अदालतको फैसला ढिलो आए निर्वाचन सर्नसक्छ : गृहमन्त्री थापा

कर्णाली प्रदेश

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतले फैसला आउन ढिला भए सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन केही समय पछाडि धकेलिन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रेस संगठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले सरकारले संसद विघटन गरेको निर्णयबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन अदालतको फैसलामा भर पर्ने बताएका हुन् ।

‘बैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आंशका छ । त्यो विषय अदालतको फैसलामा निर्भर हुन्छ ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री थापाले बैशाखमा निर्वाचन गराउन सरकार तयारी अवस्था रहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘हामीले अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ ।’

उनले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले एकता विरोधी काम गरेको आरोप लगाए । उनले प्रचण्ड–नेपाल समूहमा उभिनु भनेको फुटको पक्षमा उभिनु भएकाले आफू एकताको पक्षमा उभिएको बताए ।