नेकपा स्थायी कमिटीः आलोचनाबाट किन ‘भाग्दैछन’ प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । नेकपा स्थायी समिति बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने केही सदस्यको तयारी थियो।

पार्टी/सरकार दुवैको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उनीमाथि खनिने गृहकार्य पूरा भएको थियो। तर, त्यो विषयले तब छिर्नै पाएन, जब ओली बैठकमै अनुपस्थित भइदिए।

बैठकको पहिलो एजेन्डा अर्थात् अध्यक्षद्वयको मन्तव्य बुधबारै सकिएको थियो। शुक्रबार दोस्रो एजेन्डा थियो– कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। त्यसमा सरकारको आलोचना हुने अवस्था थियो। त्यसको उच्चस्तरीय संयन्त्र नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले तयारी नपुगेको बताए। र, तेस्रो एजेन्डा अर्थात् ‘नेपालको सीमा समस्या र समाधान’ मा बैठक प्रवेश गर्‍यो। चौथोमा थियो– सरकारको कामको समग्र समीक्षा।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यो पनि सम्भव थिएन। त्यही भएर सीमा विषय (जसमा कसैको कुनै विमति थिएन) माथि छलफल गरेर दिन बिताइयो। त्यही सन्दर्भमा जवाफकर्ता बनेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग एमसीसी सम्बद्ध केही सबालजवाफ भयो।

जब प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र निसानामा पारिन्छन्, कुनै न कुनै उपायद्वारा उनी त्यसलाई पन्छाउँछन्। लामो प्रयासपछि बोलाइएको स्थायी समितिमा त्यही झल्को मिल्यो। आफूमाथिको सम्भावित आलोचना उनले मौनतामै पन्छाइदिए।

सीमा समस्याबारे भारतको बेवास्ता

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा देखिएको सीमा विवाद समाधानमा भारतले चासो नदिएको बताए। नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारत सकारात्मक नदेखिएको उनले खुलाए। ‘हामी सीमा समस्याको समाधान वार्ताबाटै चाहन्छौं।

त्यसकै लागि हामीले तीनपटक भारतलाई पत्र पठायौं। तर, कुनैको पनि उता (भारत) बाट जवाफ आएन। हामीले नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा पत्र पठाएका थियांै’, उनले भने, ‘हामीले दुईपटक वार्ताको मिति प्रस्ताव गर्‍यौं। अर्काे पटक तपाईंहरूको आफ्नो मिति भन्नुहोस् भन्यौं। तापनि, कुनै रेस्पोन्स भएन।’ सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि १८५६ सम्मको ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको, त्यहीं नै दुई देशबीचको सीमा नदी भएको उल्लेख थियो। पछि २०३२ सालमा नेपालले आफैं पहिलो पटक आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरालगायत नसमेटिएको जनाइएको छ। त्यसपछि भारतले नक्सामार्फत नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। भारतले त्यसपछि नै दुई देशबीच सीमा विवाद देखिँदै आएको दाबी गरेको थियो। उसले गत कात्तिक १६ गते एकतर्फी जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा नेपालको भूमिलाई पनि समेटेको थियो।

त्यसप्रति नेपालले कडा विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि गरेको प्रयासमा भारतले जवाफ नदिएको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिएका हुन्। उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि रक्षाका लागि वार्ताबाटै समस्याको समाधान चाहेको बताए। ‘सन् १८१६ देखिका सन्धिसम्झौतासहित नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। कूटनीतिक संवादमार्फत नै हामी यस समस्याको समाधान चाहिरहेका छौं’, उनले भने, ‘भारतले हाम्रो वार्ताको प्रस्तावमा अहिले कुनै टिप्पणी नगरे पनि भारत वार्तामा आउनुपर्छ र आउँछ भन्ने विश्वासमै छौं।’ भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समेटेपछि कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको, त्यसपछि वार्तामा बस्न आग्रह गरे पनि नसुनेझैं कोभिडका बेला सडक उद्घाटनसम्मको काम बलजफ्ती गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले परराष्ट्रसचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री जुन कुनै तहमा पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश भारतीय पक्षलाई पठाएको सुनाए। नेपालका दलहरूबीचको अभूतपूर्व एकताको बलमा आफ्नो नक्सा सच्याएर सरकारले सार्वजनिक गरेको, संविधान संशोधनसमेत सर्वसम्मत रूपमा गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। उनले वार्ताको प्रयासमा सरकार निरन्तर जुटिरहेको जानकारी दिए। उनले यही बेला चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको भनी भ्रमपूर्ण समाचार आउन थालेकोमा गम्भीर असहमति जनाएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए। ‘अहिले चीनतिर पनि सीमा विवाद भनेर सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार गराइएको छ।

