जाजरकोटमा खाद्य संकट, सरकारी अनुदानको चामलसमेत पाएनन्
जाजरकोट । जाजरकोटका ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न अभाव सुरु भएको छ। जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाका विभिन्न गाउँमा खाद्यसंकट पर्न थालेको हो।
आफ्नो उत्पादनले तीन महिनाभन्दा खान नपुग्ने दुर्गम गाउँका बासिन्दा सरकारी अनुदानको चामलसमेत नपाएपछि अभावमा गुज्रन बाध्य भएका छन्।
एक कट्टा चामल १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँमा किनेर गुजारा चलाउने गरेका स्थानीयले त्यही पनि नपाउँदा अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्। ‘अनुदानको चामल र आयोडिन नुनसमेत पाएका छैनौं’, जुनीचाँदे २, अफगानका कालु तिरुवाले भने। यो वर्ष त सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको चामल देख्नै नपाएको उनले गुनासो गरे।
खाद्य संस्थानको अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जको चरम लापरबाहीका कारण अनुदानको चामल लक्षित वर्गसम्म नपुगेको हो। ठेकेदारले दशेरा र पजारु घोगी खाद्य डिपोबाट ढुवानी तथा चामल बिक्री गरिदिँदा दुर्गम भेगका बासिन्दा भोकभोकै परेको तिरुवाले बताए। दशेरा र घोगी डिपोका लागि प्रतिडिपो हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको छ तर ठेकेदारले हालसम्म अनुदानको चामल ढुवानी गरेका छैनन्।
यतिबेला जुनीचाँदेका मजकोट, गर्खाकोट, कोर्ताङ, दह र छेडागाड नगरपालिकाका दशेरा, सुवानाउने, पजारु, साल्मा, झाप्रा, कार्की गाउँका बासिन्दा खाद्यान्नको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरू थलह, सानाखोला, विराखोला, मोर्क, बालुवा, खारालगायत स्थानीय बजारमा व्यापारीले लगेको महँगो चामल किन्न विवश छन्।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय परिवार पाल्नकै लागि कालापहाड ९भारतमा० मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। भाइरल प्रकोपले गाँजिएको यो गाउँपालिकामा अहिले खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ। आफैंले उत्पादन गरेको खाद्यान्न सकिएपछि स्थानीयलाई साँझ– बिहानको छाक टार्न धौधौ भएको छ।
कालापहाड गएकाले पैसा नपठाउँदा परिवारलाई गुजारा चलाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। यहाँका अधिकांश गुजराकै लागि भारतको मजदुरीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत गएका पुरुषले पठाउने रकमबाटै गुजरा चल्ने महिलाले बताए।
तिहारलगत्तै गाउँका सबै पुरुष भारत गएपछि गाउँमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै छन्। पोषणयुक्त खानेकुरा नपाउँदा बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन् भने रोग प्रतिरक्षा शक्ति पनि कमजोर बन्दै गएको छ।
जुनीचाँदे गाउँपालिका २ मजकोटका पे्रमबहादुर दमाईं ७ जनाको परिवार पाल्न बर्सेनि कालापहाड धाउने गर्छन्। भारतको मजदुरीबाट हुने कमाइले उनको परिवारको गुजारा चल्ने गरेको छ। खेतबारीमा उत्पादन हुने अन्नबालीले मुस्किलले ३ महिना पनि खान पुग्दैन उनको परिवारलाई।
किनेको चामलबाट उनको परिवारले ९ महिना गुजार्न पर्छ। भारतमा मजदुरी गरी कमाएको २०–३० हजार रुपैयाँले उनको परिवारले वर्षभर पुर्याउनुपर्छ। उनको परिवारले पेटभरि खान र जिउ ढाक्ने कपडासमेत पाएको छैन।
Comments
अरु समाचार
-
एएफसी यु–२० एसियन कप छनोटको तेस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग नेपालको लज्जास्पद हार
काठमाडौं । नेपालले एएफसी यु–२० एसियन कप छनोटको तेस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग लज्जास्पद हार खेपेको छ । चाइनिज ताइपेईमा जारी छनोटअन्तर्गत...
-
अध्यागमनको छवि सुधार गर्न आवश्यक छ: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन कार्यालयले आफ्नो छवि सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यागमन कार्यालयका बारेमा नकरात्मक...
-
बङ्गलादेशले लगायो पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । बङ्गलादेशका सबै सुपरमार्केटमा प्लाष्टिक (पोलिथिन एण्ड पोलिप्रोपाइलिन ब्याग) झोला राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो निर्णय अक्टोबर १...
-
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि देशहित विपरीत छन्ः महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत...
-
पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव फेला
काठामाडौं । धनुषाको धनुषा धाममा रहेको पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव आज बिहान फेला परेको छ । धनुषाधाम नगरपालिका...
-
घमेश दुलालले ल्याए खर्च दशैंलाई (भिडियो)
काठमाडाैं । चर्चित गायक घमेश दुलालले 'खर्च दशैंलाई' बोलको गितको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । गायक दुलालले आफ्नै युट्युब...
-
दाङमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, दुईजना घाइते
काठमाडौं । दाङमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–११ खुङकोटका निमकली साहुको...
-
मन्त्री राणा र अमेरिकी उपमन्त्री वासबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन आएकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँग अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यवाहक उपविदेश मन्त्री जोन...
-
बङ्गलादेशले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने
काठमाडौं । बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आगामी महिनाको अन्त्यसम्ममा दुई पटक नीतिगत दरमा वृद्धि...