संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुनेमा आशङ्का
देशभर निर्वाचनको माहोल तातेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार चयन र पार्टीको घोषणापत्रलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउने कसरतमा छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसद बाहिरेका दलहरु समेत स्थानीय निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउने दाउमा जनताको घर–घर चहार्न थालेका मात्रै छैनन्, आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी प्रचार– प्रसारलाई तीव्रता समेत दिन भ्याई नभ्याई छ । चुनावी सभासम्मेलन लगायत कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्नमा व्यस्त छन् भने कतिपय स्थानमा पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रमहरु पनि गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिर्द गर्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गराएर मात्रै चुनाव गरिनुपर्ने धारणा राखेका कारण निर्वाचन हुने या नहुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।सरकारमा सहभागी दलले नागरिकहरुलाई एकातिर कुनै हालतमा चुनाव रोकिंदैन भन्ने अर्कातिर आफूखुसी अन्य दलहरुसंग सहमति गर्दै जाँदा समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या थप्ने काम भएको छ । मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन सहमतिमा ल्याउन स्थानीय तहको संख्या थप्नमा समेत माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहेको देखिएता पनि यही गतिले आगामी बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुनेमा आशंका पैदा गराएको छ ।
विशेष गरी तराई मधेश केन्द्रित नागरिकहरुको मताधिकार कायम गराउनका लागि तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुले हालको अवस्थामा ‘मेरो गोरुको वाह्रै टक्का’ भनेर विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । तराईका विभिन्न जिल्लाहरुका स्थानीयहरु निर्वाचनको पक्षमा छन् । तर, उनीहरु मोर्चाको धाकधम्कीका कारण चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन र त्यहाँका स्थानीय दलहरु चुनावी माहौल बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
निर्वाचनमा देखापरेका समस्याहरु समाधान दलहरुबीच वार्ता, सम्वाद र एकताबाट मात्र संम्भव देखिन्छ । तर, दलहरुको ध्यान त्यतातिर गएको देखिदैन । नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले मधेशी, आदीवासी जनजातीहरु र थारु समुदायहरुले आफ्नो मागहरुलाई लिएर आन्दोलन गरेका थिए । र, तीनै मागहरु पुरा नभएको भन्दै हालसम्म आन्दोलित हुंदै चुनावमा भाग नलिने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हो ।
निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मधेसका विषयमा विशेष गरी दुई नंम्बर क्षेत्रको केही दिनभित्रै सरकारबाट ठोस निर्णय आउनुपर्ने र त्यसो हुननसकेमा निर्वाचन आयोगले पुरानै मतदान केन्द्रलाई आधार मानी निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाउने साहासिक निर्णय गरेको छ । अहिलेको समयमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई प्रशंसनीय र महत्वपूर्ण मान्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति देशभर गर्नुपर्छ ।
अब कुनै पनि वहानामा निर्वाचन रोक्ने,भाड्ने अनेक प्रपञ्च कहींकतैबाट हुनुहुंदैन् । करिब १९ बर्षदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा निर्वाचन गराई संविधानको मेरुदण्ड चुनावलाई राजनीतिक दलहरु र पेसागत संघसंस्था लगायत सबै एकजुट भएर होस्टेमा होस्दै गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । जस्तोसुकै त्याग र बलिदानी दिनुपरे पनि अब निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धांधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउनको लागि निर्वाचन आयोग डटेर लाग्नुपर्दछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
Comments
अरु समाचार
-
कम्युनिष्ट नैतिकता र व्यवहारका पर्याय नेता खड्ग राई
खडगबहादुर राई नेपाली राजनितिमा एक उदयमान नेतृत्व हुनुहुन्छ । विद्यार्थी कालदेखि आफ्नो उर्वर समय नेकपा एमालेका लागि खर्चिनु भएका उहाँ...
-
रूसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनको सभ्यतागत दृष्टिकोण
रुस सुरूदेखि पश्चिमसँग सभ्यताको युद्धमा छ। जुन युद्धलाई प्रभावकारीरूपमा सामना गर्नका लागि यी योजनाहरूको पदानुक्रमलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।...
-
सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?
काठमाडौं । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ, यतिखेर इतिहास विषय । हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको...
-
नेपालमा जनसङ्ख्या – ‘पोलिसी डिपार्चर’ को उपयुक्त समय (विचार)
काठमाडौं । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको...
-
ज्येष्ठ नागरिक समाजका जीवित पाठशाला हुन् : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीवनभरको सङ्घर्ष र भोगाइबाट आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवले भरिपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक जीवित पाठशाला रहेको...
-
नेपाल र रसिया बीचको सहकार्य ‘विकास र समृद्धिको आधार’
नेपाल दुई ठूला उदयीमान विश्वशक्ति चीन र भारतका बीचमा रहेको भू-रणनीतिक हिसाबले अति संवेदनशील देश हो। भारत र चीन बीचको...
-
साहसिक पर्यटन ‘ट्रेकिङ’: बढ्दो आकर्षण, केही चुनौती
काठमाडौँ । विश्वमै ट्रेकिङ (पदयात्रा) का लागि आकर्षक गन्तव्यमा पर्ने नेपालमा पछिल्लो समय सम्भावना धेरै देखिएको छ । यतिखेर ट्रेकिङमा...
-
१६ औँ योजनाः लक्ष्यमै केन्द्रित दिगो विकास
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले १६ औँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पहिचान...
-
नेपाल विश्वकै ठूलो सुरक्षाप्रदायक राष्ट्र: सुरक्षाविद् थापा
काठमाडौं । सुरक्षाविद् चिरनजङ्ग थापाले नेपाल विश्वकै एक ठूलो सुरक्षा प्रदायक देश रहेको बताएका छन् । उनले विश्वका ठूला आणविक...