामा पनि एकपटक माग आएकै आधारमा खोल्ने र पछि माग नआउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ ।
नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । गत असारमा काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा बिना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो ।
कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउनुअघि सके द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि नयाँ मुलुक खुला गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो । कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ मा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सो ऐनबमोजिम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, गराउन परमादेश माग गर्दै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको थियो । रिटमा आगामी दिनमा रोजगारीका लागि राष्ट्र खुल्ला गर्दा सम्झौता गरेर मात्रै खोल्न माग गरिएको छ ।
जनमञ्चका अध्यक्ष सोम लुइँटेलले बिना श्रम सम्झौता फेरि नयाँ गन्तव्य मुलुक खुला गर्न खोज्नु बेठिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सम्झौता भएको अवस्थामा सरकारी तहबाटै समस्या समाधानका लागि सहज हुने भए पनि सम्झौता नहुँदा कामदार पठाउने यहाँको म्यानपावर र कामदार लिने विदेशी कम्पनीबीचको आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले विद्यमान छ । श्रम सम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । रासस
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
आज सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज भने पुनःउकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन तोलामा...
-
उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासमा अर्धनिषेधित क्षेत्रको तगारो, करोडौँ लगानीका होटल सुनसान
म्याग्दी, ४ असोजः मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ ।...
-
घट्न थाल्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बहुमूल्य पहेलो धातु (सुन)को मूल्यल उच्च कीर्तिमान कायम गरेर फेरी घट्न थालेको छ । केहीदिन पहिलासम्म...
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदद्वारा माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय...
-
‘साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनको प्रयासमा उद्योग वाणिज्य महासंघ’
काठमाडौँ, २ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्ले युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनमा विशेष प्रयास गरिरहेको जनाएको छ...
-
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको ५५ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।...
-
नेप्से परिसूचक ५७ अङ्कले घट्दा कारोबार रकम साढे सात अर्बमा खुम्चियो
काठमाडौं । यो साता कारोबारको लगातार दोस्रो दिन पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा गिरावट देखिएको छ । आइतबार ५०...
-
चितवनमा बिक्री भएन पाँचसय मेट्रिक टन मह
काठमाडौं । यहाँ उत्पादन गरिएको महलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजारमा ल्याइएको छ । कालिका नगरपालिकाका मौरीपालक किसान शिवप्रसाद शर्मा पौडेलले उत्पादन...