संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट (रिट निवेदनसहित)

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल उक्त रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राज्यका निकायहरूको सन्तुलन विगारेको तथा संविधानमाथि नै जालसाझी गरेकाले रिट दायर गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्था गरेलगत्तै अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

अध्यादेशले ‘संविधानको आधारभूत संरचना, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता जस्ता व्यवस्थालाई निस्तेज पारेको’ अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ।

अधिवक्ता अर्यालले ‘संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो’ भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अवान्छित स्वार्थसिद्धिका लागि संवैधानिक नैतिकतालाई तिलान्जली दिएको दावी गरेका छन्।

यस्तो छ अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको रिट

श्री सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा चढाएको

निवेदनपत्र

विषयः संविधानसंग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरी

उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

१. गुल्मी जिल्ला साविक अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ परिवर्तित इस्मा गा.पा. वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (फोन ९८४१२९३८६७) ……………… ……………१ निवेदक

विरुद्ध

१. प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ …………१

२. मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ ………..१

३. राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौँ ……………………………………………१

४. संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ ..१

५. संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ………………१

६. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ख) बमोजिमका सदस्य, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ ………………………………………..१

७. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ग) बमोजिमका सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ ……………………………..१

८. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(घ) बमोजिमका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ …………………………….१

९. संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४(१)(ङ) बमोजिमका सदस्य, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौँ ….१ प्रत्यर्थी

म निवेदक सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १५ बमोजिम निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु ।

१. म निवेदक कानून व्यवसायीको हैसियतमा संवैधानवाद, संवैधानिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सुशासनसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका अभियानमा सक्रिय नेपाली नागरिक हुँ ।

२. सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नु भएको कुरा प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०७७ साल मंसीर ३० गते अपरान्ह प्रकाशित सूचनाबाट जानकारी भयो । उक्त अध्यादेश सर्वसाधारण नेपालीको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै र नेपाली नागरिकले उक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नका लागि सूचना सम्म पनि नपाई सकेको र सो प्रयोजनका लागि कुनै पनि तवरले सूचना उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा अवान्छित रुपमा हतार गरी अध्यादेश जारी भएको भनिएको प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना जारी भएलगत्तै वेलुकी ५ वजेका लागि संवैधानिक परिषद्को वैठक वोलाइयो । तत्पश्चात् वेलुकी ढिलो गरी मात्र अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको अवस्था हो ।

३. उल्लिखित कार्य तथा सोको जरियाबाट विकसित परिस्थितिको निरन्तरताबाट संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भैरहेको देखिएको र यस कार्यलाई तत्काल रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षती पुग्ने, राज्य सञ्चालकका बदनियतयुक्त कार्यका कारणले संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा वैद्यताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटना सम्म पनि हुन सक्ने संवेदनशील अवस्था विकसित भै रहेको छ । यस विवादित कार्यको प्रमुख जिम्मेवार प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुनुहुन्छ । तसर्थ, संविधान माथिको जालसाजीयुक्त कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न नेपालको संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) समेतका आधारमा न्यायिक उपचारको माग राखी प्रस्तुत निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।

४. संविधानको धारा २८४(१) ले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक परिषद्को काम हो भनेको छ । धारा २८४(४) ले संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेको छ ।

५. संविधानको धारा २८४(४) बमोजिम विधायिकले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकेको छ । दफा ६ को उपदफा (२) ले छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने, अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने, उपदफा (५) ले बैठकले सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय गर्ने, उपदफा (६) ले सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने, उपदफा (७) ले सर्वसम्मति हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अर्काे वैठक बोलाउने र त्यसरी बोलाएको वैठकको सहमतिले निर्णय गरिने र त्यस्तो वैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भनेको छ ।

६. प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले गरेको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने कार्य भएको छ । उक्त प्रत्यर्थीले आफ्नो अवान्छित स्वार्थसिद्धिका लागि संवैधानिक नैतिकतालाई तिलान्जली दिएका छन् । बद्नियत र दुराग्रहबाट ग्रसित भै संविधानका आधारभूत संरचनामा खलल पुर्याउने कार्य गरेका छन् । संसदको अधिवेशसन समेत समय अगावै अन्त्य गरी, संघीय संसदलाई छली, अवैध, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबलम्बन गरी अध्यादेश जारी भएको छ । यी प्रत्यर्थीबाट २०७७ वैशाख ८ गते संविधान विपरित यसै विषयको अध्यादेश जारी गरे गराएकोमा नैतिक संकट गहिरिए पछि अत्यन्त छोटो समय भित्रै खारेज गरिएको थियो । हाल आएर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु वीच छलफल समेत नगराई खारेज भएको सोही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको अवस्था छ ।

७. संविधानको धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि संविधानवादले त्यसका सीमा तोकेको हुन्छ भन्ने कुराको सामान्य समझ संविधानको पालन गर्नु पर्ने प्रमुख दायित्व भएका प्रत्यर्थी नं. १, २, ३ मा नहुनु हाम्रो संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर संकट ल्याउन थालिएको कुराको पूर्वसूचना हो । यी प्रत्यर्थीले तत्काल अध्यादेश जारी नहुँदा राष्ट्रिय संकट नै आउने परिस्थितिको विद्यमानता भए जस्तो गरी अध्यादेश जारी गरे गराएका छन् । शासन सञ्चालन गर्ने नैतिक आधार गुमाई सकेपछि प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीले निरंकुसता, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको आडमा सत्ता लम्व्याउने हतियारको रुपमा अध्यादेश जारी गर्न गराउन उद्दत भएको स्पष्ट देखिन्छ । नैतिक संकटमा परेको आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि संविधानलाई सिकार गर्ने कार्य संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले देशद्रोहको समतुल्य छ । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री समेतले अध्यादेश मार्फत संविधानमाथि जालसाजी गरी आफू अनुकुलको नियुक्तिका आधारमा राज्यका संवैधानिक संस्थाहरुमा कब्जा जमाउन खोजेको कार्यले अन्ततः संवैधानिक प्रणालीमा वैद्यताको संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।

