संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुनेमा आशङ्का

विचार/विश्लेषण

- न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ

देशभर निर्वाचनको माहोल तातेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार चयन र पार्टीको घोषणापत्रलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउने कसरतमा छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसद बाहिरेका दलहरु समेत स्थानीय निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउने दाउमा जनताको घर–घर चहार्न थालेका मात्रै छैनन्, आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी प्रचार– प्रसारलाई तीव्रता समेत दिन भ्याई नभ्याई छ । चुनावी सभासम्मेलन लगायत कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्नमा व्यस्त छन् भने कतिपय स्थानमा पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रमहरु पनि गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिर्द गर्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गराएर मात्रै चुनाव गरिनुपर्ने धारणा राखेका कारण निर्वाचन हुने या नहुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।सरकारमा सहभागी दलले नागरिकहरुलाई एकातिर कुनै हालतमा चुनाव रोकिंदैन भन्ने अर्कातिर आफूखुसी अन्य दलहरुसंग सहमति गर्दै जाँदा समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या थप्ने काम भएको छ । मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन सहमतिमा ल्याउन स्थानीय तहको संख्या थप्नमा समेत माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहेको देखिएता पनि यही गतिले आगामी बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुनेमा आशंका पैदा गराएको छ ।

विशेष गरी तराई मधेश केन्द्रित नागरिकहरुको मताधिकार कायम गराउनका लागि तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुले हालको अवस्थामा ‘मेरो गोरुको वाह्रै टक्का’ भनेर विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । तराईका विभिन्न जिल्लाहरुका स्थानीयहरु निर्वाचनको पक्षमा छन् । तर, उनीहरु मोर्चाको धाकधम्कीका कारण चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन र त्यहाँका स्थानीय दलहरु चुनावी माहौल बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
निर्वाचनमा देखापरेका समस्याहरु समाधान दलहरुबीच वार्ता, सम्वाद र एकताबाट मात्र संम्भव देखिन्छ । तर, दलहरुको ध्यान त्यतातिर गएको देखिदैन । नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले मधेशी, आदीवासी जनजातीहरु र थारु समुदायहरुले आफ्नो मागहरुलाई लिएर आन्दोलन गरेका थिए । र, तीनै मागहरु पुरा नभएको भन्दै हालसम्म आन्दोलित हुंदै चुनावमा भाग नलिने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हो ।

निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मधेसका विषयमा विशेष गरी दुई नंम्बर क्षेत्रको केही दिनभित्रै सरकारबाट ठोस निर्णय आउनुपर्ने र त्यसो हुननसकेमा निर्वाचन आयोगले पुरानै मतदान केन्द्रलाई आधार मानी निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाउने साहासिक निर्णय गरेको छ । अहिलेको समयमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई प्रशंसनीय र महत्वपूर्ण मान्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति देशभर गर्नुपर्छ ।

अब कुनै पनि वहानामा निर्वाचन रोक्ने,भाड्ने अनेक प्रपञ्च कहींकतैबाट हुनुहुंदैन् । करिब १९ बर्षदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा निर्वाचन गराई संविधानको मेरुदण्ड चुनावलाई राजनीतिक दलहरु र पेसागत संघसंस्था लगायत सबै एकजुट भएर होस्टेमा होस्दै गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । जस्तोसुकै त्याग र बलिदानी दिनुपरे पनि अब निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धांधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउनको लागि निर्वाचन आयोग डटेर लाग्नुपर्दछ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।