यसमा कुनै सत्यता छैन’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘चीनसँगको विवाद भनेर फर्जी कागज बनाएर समाचार सम्प्रेषित गर्ने काम मात्र भएको हो।’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीले चीनसँग नेपालको सीमा समस्या नरहेको जानकारी बैठकलाई गराएको बताए। ‘चीनसँग सीमा विवाद छन् भनेर गरिएको प्रचार सर्वथा झुटो, भ्रमात्मक र नियोजित प्रचारबाजी हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। चीनसँग सीमाका विषयमा कुनै समस्या छैन’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीपछि बोलेका नेताले राष्ट्रिय एकताका साथ नक्सा सच्याउने, सार्वजनिक गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा समेटेर सर्वसम्मत संशोधन गर्नेसम्मको काम भएको बताए। त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई महान् बनाउने गरी जस दिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। ‘पार्टी केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयको निर्णयअनुसार नक्सा प्रकाशन भएको हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्री या कोही व्यक्ति एक्लैले काम गरेजस्तो व्यक्तिविशेषले जस लिन खोज्ने वा जस दिएर प्रशंसा गर्ने कुरा गलत हुन्छ’, नेता भीम रावलले भने, ‘यसको स्वामित्व व्यक्तिविशेषले होइन, सिंगो पार्टी, देश र जनताले लिनुपर्छ। त्यसअनुसार नै एकताबद्ध भएर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठसहित अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोराका साथै मातृका यादव, देव गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, वेदुराम भुसाल, लीलामणि पोखरेल, रघुवीर महासेठ, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, भीम आचार्य, गणेश साह, केशव बडाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताले सीमा समस्या समाधानबारे सुझाव राखेका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा समस्या तीन प्रकारको रहेको बताएको एक सदस्यले बताए। ‘पहिलो, रणनीतिक महŒवका भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा भारतले कब्जा नै गरेको हो। दोस्रो, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सुस्तालगायत क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। तेस्रो, फक्स बाउन्ड्री सिद्धान्तले पनि सीमामा समस्या देखिएको छ’, श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले लिपुलेकबारे सन् २०१५ मा भएको सम्झौताबारे चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए। ‘भारतले विवादित भूमि भनेर स्वीकार गरेको तथा त्रिदेशीय बिन्दुसमेत तय नभइसकेको यथार्थलाई बिर्सिएर चीन र भारतले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्नु गलत थियो’, श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यस विषयमा चीनसँग पनि वार्ता आवश्यक देख्छु।’ अर्का नेता केशव बडालले कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेको बताए। ‘त्रिदेशीय वार्ताबाट समाधान खोज्ने कुरा गर्दा द्विपक्षीय वार्ताको कुरालाई माइनस गर्न खोजिएको अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुन नसक्ने स्थितिमा मात्र आवश्यक परे त्रिदेशीय वार्ताको पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नक्सा प्रकाशनमा सबैको साथ रहेकोमा प्रमुख विपक्षी कांंग्रेससहित सबैलाई धन्यवाद दिएर सिंगो पार्टी, देश एक ढिक्का भएर भारतसँग कूटनीतिक वार्तामै जोड गर्नुपर्छ।

