अब कैदीबन्दीले पनि कारागारभित्रै यौनसम्पर्क गर्न पाउने
काठमाडौं, २९ मंसिर । सन्तान उत्पादनका लागि योग्य कैदीबन्दीले अब कारागारभित्रै आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउने भएका छन् । यसको चाँजोपाँजो भने कारागार व्यवस्थापन विभागले मिलाउनेछ । नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
कैदीबन्दीले यो सुविधा कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेको निर्देशिका पास भएपछि मात्रै पाउनेछन् । विभागले निर्देशिकाको खाका तयार गरिसकेको छ । खाकालाई अन्तिम रूप दिएपछि गृह मन्त्रालयमा पेस हुनेछ । मन्त्रालयबाट पास भएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसलगत्तै कैदीबन्दीले सन्तान उत्पादनका लागि कारागारले नै व्यवस्था गरेको विशेष कोठामा आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउनेछन् ।
निर्देशिका बनेपछि मात्र सुविधाः
विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरेले विभाग कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने तयारीमा जुटेको बताए । उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र निर्देशिका तयार हुनेछ । उनले भने, ‘कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका बन्दै छ । अबको तीन महिनाभित्र यो तयार भइसक्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयमा पेस हुनेछ । मन्त्रालयबाट पास भएलगत्तै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीको प्रजनन हक सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा दिएको आदेशपछि विभाग निर्देशिका बनाउने तयारीमा जुटेको हो । महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अदालतले कैदीबन्दीको प्रजनन हकको सुरक्षा गर्न आदेश दियो । आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो । अदालतबाट आदेश भएलगत्तै त्यत्तिकै प्रजनन अधिकार दिने कुरा भएन । यसका लागि विधि–प्रक्रिया चाहिन्छ । त्यसैले, विभाग निर्देशिका बनाउन जुटेको हो ।’
कस्ता कैदीबन्दीले पाउँछन् यस्तो सुविधा ?
विभागका अनुसार यो सुविधा लामो अवधि सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । यसका लागि विवाहित हुनुपर्नेछ । विभागले कारागारभित्रै विशेष कोठाको व्यवस्था गर्नेछ । लामो अवधि कैद–सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दी पहिचान गरिनेछ । महिला कैदीबन्दी भए उनका श्रीमान् र पुरुष कैदीबन्दी भए उनकी श्रीमतीलाई सम्पर्कमा ल्याइनेछ । दुवैको चिकित्सकबाट स्वास्थ्य–परीक्षण गराइनेछ । सन्तान उत्पादनका लागि समय निश्चित भएपछि मात्रै उनीहरूलाई संसर्गका लागि भेट गर्न दिइनेछ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार उनीहरूलाई बढीमा सात दिनसम्म सँगै राखिनेछ । उनले भने, ‘सामान्यतया महिलाको महिनावारी रोकिएको सात दिनपछिको एक सातासम्म सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । यही अवधिमा कैदीबन्दीलाई संसर्गका लागि छाडिनेछ । सन्तान उत्पादनको उपयुक्त समय निर्धारण चिकित्सकको सल्लाहपछि मात्रै हुनेछ । त्यसपछि, बढीमा सात दिनसम्म उनीहरूलाई सँगै राखिनेछ । यो सुविधा एक कैदीबन्दीले एकपटक मात्रै पाउनेछ ।’
विभागका अनुसार विवाह नभएका र सन्तान भइसकेका कैदीबन्दीको हकमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यो सुविधा विवाह नभएका कैदीबन्दीको हकमा लागू हुने छैन । त्यस्तै, सन्तान भइसकेका कैदीबन्दीको हकमा पनि लागू हुने छैन । अदालतको आदेश पनि सोहीअनुसारको छ । त्यहीअनुसार निर्देशिका बन्छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
सङ्खुवासभामा ३४ करोड बढीको सुन्तला कारोबार
काठमाडौं । संखुवासभा जिल्लामा यो वर्ष रु ३४ करोड बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ । सुन्तला उत्पादन बढेसँगै कारोबारमा पनि...
-
लिम्बू कला–संस्कृति संरक्षणमा जुट्दै नयाँ युवा पुस्ता
काठमाडौं । इलाम जिल्लाका लिम्बू युवा पुस्ता आफ्नो कला र संस्कृति संरक्षणमा जुटेका छन् । ‘याक्थुङ युवा मञ्च’को अगुवाइमा जिल्लाका...
-
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भेडेटारमा खाना महोत्सव हुँदै
काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले यही पुस १६ देखि १८ गतेसम्म सुनसरीको भेडेटारमा खाना महोत्सव हुने भएको...
-
मुन्दुम पदमार्गको विकासमा जुट्दै स्थानीय तह
काठमाडौं । सरकारको घुम्नै पर्ने सय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल मुन्दुम पदमार्ग भोजपुरसहित तीन वटा जिल्लाका स्थानीय तह जुटेका छन्...
-
मुगुमा नयाँ निकुञ्ज वा शिकार आरक्ष बनाउन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुगु जिल्लामा नयाँ निकुञ्ज वा शिकार आरक्ष बनाउन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।...
-
मराङबेँसीमा कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियान
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङबेँसीका स्थानीय कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लागेका छन् । केही वर्षअघि सम्म अन्नबाली मात्र लगाउने...
-
काठमाडौं महानगरद्वारा १२ महिनामा १२ रोगको सचेतना अभियान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ महिनामा १२ प्रकारका रोगको सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धनको...
-
जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा बढीः मुख्यमन्त्री लामा
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा नै बढी परिरहेको धारणा राख्नुभएको छ । ‘जलवायु...
-
‘लागूऔषध दुर्व्यसन’ विरुद्द सचेतनाका लागि वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
गाईघाट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको आयोजना तथा त्रियुगा नगरपालिकाको सहकार्यमा "लागू औषध मुक्त समाज निर्माणमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक नगर...