शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय कतिञ्जेल लम्ब्याउने ?

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र सरकारका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज (शुक्रबार) १४ वर्ष पुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र मुलुकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनायो । योबीचमा तत्कालीन माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो । तर द्वन्द्वको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय पूर्णरुपमा समाधान हुन बाँकी छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू छानबिन, अध्ययनका निम्ति आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । ०७१ माघमा मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप गरी दुई आयोग खडा गरियो । यी आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिएको थियो । तर समयावधि थप्दै चार वर्ष तन्काउँदा पनि आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका कामलाई टुङ्गोमा पु-याउन नसकेपछि पदाधिकारीहरू हटाइयो ।

अनि गत माघ १० गतेबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका परिवारको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ ।

नयाँ पदाधिकारीबाट ८ महिनामा के काम भयो ?

टिआरसी स्रोतले भन्यो, ‘नियुक्त पाएको एक डेढ महिना जति ७ ठाउँमा हरेका मुकामहरुको भ्रमण गर्यौँ । त्यहाँ द्वन्द्व पीडितसँग सरसल्लाहबाट उनीहरुलाई बुझेने काम भयो । अनि टिआरसीसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतका निर्णयमाथि राम्रो किसिमले अध्ययन गरौँ ।’ यसका साथै योभन्दा अगाडि बनेको नीतिको पनि अध्ययन तथा सरोकारवलासँग सम्बन्ध बढाएको स्रोत भनाइ छ ।

११ चैतबाट सुरु भएको लकडाउनले १ असारसम्म काम गर्ने अवस्था भएन । स्रोेतका अनुसार सातवटा प्रदेशमा रहेका मुकाम कार्यालयलाई उच्च अदालत भएका १८ वटा ठाउँमा लैजाने योजना थियो । किन भन्दा प्रारम्भिक अनुधन्धानको काम नै मुकाम कार्यालयबाट हुन्छ । कोरोनाका कारण टिआरसीले आफ्ना मुकामहरु विस्तार गर्न सकेन । महान्यायवक्ताको कार्यालय र राज्यले सबै स्रोत साधन दिँदा पनि प्रारम्भि अनुसन्धानको काममा कोरोना अवरोध बन्यो ।

‘हामीले द्वन्द्व पीडित कहाँ जानुपर्छ । उनीहरुलाई हाम्रो कार्यालयमा बोलाउनु पर्छ । घटनास्थलको निरीक्षण गर्नुपर्छ । बकपत्र गराउनुपर्छ, । बयान गराउनुपर्छ । त्यो कोभिडको बेला सम्भव थिएन र भएन,’ टिआरसी स्रोतले समस्या सुनायो ।

यता द्वन्द्व पीडितले पनिसहयोग नगरेको टिआरसीको गुनासो छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधारमा ऐन संशोधन नभइ आयोगलाई सहयोग नगर्ने द्वन्द्व पीडितको बटमलाइन छ । ०७१ साल चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार जबसम्म आयोगका सम्बन्ध कानुन संशोधन हुँदैन तबसम्म हामीले आयोगलाई सहयोग गर्दैनौँ पीडित भनिरहेको अवस्था छ । त्यतिबेला अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सरकार कानुन संशोधनभन्दा निर्णय पुनरावलोकनको माग राखी सर्वाेच्च पुग्यो । तर सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले १४ वैशाख ०७७ मा पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिएपछि ऐन संशोधन गर्ने सरकारमाथि दबाब छ ।

अदालतको साथ पाएका पीडित पक्ष ऐन संशोधनविना अयोगसँग संवाद गर्न समेत तयार छैनन् । तर योबीचमा टिआरसीले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरै कोशिस गरेर पीडितको कुरा बुझ्यो । तर कामको शैली अनुसार पीडितलाई सँगै राखेर जान सकिएन भने कामले वैधानिकता पाउन सक्दैन  ।

