प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिमा सुनुवाई समिति अयोग्य या जोशी बलिया ?
काठमाडाैं १७, साउन । प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरणले दिन प्रतिदिन नयाँ रहस्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । संसदिय सुनुवाई समितिका सदस्यमाथी पेस्तोल तेर्स्याउने देखि बैठक स्थगनका कुरासम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रश्नको घेराबन्दिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दललाई नराम्ररी मडारेको छ ।
कामूप्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीको न्यायिक योग्यता, क्षमता र शैक्षिक प्रमापत्र लगायतका कुराहरु मिडियामा छरपष्ट रुपमा आइरहेका छन् । तर, संसदिय सुनुवाई समिति भनेको सार्वभाैम र अधिकार सम्पन्न समिति हो । यसले यसरी प्रक्रिया लम्ब्याइरहनुमा कुनै रहस्य छैन भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । कांग्रेसले ने क पा र ने क पाले कांग्रेसलाई देखाएर यसरी अदालतलाई राजनीतिकरण गर्नुले यसको प्रभाव राष्ट्रिय रुपमा मात्र नभइ अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत पर्छ ।
न्याय सम्पादान हुने पवित्र स्थानलाई यसरी राजनीतिक दलदलमा फसाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु पनि हो । यस्तै वेला हो देशमा अशान्ति र गृह युद्धजस्ता कुराहरुले प्रशय पाउने । फेरी नेपालमा विभिन्न समुह, पार्टीले बेलाबेलामा मुलुकमा गृहयुद्ध हुने भन्दै यसको तयारी भइरहेको समेत भन्दै आएका छन् तर, सत्तारुढ दल, र विपक्षी भने अनावश्यक खिचातानीमा नै अल्मलिएर खिसिटिउरी गर्न मै व्यस्त छन् ।
विगत केहि दिन देखि चलेको प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरण विवादले झन आम मानिसको विश्वास खस्कदै गएको छ । तर, प्रधानन्त्री आोली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस गरेर विवादको बीजारोपण गरेको कुरामा कुनै आशंका नै छैन ।
यता सत्तारुढ दलका नाै सदस्य छन भने फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात स्पष्ठ बहुमत (दुईतिहाइ) पुग्छ । तर, कांग्रेसले असमति जनाएको बहाना बनाउदै सत्तारुढ दलले समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । यसरी ने क पाका सदस्यहरु नेतृत्वको निर्देशन पर्खेर बसिरहने हो भने समिति किन ? नेतृत्व समेत समिति सदस्यहरुलाई स्पष्ठ निर्देशन दिन सकेको छैन ।
∗∗∗
अहिले अधिकांस समिति सदस्यहरु मिडियामा आएको कुराहरुलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा बनाउने गरेका छन् । मिडियामा आएको कुराजति सवै विश्वसनिय र भरपर्दो छन् भनेर सोच्नु पनि गलत हुनसक्छ, किनकी मिडिया अहिले विभाजित छन् कोहि जोशीको पक्षमा चर्को सपोर्ट गरिरहेका छन भने कोहि उनको चर्को विरोध । अर्को पक्ष, मिडियालाई एउटा छुट के छ भने स्रोतका अनुसार, उच्च स्रोत बताउछ, नाम नखुलाउने सर्तमा, समाचारको अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह लगायतका कुराहरु राखेर समाचार प्रकाशित गर्यो बस्यो ।
आम मानिसहरु अहिले बढ्दो सामाजिक संजालको प्रयोग र इन्टरनेटको सहज उपस्थितिले गर्दा धारणा बनाउन यस्तै फोरमको प्रयोग गरेर आफ्ना विचारहरु राख्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा संचार माध्यमले खेलेको भुमिकालाई मिनिमाइज गर्न त मिल्दैन तर, एक सार्वभाैम तथा अधिकार सम्पन्न समिति यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु पक्कैपनि राम्रो कुरा मान्न सकिदैन । जनताको म्यान्डेट पाएर आएकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने भनेकै यस्तै ठाँउमा हो तर, नेतृत्वको मुख ताकेर बस्नाले हाम्रा अन्य नेताको धोति खुस्किने डर यत्तिकै छ ।
पछिल्लो समयमा भएका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जोशीको अपमानजनक विदाई हुनेमा कुनै आशंका छैन तर, उनी यति कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै राजीनामा गरेर किन निस्कन चाहन्न त ? यो विषय रहस्यमय बन्दै गएको छ । नेपालको न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको यो संकटलाई सरल ढंगले निकास दिन नसकेमा यहाँ नेपाली कांग्रेस, ने क पा लगायतका अन्य दलहरु अशफल भएको भन्न कसैलाई अनुमति मागि राख्नु पर्ने छैन् ।
प्रधानन्याधिश नियुक्तिमा सुनुवाई समिति अयोग्य या जोशी बलिया यो भने अबको केहि दिनमै थाहा हुनेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...