तराईका बाढीपीडितलाई एमालेद्धारा सबैभन्दा बढी राहतको घोषणा

बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्दै त्यहाँको भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि ‘विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम’ घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

एमालेले बाढी पहिरो पिडितहरुको उद्धार तथा राहतका लागि पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु, तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुबाट एक महिना बराबरको तलब राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन्, अन्य निर्णयहरुः

१. बाढी पहिरोबाट पिडितहरुलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हाम्रो पार्टीले कृषि विकास बैंक, कालिमाटी शाखामा रहेको ०२१०३००७१७९१७ खाता नम्बर रहेको ‘नेकपा (एमाले) प्राकृतिक विपत्ति राहत कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । देश तथा प्रवासमा रहेका सबै पार्टी कमिटी, जनसंगठनहरु, शुभचिन्तक लगायत सबै सहयोगदाताहरुलाई आफूले सक्दो आर्थिक सहयोग उक्त खातामा जम्मा गर्न अपिल गरेको छ ।

२. बाढी पहिरो पिडितहरुको उद्धार तथा राहतका लागि पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु, तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुबाट एक महिना बराबरको तलब राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

३. प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यान दिंदै तत्कालै जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्न केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियनलाई बैठकले निर्देशन गरेको छ ।

४. प्रभावित जिल्लाहरुमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य (जिल्ला ईञ्चार्ज) को नेतृत्वमा कम्तिमा १,००० का दरले राहत र उद्धारको निम्ति स्वयं सेवक परिचालन गर्न सबै जिल्ला कमिटीहरुलाई बैठकले निर्देशन गरेको छ ।

५. विगत भूकम्पको अवधिमा हाम्रो पार्टीको पहलमा उद्धार तथा राहतको अभियानमार्फत हिमाल, पहाड, तराई–मधेस, सबै जाती–जनजाती र क्षेत्रका जनसमूदाय र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गरी जसरी हाम्रो पार्टीको अगुवाईमा सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्दै मानवीय सहयोगका लागि सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध गरेको कुरा सबैमा स्मरणीय नै छ । अहिलेको यस विपत्तिको घडिमा पनि हाम्रो पार्टी देशका हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा रहेका पार्टीका सबै संगठनहरु, मोर्चा संगठनहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारण जनसमुदायलाई पिडितहरुको राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणको काममा एकताबद्ध भएर जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछ । विशेषगरी कम प्रभावित पहाड र हिमाली भेगका जिल्लाहरुबाट राहत र अन्य सहयोगसहित तराई–मधेशका जिल्लाका प्रभावितहरुलाई मानवीय सहयोग गर्न स्वयं सेवकसहित परिचालित हुन बैठकले ती कमिटीहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।

६. बैठकले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिमा केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरु, प्रभावित जिल्लाका पार्टी प्रतिनिधिहरु, मोर्चा संगठनका प्रतिनिधिहरु, सम्पर्क कमिटी र मञ्चका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई समावेश गरिने छ ।

७. बैठकले प्रभावित जिल्लाहरुको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यथार्थ तथ्यांक तत्काल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।

८. बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रति मृतक रु. ५ लाख सहयोग उपलब्ध गराउन तथा तत्काल आवास तथा अन्य राहतको लागि प्रति परिवार रु. १ लाख सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

९. बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट आवास गुमाएका जनताहरुका लागि तत्काल आवास निर्माण गर्न रु. ३ लाख अनुदानका साथै रु. ३ लाख निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

१०. बैठकले प्रभावित जनताहरुको जीवन निर्वाहका निम्ति स्वरोजगारमूलक कामका लागि रु. २ लाख ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

११. बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्दै त्यहाँको भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि ‘विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम’ घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

१२. बैठकले राज्य, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पक्षबाट सञ्चालन भएका उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणका कामहरुको अनुगमनका लागि ‘उच्च स्तरीय संसदीय अनुगमन समिति’ गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

१३. देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभरि आवागमनमा बाधा उत्पन्न भएको छ । यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि कृत्रिम अभावहरु सृजना गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई असहज पार्ने, कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता निन्दनीय कामहरु भइरहेको प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बैठकले खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्दै कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण र कारवाही गर्न तथा मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

१४. पार्टीको मोर्चा संगठनको निर्णय अनुसार विभिन्न जिल्लाहरुमा जिम्मेवारी तोकिएका जनसंगठनहरुलाई तत्काल राहत र उद्धारको काममा जुट्न बैठकले निर्देशन गरेको छ ।

योगेश भट्टराई
सचिव
तथा प्रचार विभाग प्रमुख

Comments