के माओवादी मन्त्रीहरु मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलब बुझ्न कै लागि सरकार बसिरहेका हुन् ?
काठमाडौं, १८ पुस । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा विना विभागीय बनेर बसिरहेका माओवादी मन्त्रीहरुले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले असोज ३१ मै जिम्मेवारीविहीन बनाएका माओवादी मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म पनि राजीनामा नदिएका हुन् । कुनै काम र जिम्मेवारी नहुँदा पनि तलब-सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १६ (नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्री) मन्त्री साढे दुई महिनादेखि बिनाविभागीय छन् । सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँसमेत नभए पनि उनीहरू सरकारी गाडीमा अंगरक्षकको जत्थासहित हुइँकिइरहेका छन् । तलबभत्ता बुझ्ने मात्र नभएर अधिकांश पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै बसिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार माओवादीका केही मन्त्रीले बिनाविभागीय रहँदासमेत विभिन्न जिल्लामा अनुगमनमा गएको लाखौं रुपैयाँका बिलभर्पाई पेस गरी रकम लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
असोज १८ मा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरणसमेत गर्ने घोषणा गरेपछि माओवादी मन्त्री सरकार छाड्ने तयारीमा थिए । तर, सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको भन्दै माओवादीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएन ।
माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री छन् भने गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला र सन्तकुमार दरै बिनाविभागीय मन्त्री छन् । यसैगरी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रामसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर विक, गोमा कुँवर र वाङ्दी शेर्पा बिनाविभागीय राज्यमन्त्री छन् । उनीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कहिलेकाहीँ मात्रै सहभागी हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मासिक तलब ६०९७०ः
जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीहरूले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलबबापत बुझ्दै आइरहेका छन् त्यस्तै इन्धनबापत २ सय ७ लिटर पेट्रोलको मूल्यबराबर रकमसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिइरहेका छन् । जिल्लामा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँसमेत उनीहरूले लिइरहेका छन् ।
बिनाविभागीय सबै मन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीले समेत तलबभत्ता बुझ्दै आइरहेका छन् । क्वार्टरबाहिर बसिरहेका मन्त्री÷राज्यमन्त्रीले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् ।
यसो भन्छन्, बिनाविभागीय मन्त्रीहरुः
बिनाविभागीय मन्त्री सन्तकुमार थारूले राजीनामा दिने तयारी गरे पनि देउवा सरकार चुनाव सार्न उद्यत भएकाले खबरदारी गर्न राजीनामा नदिएको दाबी गरे । बिनाविभागीय माओवादी मन्त्रीहरूको खबरदारीले चुनाव सार्ने प्रयास असफल भएको दाबी पनि उनले गरे ।
चुनावअघि देउवा सरकार चुनाव सार्ने खेलमा लागेको भन्दै सत्ता नछाडेको बताउँदै आएका मन्त्रीहरुले अहिले सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागिरहेको राजनीनामा नदिएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता तथा बिनाविभागीय मन्त्री सन्तकुमार थारूले देउवा सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको र सत्ताको लोभ आफूहरूलाई भन्दा कांग्रेसलाई धेरै भएको आरोप लगाए ।
अर्का बिनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले आफूहरूले भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरूले साधनस्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन्, हामीले त के गरेका छौं र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
चौतर्फी आलोचनाको बेवास्थाः
प्रतिपक्षमा भएर पनि सरकारमा सहभागि भईरहेको माओवादी मन्त्रीहरुमाथि लागिरहेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस तथा मधेशवादी दलले उक्त पोईन्टलाई बढी प्रयोग गरेको पाईन्छ । एकातिर प्रतिपक्षमा बसेर सरकारले गरेका काम कारवाहीको विरोध गर्ने अर्को तिर मन्त्रीको तलब भत्ता खाने भन्दै कांग्रेस नेताहरुले वारम्बार टिप्पणी गरिरहेका छन् । आम मानिसहरुले समते ‘कहि नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै भएको बताउने गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
सङ्खुवासभामा ३४ करोड बढीको सुन्तला कारोबार
काठमाडौं । संखुवासभा जिल्लामा यो वर्ष रु ३४ करोड बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ । सुन्तला उत्पादन बढेसँगै कारोबारमा पनि...
-
लिम्बू कला–संस्कृति संरक्षणमा जुट्दै नयाँ युवा पुस्ता
काठमाडौं । इलाम जिल्लाका लिम्बू युवा पुस्ता आफ्नो कला र संस्कृति संरक्षणमा जुटेका छन् । ‘याक्थुङ युवा मञ्च’को अगुवाइमा जिल्लाका...
-
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भेडेटारमा खाना महोत्सव हुँदै
काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले यही पुस १६ देखि १८ गतेसम्म सुनसरीको भेडेटारमा खाना महोत्सव हुने भएको...
-
मुन्दुम पदमार्गको विकासमा जुट्दै स्थानीय तह
काठमाडौं । सरकारको घुम्नै पर्ने सय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल मुन्दुम पदमार्ग भोजपुरसहित तीन वटा जिल्लाका स्थानीय तह जुटेका छन्...
-
मुगुमा नयाँ निकुञ्ज वा शिकार आरक्ष बनाउन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुगु जिल्लामा नयाँ निकुञ्ज वा शिकार आरक्ष बनाउन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।...
-
मराङबेँसीमा कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियान
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङबेँसीका स्थानीय कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लागेका छन् । केही वर्षअघि सम्म अन्नबाली मात्र लगाउने...
-
काठमाडौं महानगरद्वारा १२ महिनामा १२ रोगको सचेतना अभियान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ महिनामा १२ प्रकारका रोगको सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धनको...
-
जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा बढीः मुख्यमन्त्री लामा
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा नै बढी परिरहेको धारणा राख्नुभएको छ । ‘जलवायु...
-
‘लागूऔषध दुर्व्यसन’ विरुद्द सचेतनाका लागि वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
गाईघाट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको आयोजना तथा त्रियुगा नगरपालिकाको सहकार्यमा "लागू औषध मुक्त समाज निर्माणमा विद्यार्थीको भूमिका" विषयक नगर...