कसलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने ?

संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समयदेखिको शक्ति र सत्ताको झगडाले सिंगो सरकारको कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसको असर संवैधानिक निकायहरूमा समेत परेको छ । नेकपामा देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान भए पनि सरकारले आफ्नो कामलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन ।

पटकपटक बस्ने गरेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसका लागि दलले पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, स्थायी कमिटीको बैठकले समेत सरकारको कामकारबाहीलाई सशक्त बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा विभिन्न निर्णय गरी म्यान्डेट दिए पनि सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सचिवालय बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा छिटोभन्दा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । तर पनि सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया अगाड बढाउन नसक्नु दुःखद भएको छ ।

हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी ४० पद रिक्त रहे पनि अहिले सबैको ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्तिमा नै केन्द्रित भइरहेको छ । त्यसैले, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिटोभन्दा छिटो अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पार्टीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । पार्टीले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर इमानदार, नैतिकवान् र उच्च कार्यसम्पादन भएका व्यक्तिलाई लैजाऔं भन्न सक्छ । तर, फलानो व्यक्तिलाई नै ल्याउनुपर्छ भनेर पार्टीले कुनै प्रकारको दबाब दिन मिल्दैन । संवैधानिक परिषद्को अधिकारमाथि पार्टीले किमार्थ पनि धावा बोल्नहँुदैन । परिषद्को अधिकारमाथि पार्टीले अंकुश लगाउँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई नै सहमति कायम गरेर स्वविवेकका साथ अघि बढ्न दिनुपर्छ । विभिन्न बहानामा संवैधानिक परिषद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउने काम सत्तारूढ दलले गर्नुहँुदैन । यस्तो कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीतको कार्य हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासनको पहरेदार हो । त्यसैले, अख्तियारप्रति धेरैको आँखा लाग्नु स्वाभाविकै पनि हो । विगतमा अख्तियारका केही नेतृत्वले समानान्तर सत्ताकै रूपमा समेत अख्तियारलाई स्थापित गर्न खोजे, जुन गलत प्रवृत्ति थियो । अख्तियारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा सातपटक सोचेर इमानदार, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ट व्यक्ति लैजान सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक निकायमा काम गरी परीक्षण नभएको व्यक्ति ल्याउँदा अख्तियार आफैं नैतिक परीक्षणको प्रयोगशाला बन्न सक्छ । जब कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यो सुविधा छैन

अहिले विशेष गरी अख्तियारको सवाललाई लिएर विभिन्न खालका निरर्थक बहस गर्न थालिएको छ । हिजोका दिनमा सधैं बिचौलियासँग साँठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका तथा देश र जनताको समृद्धिका लागि कहिल्यै पनि बहस पैरवी नगरेका केही कथित सभ्रान्तहरूले नानाथरीका अर्ती–उपदेश दिइरहेका छन् । नकारात्मक सोच र चिन्तन तथा हावादारी शैलीका विचार नेपालमा बढी खपत हुने गरेका छन् । जसले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दल र प्रशासनिक संरचनालाई तथानाम गालीगलौज गरी भ्रामक अभिव्यक्ति दिन्छ, उही महान् हुने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । जुन प्रवृत्ति घातक हो । यस्तो प्रवृत्तिले समाजलाई अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजान मद्दत पु¥याउँछ ।

समाजलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र थिति बसाल्न नदिने कुतŒवहरूको अचम्मको खेतीपाती मौलाइरहेको छ । विदेशीको सहयोगमा आईएनजीओ र एनजीओको डलरबाट अघाएका वा तस्कर र माफियाको हितको पैरवी गर्नेहरूले कहिले यो देशका सबै राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट र खतम भयो भनेर सत्तोसराप गर्दै आम जनतामा भ्रम फैलाउने गर्छन् त कहिले नेपालका सबै कर्मचारीतन्त्र र प्रशासकहरू भ्रष्ट र कामै नलाग्न भए भन्दै भ्रमको खेती गर्छन् । केही व्यक्ति विशेष गरी कानुनी क्षेत्रमा वर्षांैदेखि रजगज गर्दै आइरहेकाले आफ्नै पेसा मात्रै राम्रो अरू सबै नराम्रो भन्ने आत्मकेन्द्रित बहस गरिरहेका छन् । नागरिक समाजका केही अगुवाहरू पनि त्यस प्रकारका निरर्थक र अफवाहपूर्ण भ्रममा रमाउनु विडम्बना नै हो । अख्तियारलाई सानातिना गल्ती सच्याउँदै अगाडि बढाउन आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा कतिपय निकाय तथा व्यक्तिहरूले ससाना विषयमा पनि अख्तियारको समेत तेजोबध गराउने खेल खेलिरहेका छन् । जुन सभ्य समाज र मुलुकका लागि शोभनीय होइन ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक प्रणालीभित्र कैयांै व्यक्ति राम्रा र असल नभएका होइनन तर भ्रमको खेती गर्नेहरूले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर खराब चित्रण गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा केही विकृति छन् ती विकृतिहरू सुधार्नुपर्छ भन्ने किसिमको स्वस्थ्य बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, अख्तियारको आयुक्त बन्नका लागि ‘यस्तो वा त्यस्तो पृष्ठभू्मि’को हुनुपर्छ भनेर बहस गर्नु आग्रह वा पूर्वाग्रह प्रेरित कुरा हो । पृष्ठभूमिभन्दा पनि नैतिक आचरण, क्षमता र कार्यसम्पादनका विषयमा उच्च बहस गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा त आयोगका लागि चयन हुने पात्र सदाचारयुक्त हुनुपर्छ । उच्च कार्यसम्पादन क्षमताको हुनुपर्छ भने हालको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति भावनात्मक प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यसैगरी, निर्भिक, स्वार्थ र लोभमा नफस्ने तथा विगतमा भ्रष्टाचार नियमनकारी निकायमा बस्दा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अनुभूति हुनेगरी काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गरिनुपर्छ ।

अख्तियारमा पदाधिकारी ल्याउँदा पूर्वप्रशासकबाट ल्याउन हुन्न भनेर कागझंै चिच्याउने केही वरिष्ठ अधिवक्ताले हिजोदेखि नै हालको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाउने काम गर्दै आइरहेका हुन् । त्यसैले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउँदै आइरहेका उनीहरूले अहिले थालेको बहसको निहित स्वार्थ सजिलै बुझ्न सकिने भएकाले त्यस्ता अर्थहीन बहसको पछाडि लाग्नुको तुक पनि छैन । अभिवक्ता र न्याय तथा कानुन सेवाकै व्यक्तिबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदै आएको छ । प्रशासकहरू खत्तम र काम नगर्ने भ्रष्ट देख्ने व्यक्तिलाई एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ– के नेपालका सबै न्यायालयमा सुशासन कायम भएको छ त ? सामान्य व्यक्तिको हित र सरोकार भएको विषयमा अदालतले फैसला गर्न कैयांै वर्ष लगाउँछ । त्यस्ता विषय न्यायपालिकाको प्राथमिकतामा पर्दैन । तर, विभिन्न व्यापारिक वर्ग र ठूलो मुठो रकम संलग्न भएको विषयमा तुरुन्त फैसला आइहाल्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ? त्यसैले, प्रशासन क्षेत्रलाई मात्रै प्रहार गर्नेगरी एकांगी विश्लेषण गर्नु गलत हो ।

