जाँदा जाँदै देउवा सरकारको लोकप्रिय कार्य, भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य गर्दै
काठमाण्डौ, १६ पुस । नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताअनुसार प्रोटोकल तयार भएको छ। नेपालले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाएको छ। चीनले अन्तिम रूप दिएपछि नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता सदाका लागि हट्नेछ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालका तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले अन्तिमरूप दिएर चीन पठाएका छौं। उताबाट आएको छैन। प्रोटोकले अन्तिमरूप लिएपछि नेपालले चीनको कुन बन्दरगाह कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा चीनसँग नेपालले पारवहन सम्झौता गरेको थियो। त्योभन्दा पहिला नेपाललले भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो। नाकाबन्दीका कारण भारतको बाटो भएर तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सामान समेत नेपाल आउन नसकेपछि चीनको बाटो प्रयोग गर्ने विषय अगाडि आएको हो।
लामो समयदेखि नेपालले कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। बंगालको खाडीसँग जोडिएको हुगली नदीको जलाधारमा बनेको यो वन्दरगाहमा तीन सयभन्दा बढी कन्टेनर बोकेको जहाज आउन सक्दैन। यसले गर्दा ठूला जहाज सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा जहाज फेर्नुपर्ने वाध्यता छ।
कोलकाताको विकल्पका रूपमा भारतको अर्को वन्दरगाह विशाखापटनम् प्रयोग गर्ने प्रयास डेढ दशकदेखि छलफलमा मात्र सीमित छ। नेपाल र चीनबीच प्रोटोकलमा सहमति भए पनि पूर्वाधार अभावमा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए।
सबै मौसममा चल्नसक्ने नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नाका चीनले भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले केरुङबाट सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘तातोपानीको विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन। पूर्वाधारको अभावमा केरुङमा काम हुन सकेन। बाटो नभएपछि चीनसँग व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ।’
बीआरआईका सदस्य राष्ट्रको हिसाबले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटिमा सहमति जनाइसकेको छ। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले काजकिस्थान र तुर्कमिनिस्थानलाई युरोपसँग जोड्दैछ। सम्भवत नेपालले युरोप यात्राका लागि यही बाटो प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
नेपालबाट चिनियाँ बन्दरगाह भारत र बंगलादेशको बन्दरगाहभन्दा दूरीका हिसाबले निकै टाढा पर्दछन्। यो प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधा लिन सक्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...