प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : संसद् विघटन अस्वीकार गर्दा सरकार धारा ७६ (१) कै हुन्छ ?
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकहरूको माग अनुसार गरेमा मुलुकमा कस्तो सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेर सोधेका थिए ।
नियमिति सुनुवाइको तेस्रो दिन मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि सरकार त संविधानको धारा ७६ उपधारा १ कै हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?’
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नि नआएको जबराको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको १ सय ३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना गर्ने अर्को सरकार गठनको विकल्प के हो ? भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरषद् गठन हुने उल्लेख छ ।
संसद् विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । रिट निवेदककातर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले भने, ‘अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन । त्यो त सिद्धिइसक्यो । त्यसलाई दोहोर्याउनु परेन ।’
संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूमाथिको तेस्रो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । तेस्रो दिन मंगलबार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए । जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले आफ्नो तर्फबाटको बहस पूरा गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने बहस गर्दागर्दै इजलास उठ्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । बुधबारको इजलासमा ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
मूर्तिकला व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी
काठमाडौं । कपिलवस्तु घर भएका पल्टुराम मगर अहिले मूर्तिकला व्यवसायमा गर्दै आएका छन् । ४४ वर्षीय मगर विगत १२ वर्षदेखि...
-
संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु छलफलमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै सहमति जुटाउने
काठमाडौं। संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु आज पनि छलफलमा जुट्दैछन् । अस्ति बिहीवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेल भएपछि तिक्ततापूर्ण...
-
‘लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरु’ कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा तीन सय ७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले जिल्लाका...
-
नेपाल प्रहरीका चारजना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको...
-
कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको...
-
निकुञ्ज घुम्ने विदेशी पर्यटक बढे
काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको निकुञ्ज...
-
रुसी र चिनियाँ सदाका लागि दाजुभाइ हुन्ः राष्ट्रपति पुटिन
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो दुई दिने चीन भ्रमणको समापन दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धको उच्च प्रशंसा गर्दै रुसी...
-
भारतमा चट्याङले १२ को मृत्यु
काठमाडौं । भारतको पूर्वी राज्य पश्चिम बङ्गालमा बिहीबार चट्याङ पर्दा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै घाइते भएको...
-
खुकुरी प्रहरी गरी घाइते बनाएको अभियोगमा दश जना पक्राउ
काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका–१० नयाँबजार बस्ने २४ वर्षीय साजिस श्रेष्ठलाई खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी...