उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको यस्तो ‘बदमासी’, आफ्नो फाईदाको लागि संसदीय समितिको निर्णय नै केरमेट
काठमाडौं, २४ साउन । उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संसदीय समितिको निर्णय केरमेट गरेर संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको खुलासा भएको छ । गच्छदारको ‘बदमासी’ बाहिर आएपछि २५ साउनमा बस्ने संसद् बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा ६ महिना लामो छलफलपछि निस्किएको निर्णय फेरबदल गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू तथा मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको निष्कर्ष फेरबदल गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिको निर्णय हेरफेर गरिएको थाहा पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीलाई जानकारी गराएर विधेयक पास हुनबाट रोकिएको समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए ।
समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने
निर्णय फेरबदल गर्नाको कारणबारे समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदीय समितिले गरेको निर्णय संसद्को सम्पत्ति हो । संसद्को सम्पत्तिलाई चलाउने अधिकार सरकारको कुनै पनि निकायलाई छैन । २५ साउनको कार्यसूचीबाट यी विधेयक पास गर्ने कार्यक्रम हट्ने भएको छ । त्यसपछि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौँ,’ समिति सभापति श्रेष्ठले भने । उनले आगामी संसद् बैठकमा यसबारे जानकारी गराउन आफूले सभामुखसँग विशेष समय मागेको बताए । ‘यो संसद्माथिकै मानहानिको विषय हो । यसबारे म रोस्ट्रमबाटै संसद्लाई जानकारी गराउँछु । त्यसपछि समितिले यसबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण लिनेछ,’ उनले भने ।
यस्तो थियो समितिको निर्णय र मन्त्रालयले गरेको फेरबदल
विधेयकमाथि समितिको निर्णय
१. आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२. आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव कार्यकारी रहनेछन् । सचिव नभएमा वरिष्ठतम कर्मचारी कायममुकायम हुनेछन् ।
मन्त्रालयले गरेको फेरबदल
१. आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२. ‘वरिष्ठतम’ भन्ने शब्दको सट्टामा विशिष्ट श्रेणीको भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
Comments
अरु समाचार
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...
-
संविधान दिवस २०८१ आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौँ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । नेपाल...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अदालतले दियो अनुमति
काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेज झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला...
-
वनमन्त्री शाहीसँग कतारका राजदूतको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल मोहमद अल अन्सारीले शिष्टाचार भेट भएको...
-
एसइई नतिजामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजालाई लगभग ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन नीतिगत पहल...
-
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दिउँसो...