राप्रपाः एक अध्यक्षसहित १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने
काठमाडौँ, ४ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता महाधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित एकसय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ ।
पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि संशोधन गरिएको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनमा नयाँ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
संशोधन गरिएपछि अध्यक्षको नेतृत्वमा २४ जना पदाधिकारीको कार्यसमिति गठन गरिने छ जसमा तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायकमन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि अन्तरिम विधान निर्माण गरी दुवै पार्टीको विधानलाई निलम्बन गरिएको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत राप्रपालाई निर्देशन गरिएको थियो जसमा एक केन्द्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रिय अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, छ महामन्त्री, दुई प्रवक्ता, दुई कोषाध्यक्ष, चार सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, उक्त विधानमा चार परिच्छेद तथा ५६ धारा छन् । पार्टीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पार्टीको आदर्शका रुपमा समावेश गरिएको छ । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न विधानले पार्टीलाई निर्देशित गरेको छ ।
विगत दश वर्षदेखि देशमा भइरहेको गतिविधि, राजनीतिक अन्यौल तथा समाजमा रहेका विभिन्न जाति, समुदायबीच एकआपसमा देखिएको मनमुटावलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन संविधान र संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको समर्थनमा पार्टी क्रियाशील हुने नेत्री सरस्वती अधिकारीले बताउनुभयो ।
तत्कालीन राप्रपा नेपालले स्थापनाकालदेखि नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा पार्टीको आदर्श कायम गरेको थियो भने सङ्घीयता जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउन अडान राख्दै आएको थियो । तत्कालीन राप्रपाले पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
विगतमा पञ्चायत पृष्ठभूमि तथा बहुदलीय व्यवस्थामा कार्य सम्पादन गरी अनुभव बटुलेका नेता दुवै पार्टीभित्र सक्रिय रहेको र राष्ट्रवादी शक्तिको एकताको महसुस गरी एकता भएको हो । दुई भिन्न आदर्शमा उभिएका यी दुई पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समझदारी कायम गरी वैचारिक रुपमा राजसंस्थाका बारेमा महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने सहमतिका साथ एकीकरण गरिएको थियो ।
एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुवै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिनु ठूलै चुनौती हो । पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भन्नुभयो–“पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल र गृहकार्यले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राजसंस्था कायम गराउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।”
Comments
अरु समाचार
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीनकरोड जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आज एकैदिन रु तीन करोडभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
-
राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालको भेट
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले भेट गरेका छन् । आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा...
-
परराष्ट्रमन्त्री डा.राणा आज स्वदेश फर्कर्दै
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा कतारको दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलग (एसिडी)को तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यहाँ...
-
प्रधानमन्त्रीसँग बंगलादेशका मन्त्री हसनको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालमा रहेकी बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले आज शिष्टाचार...
-
जर्मनी एकीकरण दिवस समारोहमा उपराष्ट्रपति सरिक
काठामाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव जर्मनी एकीकरण दिवसका अवसरमा नेपालका लागि उक्त मुलुकका राजदूत डा.थोमस प्रिन्जले बुधबार साँझ आयोजना गरेको...
-
न्यायलय सुधार गर्ने वरिष्ठ न्यायाधीश राउतको २४ बुँदे कार्ययोजना
-सजिव कालाखेती काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कल्याण श्रेष्ठको कार्यकाल यता सबै भन्दा सक्षम,योग्य,इमान्दार,अनुभवी,लोकतान्त्रिक, बौद्विक र कार्यकुशल प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत...
-
सबै संयन्त्रलाई सतर्क रहन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोशी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएकाले सोहीअनुसार सतर्क रहन सम्बद्ध...
-
बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालत अवहेलना मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा घिमिरेले...
-
राष्ट्रसङ्घीय महासभामाबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदीय दललाई जानकारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा आफूले गरेको सम्बोधन र त्यसक्रममा भएका दुईपक्षीय भेटवार्ता र...