पीडित पक्षको असहयोग र कानुन संशोधनमा राज्यको उदासीनताबाट आयोग पनि आजित बनेको छ । यो यो आधारमा कानुन संशोधन हुनुपर्छ भनेर पहिलेको आयोगले सरकारलाई लिखित पत्रसमेत दिएको थियो । अहिलेको आयोगले पनि त्यही भनेको छ ।

सरकारले पुरा कानुन संशोधन नगरेपनि आंशिक रुपमा गर्दा पनि केही सहजता हुने आयोगको बुझाइ छ । यता टिआरसीमा अहिले ६४ हजार उजुरी परेको अवस्था छ । नौ वटा किसिमका उजुरी छन् । स्रोतका अनुसार त्यसमा टिआरसीको ८ वटा हेर्नुपर्ने हुन्छ भने बेपत्ता आयोगले एउटा विषयमा मात्र हेर्ने गर्छ । ६४ हजार उजुरी मध्ये ३७ सय ७७ उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आयोगमा आएको छ ।

३७ सय ७७ उजुरीलाई एउटा निर्णयमा लैजाने प्रक्रियामा आयोग अगाडि बढेको छ । त्यसमा २ हजार उजुरी टिआरसीले हेरिसकेको छ भने एक महिनाको बृहत् छलफलपछि दुई हजार मध्येका ५ सय उजुरी निर्णय प्रक्रियामा लैजाने टिआरसीको तयारी छ ।

स्र्रोतका अनुसार ५ सय उजुरी निर्णय प्रक्रियामा लिएको दिन आयोगको ठूलो काम देखिने छ । टिआरसीका पदाधिकारीले माघ १० गते आफूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै यो काम टुङ्ग्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

कुन कुन उजुरीलाई विस्तुत अनुसन्धानमा लैजाने, कुन कुन उजुरीलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूणरका माध्येमबाट सम्बोधन गर्र्ने र कुन कुन उजुरीलाई तामेलिमा राख्ने भनेर आयोगले काम गरिरहेको छ ।

पहिलेको आयोगले ३४ सय उजुरीहरु लगभग तामेलीमा जाने भनेर अध्ययन गरेको थियो । आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरका करिब २ हजार उजुरी तामेलिमा राख्ने आयोगको तयारी छ । जिल्लागत रुपमाा आएका उजुरी जिल्लागत रुपमै तामेलि हेर्ने कार्य भइरहेको छ ।

टिआरसी स्रोतका अनुसार त्यो काम करिब अन्तिम चरणमा पुगको छ । आयोगले त्यसलाई निर्णय गरेर बाहिर ल्याउन बाँकी छ ।

तर आयोगमा एक खालको राजनीतिक कमपोजिशनका कारण निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । आयोगमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका पनि नेता निकट मान्छेको उपस्थितिले निर्णयमा पुग्न केही कठिनाइ भएको बुझिएको छ ।

यता कोरोनाका कारण कर्मचारी अफिसमा उपस्थित भएर काम गर्न असहज हुँदा पनि विलम्ब भइरहेको छ । यता आयोगसँग आवश्यक कर्मचारी पनि छैन भने भएको कर्मचारीलाई पनि सरकारले सरुवा गरिदिएको छ ।

कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आयोगका पदाधिकारीसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन । टिआरसी स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवाले पनि पिरोलिरहेको छ ।

पीडितको उपेक्षा, कानुनी बाधा

टिआरसी स्रोतका अनुसार संक्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन संरचनात्मक संरचना निर्माण गर्ने कुरा राम्रो थियो । तर हिजो उजुरी र घटनाको अध्ययन नै नगरी ७१ सालमा ऐन बन्यो । ऐन बनेपछि आयोग बन्यो । अनि उजुरी लिने काम भयो ।

