अब केन्द्र र प्रदेशमा स्थिर सरकार, कामै नगरेपनि २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने

प्रदेश

काठमाडौं, २६ मंसिर । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालमा भएको भनिएको राजनीतिक संक्रमणकालको पनि अन्त्य हुने भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकाल भन्दै ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने खेल अब समाप्त हुने भएको छ ।

२०६३ सालमा गणतन्त्रको घोषणपछि बन्ने गरेका अधिकांश सरकारले शिशुअवस्थामै मृत्युवरण गर्नुपथ्र्यो । सत्ता र पैसाको भोका रहेका राजनीतिज्ञहरुका कारण नेपाल १० वर्ष सम्म अनिर्णयको बन्दी बन्यो । सरकार बेलुका नयाँ सरकार गठन हुँदा बिहान उठ्दा अर्को सरकार परिवर्तन भएको समाचार आम जनताको कानमा गुन्जिनु कुनै नौलो विषय थिएन् ।

२०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा ९ वटा सरकार भए । यो १० बर्षको अवधिमा दलहरु सत्ता केन्द्रीत भए । अब भने त्यो सत्ता केन्द्रीत खेलको अन्त्य हुनेछ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार स्थिर हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि बन्ने सरकार कम्तिमा २ बर्ष टिक्नेछ । किनकी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २ बर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारणले अब बन्ने सरकार स्थिर हुनेछ । अर्को कुरा विगत १० वर्षदेखि भन्ने गरेको कुरा जनताले स्पष्ट जनादेश नदिएकाले काम गर्न सकेनौं । अब भने त्यो कुराको पनि अन्त्य भएको छ । किनकी जनताले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिएका छन् । भने नेपाली कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक गठबन्धलाई प्रतिपक्षमा बसाल्ने बाटो खोलिदिएका छन् । अब कुनै नयाँ निर्णय नभएमा वा कुनै असोचनिय कार्य भएमा बाहेक वाम गठबन्धनले २ वर्ष त सरकार चलाउँछ चलाउँ । त्यसपछिको ३ वर्ष भने चलाउने उनीहरुकै हातको कुरा हो ।

संविधानको धारा १०० को ४ मा सरकार बनेको २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धारामा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपनि २ बर्ष अघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन,’ संविधानमा भनिएको छ ।

यसअघि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेकेर पकट–पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका थिए । संविधानको धारा २९८ को १३ मा गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने उल्लेख छ ।

अब संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संक्रमणकालको अन्त्य भइ मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । संक्रमणकाल समाप्त भएपछि अर्थात निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको हकमा भने २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन । जसका कारण मुलुकले स्थायी सरकार पाउनेछ । अस्थिरतालाई नै समृद्धीको बाधककारुपमा औंलाइदै आइएको छ ।

प्रदेश सरकारको हकमा पनि सोही व्यवस्था
मुलुकमा पहिलो पटक प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भएको छ । निर्वाचनका माध्यमबाट संघियता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसका माध्यमबाट ७ वटै प्रदेशले सरकार पाउनेछन् । पहिलो पटक बन्न लागेका प्रदेश सरकार पनि स्थिर हुनेछन् । अथवा कम्तिमा २ बर्ष सरकार टिक्नेछ । संविधानमा प्रदेशको मुख्य मन्त्रीलाई २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।

धारा १८८ को ४ मा प्रदेश सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भएपनि नियुक्त भएको दुई बर्ष अघि भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन,’ उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ ।

माघ पहिलो हप्ता नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीः
मुलकमा अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पनि आउने क्रम छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा वाम गठबन्धनले दुई तिहाई अर्थात प्रत्यक्षतर्फ ११० सांसद् पाएका छन् । अब निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । जुन कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ८ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने माघ पहिलो साता भित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने छ ।

यस्तै प्रदेशसभा तर्फ पनि संविधानको धारा १६८ को ८ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले माघ पहिलो हप्ता सात वटै प्रदेशले मुख्य मन्त्री पाउनेछन् ।

केन्द्रमा २५ मन्त्री र प्रदेशमा संसद संख्याको २० प्रतिशतः
विगतको १० वर्षे इतिहासमा नेपालले कुनै पनि सरकारबाट सानो मन्त्रीमण्डल पाएन् । अधिकांश सरकारले नयाँ नयाँ रेकर्ड नै कायम गर्ने गरी जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाए । अब भने यो प्रथाको अन्त्य समेत हुनेछ । संक्रमणकालको नाममा जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउने गरिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ जना मन्त्री रहनेछन् । संविधानको धारा ७६ को ९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’

यस्तै संविधानमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० भन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । यसरी हेर्दा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुने देखिन्छ । एउटा प्रदेशमा १५ देखि २५ जनासम्म मन्त्री हुनेछन् । प्रदेश अनुसार सांसदको संख्या तलमाथि हुँदा यसमा पनि तलमाथि हुनसक्छ ।

पाँच वर्षपछि देशवासीको अपेक्षाः

जनताले यो पटक वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत नै दिएर पठाएका छन् । लामो समयदेखि मुलुक अनिर्णयको बन्दी भईरहेका बेला स्पष्ट जनादेश दिएर पठाएका हुन् । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको दौरान गरेका बाँचा पुरा गरेमा देशले विकासको काँचुली फेर्नेछ । आम नागरिक भोकमारी, उपचार नपाएर मर्ने, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्याबाट मुक्त हुने आम देशवासीको अपेक्षा रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले पनि त्यही अनुसार अगाडी बढेर अबको २५ वर्षभित्रमा देशलाई विकसशील राष्ट्रको रुपमा स्तरोउन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यदि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार, सरकारले सहि तरिकाले आफ्ले गर्नुपर्ने काम गरेमा देशको मुहार फेरिनमा धेरै समय नै आवश्यक पर्दैन् । आवश्यक पर्छ त केबल राजनीतिक दल, जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि, सरकार सबैको दृढ ईच्छाशक्ति । आशा गरौं हरेक नेपालीले आफ्नै पालामा देश विकसित भएको हेर्ने सपना साकार होस् ।