अख्तियारजस्तो सुशासन कायम गर्ने निकायमा आयुक्तहरू छानिदा विगतमा सार्वजनिक निकायमा रहेर सार्वजनिक जीवनमा परक्षण भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्छ । नैतिकता भनेको आजको आजै विकास हुने विषय होइन । त्यसैले, अख्तियारमा ल्याइने आयुक्त विगतमा सार्वजनिक निकायमा काम गर्दा उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको व्यक्तिहरूबाट छानिनुपर्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरी परीक्षण नभएको व्यक्ति ल्याउँदा अख्तियार आफंै नैतिकता परीक्षणको प्रयोगशाला बन्न सक्छ । जब कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यो सुविधा छैन । अख्तियारजस्तो निकायमा नेतृत्व तहमा क्षमतावान् व्यक्ति ल्याउँदै गर्दा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र राज्यको समावेशी चरित्रलाई समेत गम्भीर रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ । यसैगरी निःस्वार्थ भावना भएको, उच्च निर्णय क्षमता भएको, पारदर्शितालाई मनैदेखि विश्वास गरी व्यवहारमा उतार्न सक्ने, जवाफदेही कार्यशैली भएको तथा आग्रहपूर्वाग्रहबाट प्रेरित नभई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने व्यक्तिको छनोट गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, विगतमा कानुनी शासन स्थापित गर्न उल्लेखनीय काम गरेको, सादा जीवन र उच्च विचारलाई आफ्नो जीवनशैलीमा आत्मसात गरेको, लामो समयसम्म काममा खट्न सक्ने, सार्वजनिक हितको अभिवृद्धि गर्न आफ्ना सबै स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिन सक्ने, नियमनकारी निकायमा रहेर लामो अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिबाट छानिदा राम्रो परिणाम आउन सक्छ । त्यसैगरी, विगतमा कानुनी शासन स्थापित गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको निर्भिक र निःस्वार्थी व्यक्तिको छनोट गर्न सकेमा अख्तियार र सिंगो मुलुककै गरिमा बढ्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । व्यक्तिलाई छनोट गर्दा उसलाई स्वायत्त अधिकार दिनुपर्छ । चाकडी चाप्लुसी र ब्रिफकेसको आधारमा नियुक्ति गरिएमा त्यो राष्ट्रप्रतिको ठूलो गद्धारी र अपराध हुनेछ ।

अहिले केही कानुन र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरू जो आफंै अख्तियारमा जान पाउने लोभमा अख्तियारमा त्यही समूहका व्यक्ति लैजानुपर्नेगरी उच्च लबिङमा लागिरहेका छन् । तर, विडम्बना नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमध्ये एक क्षेत्रका रूपमा न्याय क्षेत्रलाई नै औंल्याउँदै आएको छ । जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यही क्षेत्रका व्यक्तिले अख्तियारमा गएर सुशासन कायम गर्छु भन्नु ‘दूधको साक्षी बिरालो’ हुनु शिवाय केही होइन । प्रशासकलाई भ्रष्ट र कामै नगरेको देख्ने वकिल साहेबहरू सर्वसाधारण जनताले ३० वर्षदेखि न्याय नपाएको विषयलाई किन राम्ररी उठाउन सक्दैनन् ? सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क किन असुल्छन् ? उनीहरूको बिचौलियाहरूसँगको सम्बन्धबारे त सबैलाई जगजाहेर नै छ । कानुन व्यवसायीले प्रमाण र न्यायका सिद्धान्तमा आधारित भई न्याय सम्पादनको माहोल खडा गर्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरूसँग अवाञ्छित सम्बन्ध राखी गैरकानुनी साँठगाँठ गर्दै न्यायको घाँटी निमोठिने गरेको तथ्य पनि सबैका सामु छिपेको छैन । भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने र फैसला गर्ने सबै निकायमा न्याय र कानुन क्षेत्रकै व्यक्ति हुने अवस्था आयो भने त्यसले क्षेत्रगत रूपमा आग्रह–पूर्वाग्रह आउन सक्छ भने कार्य व्यवहारमा कानुनी शासनको महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको सन्तुलन र नियन्त्रणमा समेत धक्का लाग्ने भय रहन्छ ।

विभिन्न बहानामा संवैधानिक परिषद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउने काम सत्तारूढ दलले गर्नुहुँदैन । यस्तो कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हो
सबैले मान्नैपर्छ, प्रशासनिक संयन्त्र सबैभन्दा ट्यालेन्टेड र बौद्धिक क्षेत्र हो । उनीहरू विश्वजगत्लाई बुझेर, विवेकशीलताको परीक्षणमा खरो उत्रेर र प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण भई निजामती क्षेत्रमा आएका हुन्छन् । त्यसैले, उनीहरूको क्षमतालाई कम आक्नेहरूले तथानाम भन्न सक्छन् तर उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्न सक्दैनन् । सार्वजनिक सेवामा काम गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुन बनाउने विषयमा समेत विशेषज्ञ र सल्लाहकारका रूपमा सहयोग पु-याउने वर्ग नै प्रशासक हुन् । कानुनको कार्यान्वयन गरेर विधिको शासन स्थापित गर्ने भूमिकामा नै प्रशासकहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरूले थुप्रै न्यायिक निरूपणका कामसमेत गरेका हुन्छन् भने अध्ययन–अनुसन्धानमा पनि उनीहरू पोख्त हुन्छन् ।
त्यसैले, उनीहरूले केही गरेका छैनन् भनेर दोषारोपण गर्नु पूर्वाग्राही दिमागको उपज मात्रै हो । पहिलो संविधान सभा विघटन भएर भ्याकुमको अवस्था रहँदा मुलुकमा प्रशासकहरू सम्मिलित सरकारले नै सफलतापूर्वक दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराएर मुलुकको शासकीय बागडोर राजनीतिक दललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय तहमा १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको बेला कुशलतापूर्वक स्थानीय तहसमेत कर्मचारीहरूले नै हाँकेका थिए ।

निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यो वास्तविकता हो तर यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको परम्परावादी सोच र प्रशासनमाथिको नांगो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्रले कुशलतापूर्वक काम गर्न नसकेको तथ्यसमेत बिर्सन मिल्दैन । प्रशासन बलियो र कामयावी हुन सकेमा मात्रै राजनीति पनि बलियो हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व सुशासनयुक्त हुन सक्यो भने प्रशासनिक संयन्त्र पनि स्वतः सुशासनयुक्त हुन्छ । किनकि सुशासनको थालनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट हुनुपर्छ । प्रशासनमा एकसे एक काविल, क्षमतावान् र इमानदार मानिस छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यस्ता मानिस चिन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता व्यक्तिहरू चिन्न नसक्दा समस्या हुने गरेको हो ।

पछिल्लो एक÷डेढ वर्षयता निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त भएका केही प्रशासकहरू मात्रै हे¥यांै भने पनि यस्ता काविल र सच्चरित्रवान् छन् । जसलाई निजामती सेवाले अहिले पनि आर्दश राष्ट्रसेवकको रूपमा सम्झना गरिरहेको छ । निजामती सेवामा उनीहरूको ठूलो अभाव महसुस भइरहेको छ । केही त्यस्ता पूर्वप्रशासक छन्, उनीहरूले निजामती सेवामा रहदा गरेका कार्य सम्झने हो भने पनि गर्वले छाती फुल्ने अवस्था छ । अब प्रधानमन्त्री र सिंगो संवैधानिक परिषद्ले त्यस्ता प्रशासकहरूको खोजी गरी अख्तियारलगायतका निकायमा ल्याएर स्वतन्त्रतापूर्वक सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी दिएमा सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयनमा आउनेछ । पूर्वप्रशासकको ‘काम छैन’ भनेर कागले कान लग्यो भन्दै हौवा पिटाउनेहरूको धन्दालाई छिटोभन्दा छिटो निर्मूल गर्न पनि कागको पछिपछि दौडिनुभन्दा कान छामेर उपयुक्त निकास दिनुमा नै प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्को बुद्धिमतापूर्ण कदम हुनेछ ।

Comments