सर्वोच्च अदालतले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खोलिदियो
काठमाडौं, २६ साउन । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो । तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरिदिएको छ । यो रिटको खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत साउन १७ गते प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको यो रिटमाथि साउन १७ र २५ गते दुई दिन बहस पैरवी भएको थियो । अन्ततः विहीबार यो रिट नै खारेज भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
क्याबिनेटको निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेकै अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेश अन्तरगतका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अब चुनाव हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढ्नेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
‘नेपाल-चीनको सम्बन्ध उचाइमा पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण ‘
काठमाडौं, असोज १० । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल-चीन सरकार र जनताबिचकोे सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन दुवै मुलुकका...
-
आज विश्व पर्यटन दिवस: विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै
काठमाडौँ, ११ असोजः आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४५औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसलाई...
-
शुक्रबार र शनिबार हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रात्रिबस नचलाउन विपद् प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले आगामी चार दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च जोखिम रहेका हिमाली र...
-
एकसय ५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइने
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एकसय ५९ अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल...
-
भैरहवा भन्सारबाट व्यापक राजस्व छली
काठमाडौं । भैरहवा भन्सार जस्तो देशको दोस्रो ठुलो भन्सार कार्यालयमा विगतमा रसुवा र मेची भन्सार कार्यालय बस्दा धेरै राजस्व चुहावट...
-
उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते मनोनयन दर्ताको समय
काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रेस...
-
सभापति पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेको भन्दै चीन गएको रास्वपाको टोली स्वदेश फर्कियो
काठमाडौं । पहिलो पटक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को टोली बिहिबार काठमाडौँ...
-
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते
काठमाडौं । बाँकेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ, भने अर्का एक जना घाइते भएका छन् । राप्तीसोनारी...
-
भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले पुङ्गी खोला मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन थालेको छ । नारायणगढको लायन्सचोकदेखि प्रहरी तालिम केन्द्रसम्मका संरचना भत्काउन...