राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन दाहाल र देउवाबीच सहमति भएको थियो
हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निस्किएको राप्रपाका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा फेरि प्रवेशमा तगारो तेर्सिएको छ। सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियमित कार्यभार समालेपछि महाभियोग विवाद सम्बोधन भएको विश्लेषणसहित सरकारमा फेरि सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरेको राप्रपालाई अन्तिम समयमा सोमबार दिउँसो सत्ता गठबन्धन नेतृत्वद्वारा नकारात्मक संकेत प्राप्त भएको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पक्षले समालेका सबै मन्त्रालय नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेता जितेन्द्रनारायण देव र गोपाल दहितको जिम्मामा दिएपछि राप्रपा फेरि सरकारमा सामेल हुने सम्भावना समाप्त भएको हो । राप्रपाले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सामेल हुन आमन्त्रण गरेको तर महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रतिबद्धता नजनाएको र आफूले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नजाने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार राप्रपा थापा समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको थियो। गच्छदारसँगको सहकार्य बढी विश्वसनीय हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा पुगेको स्रोतले बतायो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नु र सरकारमा सहभागी हुनु नाटकीय हुने बुझाइका आधारमा प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाको सट्टा फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा आएको महाभियोगको प्रस्तावका कारण राप्रपाको पशुपतिशमशेर राणा समूह सरकार छाड्ने पक्षमा थिएन। तर अध्यक्ष थापा समूहभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राप्रपा सरकार छाड्ने स्थितिमा पुगेको हो । फोरम लोकतान्त्रिकले दाहाल सरकारमा सहभागी भएर निकट भविष्यमा बन्ने देउवा सरकारमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार वैशाख ३१ को निर्वाचनअघि राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनेछैन।त्यसपछि कांग्रेससँग समझदारी भए एक दुईजना मन्त्री बाहिर निकालेर राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गाह्रो हुँदैनु, खनालले भने। प्रधानमन्त्री दाहाल र थापाबीच आइतबार बालुवाटारमा भेटवार्ता नै भएको थियो भने सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको थियो । आइतबारजस्तै थापाले सोमबार पनि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा तपाईँहरू मात्र होइन, मैले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसलगायत दललाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने जबाफ दिएको राप्रपा उच्च स्रोतले बतायो ।
राप्रपाका नेता एवं दाहाल सरकारमा थापा समूहबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका दिलनाथ गिरीले संसद्मा रहेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने पार्टी अध्यक्ष थापाले आइतबार भेटमा र सोमबार टेलिफोनमार्फत राखेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै गिरीले भने, संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनेबारे अहिले केही गर्न सक्दिनँ । कुनै सर्तबिना सरकारमा आउनुपर्यो ।
निवर्तमान भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेले महाभियोग गलत भन्दै पार्टीको निर्णयअनुसार आफूहरूले राजीनामा दिएको र अदालतले उक्त विषय अघि नबढाउन भन्दै दिएको आदेशका कारण आफ्नो पार्टीले उठाएको मुद्दा जितेको बताए। उनले भने, मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई सहभागी गराउनेरनगराउने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार भएकाले कुनै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । कांग्रेस(माओवादी केन्द्र भद्र सहमतिअनुसार आगामी जेठ १र२ गते सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापतिले गर्ने हुँदा एक साताका लागि सरकारमा जानेरनजाने पनि हेर्नैपर्ने उनले बताए।
राप्रपाकै अर्का पूर्वमन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफूले महाभियोग प्रस्तावकै कारण सरकार नछाड्न गरेको आग्रह अध्यक्ष थापाले अस्वीकार गर्दा राप्रपा स्पष्ट पहिचान कायम गर्न असफल भएको बताए । सरकार छाड्न नहुने पक्षमा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वअध्यक्ष राणालगायत आफूहरू रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, सो समयमा राप्रपा थापा पक्षका १० जना सांसद दलको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै एकान्तवासमा गएका थिए।
Comments
अरु समाचार
-
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...
-
संविधान दिवस २०८१ आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौँ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । नेपाल...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अदालतले दियो अनुमति
काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेज झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला...
-
वनमन्त्री शाहीसँग कतारका राजदूतको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल मोहमद अल अन्सारीले शिष्टाचार भेट भएको...