काठमाडाै,९ चैत । युरोपियन युनियन (ईयू) ले सरकारलाई दिएकाे निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावकाे अनुगमन गर्न नेपाल अाएकाे ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खसअार्यलाई दिएकाे अारक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो । ईयूले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन खोजेको र नेपालकाे अाचारसंहिता उल्लंघन गरेकाे दाबी विभिन्न दलका नेताहरूले गरेका छन् ।
तर, ईयू भने आफ्नो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको उसले बताएको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस इयूकाे मिसन विज्ञप्ति
चुनावी पर्यवेक्षणका क्रममा कञ्चनपुर पुगेको युरोपेली युनियनको टोलीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले फिर्ता बोलाएको थियो।
कात्तिक ८ गते ईयू टोलीले निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा कञ्चनपुरमा जिल्ला अदालतमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै ईयू प्रतिनिधिलाई जिल्ला छाड्न आदेश दिइएको थियो।
यस्तै नेपालमा संविधान जारी भएकै वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमणका क्रममा ईयूले भारतसँग मिलेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई समावेशी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
संविधान निर्माणका क्रममा नेपालमा भएका जातीय आन्दोलनमा युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। नेपालका लागि तत्कालीन ईयू राजदूत रिन्छे टेरिन्कलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए।
ईयू प्रतिनिधि र नेपालस्थित ईयू सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरूले पटक पटक सिके राउतसँग भेटेका छन्। राउत नेपाललाई विखण्ड गर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा पनि ईयू प्रतिनिधिले जनकपुर पुगेर राउतलाई भेटेका थिए। इयूले गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक सार्वजनिक गरेकाे थियाे ।