८. प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ का प्रावधानहरु संविधानसंग बाझिएको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछु ः –

८.१. अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा भै रहेको अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा वैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्थाको सट्टामा अध्यक्ष सहित तत्काल वहाल रहेका वहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा परिषद्को वैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद् पूर्ण रहेको अवस्थामा संविधान बमोजिम परिषद्का जम्मा ६ जना सदस्यहरु मध्ये अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित अन्य तीन जना (अर्थात् अध्यक्ष सहित जम्मा ४ जना) उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने अवस्था आएको छ । हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित अन्य दुई जना सदस्य (अर्थात् जम्मा ३ जना) उपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या पुग्ने अवस्था छ । अतः अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) ले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो ।

८.२. अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) मा भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्थालाई “वैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । तर, यस उपदफा बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष सहित तत्काल वहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्थाले विस्थापन गरेको छ । अर्थात् संवैधानिक परिषद् पूर्ण रहेको अवस्थामा जम्मा ६ जना सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्री सहित ४ जनाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको हालको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित जम्मा ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । निर्णयका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको मत अनिवार्य समेत गरिएको छ । जवकि मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) को व्यवस्थालाई हेर्दा सहमति कायम हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट (अर्थात् जम्मा ६ सदस्य मध्ये ४ जनाको वहुमतबाट) निर्णय गर्न सकिने भनिएको छ । मूल ऐनको उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णयका पक्षमा अनिवार्य गरिएको थिएन । अतः अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) ले पनि संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो ।

८.३. अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) र (७) लाई झिकेको अवस्था छ । मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) र (७) ले सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने, त्यस्तो अवस्था आई परेमा अर्काे वैठक बोलाउनु पर्ने र उक्त वैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने र त्यस्तो वैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा मात्र संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । मूल ऐनको उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णयका पक्षमा अनिवार्य गरिएको थिएन । अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले संविधानको धारा २८४ ले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सहमति वा सर्वसम्मति प्रधानतायुक्त संवैधानिक नियुक्तिको मान्यतालाई खुम्च्याएको छ । मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) ले सहमति कायम हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट (अर्थात् जम्मा ६ सदस्य मध्ये ४ जनाको वहुमतबाट) मात्र निर्णय गर्न सकिने भनेकोमा आइन्दा संवैधानिक परिषद् पूर्ण रहेको अवस्थामा जम्मा ६ जना सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्री सहित ४ जनाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । साथै, निर्णयका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको मत अनिवार्य समेत गरिएको छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको हालको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित जम्मा ३ जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । अतः अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले पनि संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो ।

९. माथि उल्लेखित तथ्य, अवस्था, आधार, कारणका आधारमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २ र दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरु तथा उक्त अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना संविधानवाद, संविधानको प्रस्तावनामा, त्यसमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्यका आधारभूत सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२, धारा ६१(३), धारा ७४, धारा ७५, धारा ११४, धारा १२६, १२९(२), धारा २७४, धारा २८३, धारा २८४ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदरभागी छन् । साथै, प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको जालसाजीयुक्त कार्यको माध्यमबाट जारी भएको देखिने उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, वैठक बोलाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु र त्यसरी बोलाइएको वा बोलाइने वैठकमा उपस्थिति हुने प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुको कार्य समेत असंवैधानिक छन् । संविधानले “अध्यक्ष र सदस्य” भनेकोमा अध्यादेशले “अध्यक्षसहित..सदस्य” भनिनुले पनि संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि गर्दछ ।

१०. अतः नेपालको संविधानको धारा धारा ४६, धारा १३३(१),(२) र (३) तथा धारा १३७ को आधारमा निम्न बमोजिम उपचार पाऊँ ।

१०.१. प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २ र दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधानहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ । साथै, उक्त असंवैधानिक ढंगले अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको २०७७।८।३० को सूचना उत्प्रेषणको आदेशले जारी गरिपाऊँ ।

१०.२. उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा सहभागि नहुनु र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

१०.३. उक्त अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरी संविधान माथि जालसाजी गर्ने कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वकर्ताका असंवैधानिक कामकारवाहीको रोकथामका लागि सचेत गराउन उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

१०.४. प्रस्तुत विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त विवादित अध्यादेशको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, उक्त अध्यादेशका आधारमा आयोजना हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा भाग नलिनु, नियुक्तिको सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरुका नाममा सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । साथै, मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरी पाऊँ ।

११. नियमावलीको नियम १५(२) बमोजिमको धरौटी रकम यसै निवेदनसाथ दाखिल गरेको छु । यो विषय संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । यस विषयमा कुनै मुद्दा परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छैन ।

१२. प्रमाणः

१२.१. राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना ।

१२.२. राजपत्रको प्रतिलिपी ।

१२.३. निवेदकको परिचयपत्र ।

१३. मेरा कानून व्यवसायीको वहस बुँदालाई यसैको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।

१४. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

इति सम्वत् २०७७ साल पौष १ गते रोज ४ शुभम् …………………………..