लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो– ‘खिलराज नेतृत्वको निर्णय स्वेच्छाचारी’
काठमाडौं, १ असार । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाचारी ठहर गरेको छ। कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले तत्कालीन संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक ठहर्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भएकै अवस्थामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गरेका रेग्मीले २०७० वैशाख २२ मा संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका थिए। रेग्मी नेतृत्वको पहिलो बैठकको निर्णयको पहिलो बुँदामै लोकमानको नियुक्तिको विषय समावेश छ। उक्त निर्णयमा रेग्मीसहित परिषदका तत्कालीन सदस्यहरू कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे, महिला, बालबालिकामन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान र सूचना तथा शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। संवैधानिक परिषद् बैठक हुनुअघि नै २०६९ चैत ३ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसँगै कार्कीको नियुक्तिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो।
बैठकमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदार, एमाओवादीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहभागी थिए। निर्णयको अन्त्यमा भने दाहाल, कोइराला, खनाल र गच्छदारले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘विवादित सिफारिस यान्त्रिक र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको छ,’ सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले वास्तविक अर्थमा आफ्नो बुद्धिमता प्रयोग गरेको पाइएन।’ निर्णयकर्ताले बुद्धिमताको प्रयोग गरेको भन्ने जिकिरको आडमा स्वेच्छाचारी तवरबाट भएको निर्णयले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक परिषदको कामकारबाही न्यायिक परीक्षणको विषय हुने निष्कर्ष निकालेको हो।
संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्ने निकायले निर्णयको व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट सिफारिसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्णयको आधार र कारण खुलेको हुनुपर्नेसमेत ठम्याएको छ। तर लोकमानको नियुक्तिको सिफारिसका क्रममा भने केही पक्ष कानुनी र न्यायिक दृष्टिले दोषपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई विभिन्न सातवटा दृष्टिकोणबाट दोषयुक्त ठहर्याएको छ।
लोकमान नियुक्तिका सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदबाट आफ्नो बुद्धिमता प्रयोग नगरी ‘राजनीतिक सहमति’ कार्यान्वयन गरेको ठहर्याउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘राजनीतिक सहमति भनी नेपथ्यमा प्राप्त नामको अनुमोदन गरेको देखिएकाले परिषद्ले आफ्नो बुद्धिमताको प्रयोग गरेको ठान्नु तथ्यपरक देखिँदैन।’ नेपालको तत्कालीन अन्तरिम संविधानले समेत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक सहमतिको परिकल्पना गरेको थिएन। आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
नेपाल–भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तर सम्बन्ध विकासबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : नेपाल र भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तरमा सम्बन्ध विकासका लागि दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।...
-
प्रधानमन्त्री ओली र कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री सबाहबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री...
-
प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका...
-
अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएएमएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र उपनिर्देशक रुपा दत्त गुप्ताबीच शिष्टाचार भेट...
-
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच आज भेट वार्ता हुँदै
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विभिन्न राष्ट्रका...
-
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसबिच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागी...
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...