बदलियो बजेट निर्माणको शैली र प्राथमिकता
काठमाडाैँ । सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परालाई तोडेको छ । बजेट निर्माणको प्रक्रियाको परम्परालाई बदलेर सरकारले तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको हो । यसले आउँदो वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया र प्राथमिकतालाई पनि बदल्ने संकेत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याइने बजेटको तीन महिनाअघि नै संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । महतको उक्त प्रस्तावमाथि २१ फागुनबाट छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलादेखि बजेट निर्माणको क्रमभंगता तोड्ने बताएका थिए । बजेटमाथि परम्परागत छलफल मात्र होइन, बजेटमा प्राथमिकतामाथि पनि परिवर्तन गर्ने उनले बताउँदै आएका थिए । त्यही कारण सरकारले योपटक नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले बजेटमा पर्याप्त छलफल मात्र हुनेछैन, सांसदका सुझावलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ । यसले गर्दा संसदमा हुने लम्बेतान बहस र एजेण्डालाई बजेटमा नसमेट्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुने संभावना रहेको छ ।
बजेटका प्राथमिकता
सरकारले आउँदो बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल,तरकारी, दूध, अण्डा, र मासुको उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन र वितरण प्रणालीमा सुधार, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमता सञ्चालनका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले निजगढ विमानस्थलको लगानी टुंगो लगाउने, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँ सहज बनाउने, क्रिकेटलाई बजेटमै प्राथमिकता, सहकारी क्षेत्रको नियमन, नेपाली नियोगलाई वैदेशिक लगानी तथा पर्यटन वृद्धिमा परिचालन गर्नेजस्ता बजेटका प्राथमिकता देखिएका छन् ।
बजेटका सिद्धान्त
सरकारले योपटकको बजेट सिद्धान्तमा सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउने, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण, हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रर्वद्धन, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले बजेटका सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका सिद्धान्तका प्राथमिकताअनुसार पूर्वतयारीका आयोजना मात्र अगाडि बढाउने र भइरहेका आयोजनालाई स्रोतका अभाव हुन नदिने, सार्वजनिक खर्च परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई अगाडि सारेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु छलफलमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै सहमति जुटाउने
काठमाडौं। संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु आज पनि छलफलमा जुट्दैछन् । अस्ति बिहीवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेल भएपछि तिक्ततापूर्ण...
-
‘लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरु’ कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा तीन सय ७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले जिल्लाका...
-
नेपाल प्रहरीका चारजना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको...
-
कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको...
-
आजको राशिफल: २०८१ जेठ ५ गते शनिवार
मेष: स्वास्थ्य कमजोर रहनाले व्यवसायमा बाधा पुग्नेछ। प्रगतिमाथि ईर्ष्या गर्नेहरूले दुःख दिनेछन्। शुभचिन्तक र प्रतिस्पर्धीलाई समेटेर काम लिनुपर्ला। परिस्थितिसँग सम्झौता...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजका लागि तय भएको बैठक स्थगन भएको छ । सभाको अर्को बैठक यही जेठ ६ गते बिहान...
-
प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने, संसद्लाई पठाए पत्र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ ७...
-
आईपीएलमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनउ सुपर भिड्दै
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनउ सुपर जाएन्ट्स खेल्दैछन् । यी दुई देशको खेल...
-
जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा तीन दिनसम्म बन्दरहने
जलेश्वर । भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा आउँदो शनिबारदेखि तीन दिनसम्मको लागि बन्द रहने भएको छ ।नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक...