मानव अधिकार आयोगले भन्यो- मानव अधिकारको अवस्था सुधार भएन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २०७६/०७७को वार्षिक प्रतिवेदनमा दण्डहीनता कायम रहेको, संक्रमणकालीन न्यायका घटनाहरुमा अझै पनि न्याय दिने प्रक्रिया स्पष्ट नदिएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगले सो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ।
संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्थाअनुसार सो प्रतिवेदन पेस गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा गत वर्ष परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
‘यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी १३२ उजुरी दर्ता भएको, नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल आयोग पूर्णरुपमा रिक्त रहेको छ। चैतमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि नयाँ नियुक्त हुन सकेको छैन। सरकारले नयाँ नियुक्तिको तयारी पनि गरेको छैन। आयोगले मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
‘प्रतिवेदनले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औंल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसकेको आयोगको ठहर छ। ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ को कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, जेष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले देशको मानवअधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुननसकेको औंल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
पारिवारिक सुखको कामना गर्दै आजदेखि जितिया पर्व मनाइँदै
जलेश्वर (महोत्तरी), ७ असोजः सन्तानको दीर्घजीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रकै पवित्र ‘जितिया पर्व’...
-
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट : नेपाल क्यानडासँग पाँच विकेटले पराजित
काठमाडौँ, ७ असोजः क्यानडामा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईको आफ्नो तेस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ । क्यानडाको...
-
नेपाल–भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तर सम्बन्ध विकासबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : नेपाल र भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तरमा सम्बन्ध विकासका लागि दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।...
-
प्रधानमन्त्री ओली र कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री सबाहबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री...
-
प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका...
-
रविलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै पार्टी कार्यालयमा सरगर्मी बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा सरगर्मी बढेको छ । सभापति लामिछाने...
-
दुई महिनामा साढे ९४ अर्ब सरकारी ऋण थपियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा रु ९४ अर्ब ५२ करोड सरकारी ऋण थपिएको छ ।...
-
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन अर्थात कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ ।...
-
मुस्ताङको सुन्दरतामा पर्यटक आकर्षित,उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्र कायमै राख्दा पर्यटक आवागमन न्यून
काठमाडौं । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको मुस्ताङको पृथक भू–बनोट, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताले विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुँदै आएका छन्...