धरातलिय यथार्थता र वस्तुस्थितिलाई विचार नगरी कानुन बनेकाले होल प्रोसेसलाई नै रिभिजिट गर्न जुरुरी देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘द्वन्द्व पीडितका एक किसिमका इच्छ र आकांक्षा छन् । विस्तुत शािन्त सझौता भएको १४ वर्ष भइस्क्यो । यलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेपालमा द्वन्द्वको पीडा सुरु भएको थियो । २५ –३० वर्षको समय भइसक्यो । द्वन्द्व पीडितको इच्छा आकांक्षा बदलिसकेको छ ।’

द्वन्द्व पीडितका हिजोका आवश्यकता आज फेरिएको पाइन्छ । राज्यको उदासीनताप्रति दिकदारी पनि देखिन्छ ।

‘अहिले हामीले मिलेर बसिसक्यौँ । तपाईहरु अनुसन्धानको नाममा गाउँमा नआइदिनुहोस् भन्न थालेको अवस्था छ । पीडक र पीडित मिलेर बसिसकेका छौँ । तपाईहरु दिने सिने केही होइन । खाली हाम्रो घाउलाई उक्काउने हिसाबले मात्र नआउनुहोस्’ भन्ने द्वन्द्व पीडितहरुको आक्रोश छ ।

यता द्वन्द्व पीडितले ‘हिजो मर्ने र मरेर गइसके , दुःख पाउनेले पाइक्यो, आज द्वन्द्व पीडितले आत्मा सम्मानका साथ बाच्न पाउने आधार निर्माण गर्नुहोस्’ भनेर आग्रह विसाउन पनि छोडेका छैन ।

टिआरसी स्रोतले भन्छ ‘त्यो भनेको द्वन्द्व पीडितले बलियो क्षतिपूर्ति र परिपूरणको स्टिल खाजेका छन् । कानुनमा सामान्य किसिमको क्षतिपूर्ति र परिपूणरको व्यवस्था गरिएको छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म घरवास उजाडिएका, सम्पत्ति हडपिएका द्वन्द्व पीडितले क्षतिपूति नपाएको अवस्था छ ।

पीडितलाई अन्तरिक राहतका लागि आयोगले सरकारलाई गुहारी रहेको छ । तर सरकारले सुनाइ गरेको छैन । कानुन संशोधन गरेर फराकिलो क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गरिदिँदा द्वन्द्व पीडितमाथि न्याय गर्न सकिने टिआरसी स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतले भन्यो ‘यसको अर्थ हिजो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेकाहरुलाई कारबाही हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यक ठाउँमा आयोगले कारबाही गर्छ । तर द्वन्द्व पीडितका इच्छा आकांक्षा परिवर्तन भइसकेकाले यो होल प्रोसेसलाई रिभिजिट नगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुराउन धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मनाव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा कुनै किसिमको मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको छ ।

टिआरसीले सम्बोधन गर्नुपर्ने आठ वटा मुद्दा ऐनको भाषामा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको छ । टिआरसी स्रोतका अनुसार यो अवस्थामा आयोगले केही पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोगमा आएका उजुरीलाई जम्मा गरेर खाली महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाइदिने बाहेक आयोगसँग अधिकारी छैन ।

स्रोतका अनुसार टिआरसीले यस्तो अवस्थामा मेलमिलाप, क्षमादान गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै रोकिदिइएको छ । त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन संशोधन गरी दिन टिआरसीले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

बेपत्ता आयोगको पनि दुःख उस्तै

बेपत्ता परिवार छानवन आयोगमा ३२ सय २३ उजुरी छन् । यस मध्येमा २५ सय १० उजुरीमाथि विस्तुत अुनसन्धान भइरहेको छ ।

यसलाई टुङ्गोमा पुर्याए बाँके लगायतमा ठाउँबाट परिचयपत्र दिने आयोगको तयारी छ । शव उत्तखनन् र डिएनए परीक्षणको कामलाई पनि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता  डा. गंगाधार अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘२५ सय १० फाइलमध्ये कुनै एक जनाको नाम सय फाइलमा उल्लेख हुन सक्छ । एक जनालाई सय पटक बोलाउन सम्भव हुँदैन । कुन फाइलमा पीडकहरु नाम उल्लेख छ भनेर अध्ययन गर्दैछौँ । सबै सर्टआउट गरिसकेपछि कामले गति लिन्छ । तर सबै एकै पटक टुंग्याउन सकिँदैन ।’

बेपत्ताको केसमा समय क्रम अनुसार सल्टिने विषय भएको उनको भनाइ छ । एक दुई जना मात्र बाँकी रहँदा पनि सबै बन्द गर्न सकिँदैन । तर मुल काम पाँच– छ वर्षमा टुंग्याउन सकिने अधिकारी पनि दाबी छ ।

यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगलाई ऐन र पाँच वर्षको समय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा साझा बुझा नहुन नै मुख्य समस्या रहेको अधिकारीको भनाइ छ । आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, पीडित र सरोकारवाल गरी पाँच वटा स्टेकहोल्डरको साझा भूमिकाबाट मात्र यसलाई टुङ्गोमा पुराउन सकिने उनको तर्क छ ।

सबैको हात्तिमालोमा आयोगले काम गर्दै जाने र त्यसको स्वामित्व सरकारले लिँदै जाँदा धेरै छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अधिकारीको बुझाइ छ ।

कहिले पुग्छ टुङ्गोमा ?

अयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल १० माघमा सकिँदैछ । नयाँ पदाधिकारील पनि देखिने गरी अहिलेसम्म काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यो दुई महिनामा पनि उल्लेखनीय काम हुने देखिँदैन । आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘जति बेलासम्म यहाँ छौँ इमान्दारीका साथ काम गर्छौँ । विधि र प्रक्रिया आधारमा काम गरिरहेका छौँ । राज्यले हाम्रो कार्यकाल थप्यो भने पनि ठीकै छ । राज्यले हाम्रो कार्यकाल थप्ने औचित्य देखेन भनेपनि त्यमा हामीलाई कुनै किसिमको गुनासो रहन्न ।’

नियमावली, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण अझै लम्बिने उनले सङ्केत दिए ।

‘कहिले काही एउटा निर्णय लिनका लागि दुई तीन दिन लाग्छ । ६४ हजारमा निर्णय गर्नुपर्ने छ । टिआरसीको पुरा प्रक्रियालाई  रिभिजिट नगरी र अध्यक्षको पदलाई निर्णायक नबनाइ यो कामलाई टुङ्गोमा पुराउन धेरै अप्ठ्यारो छ ,’ तीनका भनाइ थियो ।

यस कामलाई टुङ्ग्याउन कम्तिमा पाँच ६ वर्षभन्दा अगाडि टुङ्गोमा पुर्याउन नसकिने आयोगका पदाधिकारीको निष्कर्ष छ । तर यो जिम्मेवारी आयोगको मात्र हो भनेर छुट्याइयो भने सम्भव छैन ।

टिआरसीको एक सदस्यका अनुसार राज्य, राजनीतिक दल सबैले उत्तरदायित्व सम्झेर सामुहिक प्रतिबद्धता हुँदा पाँच ६ वर्षमा पुरा हुन्छ । यस विषयमा द्वन्द्व पीडित पनि उदार देखिएको पाइन्छ ।

तीनले भने, ‘यसलाई जसरी पनि सम्बोधन गर्दै मिलाएर लैजानुपर्छ । हिजो जे भयो भयो भविष्यमा राम्रो गरौँ भन्ने सोच द्वन्द्व पीडितमा रहेको हामीले पाएको छौँ । फराकिलो क्षतिपूति र परिपूरण ल्याइदियो भने आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । द्वन्द्व पीडितको विश्वास पनि आयोगमा हुन्छ ।’

Comments