अरू ढंगले सोच्ने या अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजियो भने नेपालका लागि आत्मघाती पनि हुन सक्छ।’ उनले अब त्यस क्षेत्रलाई विवादित भन्न नहुने धारणा राखे। ‘त्यो नेपालको भूमि हो, किन त्यसलाई हामीले विवादित भूमि भन्ने ? ’, उनले बैठकमा भनेका थि। नेतृ पम्फा भुसालले नेपाल–भारत सीमा सिल गरी तारबार लगाउनुपर्ने बताइन्। उनले नक्सा जारी गरिसकेपछि विज्ञ समूह गठन गरेकामा असन्तुष्टि जनाइन्। भनिन्, ‘नक्सा जारी हुनुभन्दा अगाडि नै विज्ञ समूह बनाएको भए हुन्थ्यो।

नक्सा जारी गरेपछि फेरि प्रमाण संकलनका लागि भन्दै विज्ञ समूह कसरी गठन गरियो ? अनि, त्यो विज्ञ समूहमा भैरव रिसाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिलाई नराखेर आफ्ना मान्छे किन राखेको ? वर्षौंदेखि त्यस क्षेत्रका लागि आवाज उठाइरहेकालाई किन समेट्न सकिएन ? ’ उनीजस्तै देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, अमृत बोहोरालगायत नेताले पनि सीमा क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल लगाएर जानुपर्ने धारणा राखे। नेता पोखरेलले भारतसँग पनि भिसा र पासपोर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए।

धेरैजसो नेताले नेपालको भूमिमा जान नेपालकै बाटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रका जनता वास्तविक सीमारक्षक भएकाले उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न विशेष प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले भारतभित्रै नेपालप्रति सदासयता देखाउनेलाई पनि साथमा लिएर भारतीय पक्षमाथि दबाब बढाउनुपर्ने धारणा राखेको स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताए। अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेका जनतालाई आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सीमा क्षेत्रका जनता बलियो सीमा रक्षक भएकाले उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव नेताले दिएको उनले सुनाए। अधिकांश नेताले पहिले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्यसो हुन नसके मात्र चीनलाई राखेर त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले डुबान, आपराधिक क्रियाकलापका विषयमा पनि भारतसँग निर्णयक छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेकाे समाचार अन्नपुर्ण पाेष्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले सीमा समस्या र समाधानको एजेन्डामा अझै १२ जति नेताले बोल्न बाँकी रहेको बताए। उनीहरूले शनिबारको बैठकमा बोल्ने जानकारी उनले दिए। नेकपाले शुक्रबारको बैठकमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्न चाहेको थियो। तर, उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले रिपोर्ट तयार नपारेका कारण छलफल हुन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँगको संवादमा प्रष्टीकरण

बैठकमा एमसीसी मुख्य छलफलको एजेन्डा रहिरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग गरेको भिडियो वार्तामा पनि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग के कुरा गरे ? त्यसको जवाफ चाहिने भन्दै नेता लीलामणि पोखरेलले जवाफ माग गरेका थिए। ‘छलफलहरू भइराख्छन्।

कोभिडपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कतिपय देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसँग त्यहाँको अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। कतिपय दशेका विदेशमन्त्रीसँग मैले पनि छलफल गरेको छु। यो छलफलमा पनि कोभिडकै विषयमा छलफल भयो। आर्थिक सम्बन्धका बारेमा छलफल भए’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उहाँ (पोम्पेओले) एमसीसीमा के भइरहेको छ भनेर स्वाभाविक रूपमा चासो राख्नु भएको थियो। मैले संसद्मा छलफल भइरहेको छ।

वार्ता छलफल भइरहेको छ। छलफलपछि हामी सकभर सकारात्मक निर्णय लिन्छौं भन्ने जवाफ दिएको छु। नेकपामा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर विवाद छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्झौतालाई पास–फेल संसद्ले नै गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत साथ लिएर परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन्। यो एजेन्डा पनि नेकपाको बैठकमा छलफल हुँदैछ।

Comments