विभागले आइतबार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी सो नियम लागू गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिसँगै रुट लिने, नविकरण गर्ने र हेरफेर गर्नेले अनिवार्य रूपमा सवारी पञ्जिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि कुनै पनि रुट परमिट प्राप्त गर्न सम्बन्धित राजमार्गका यातायात समितिबाट समेत स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले अघिल्लो व्यवस्थाले पुराना बस व्यवसायीको एकाधिकार कायम गर्न सघाउ पुर्याएको तथा नयाँलाई परमिट पाउन निकै कठिन भएको ठहर गरी सो जालोलाई तोड्न कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
