अख्तियारमा नयाँ नेतृत्वको चुनौती र सुशासनको दियो

विभिन्न विरोध र विवादका बाबजुद पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै सक्षम काबिल र योग्य नेतृत्व पाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिनेक्रममा सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पूर्णता दिएपछि अब आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

आयोगको प्रमुख नेतृत्वमा आएका प्रेमकुमार राई लामो समय निजामती सेवामा रहदा जहिले पनि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर अहोरात्र खट्ने व्यक्ति हुन् । राई बिचौलिया, माफिया र तस्करका लागि चट्टानजस्तै कडा छन् । यिनको विवेक कानुनमा भर पर्छ नकि कसैको प्रभाव र दवावमा ।

त्यसैले, तिनै बिचौलिया माफिया र तस्करको रुचिअनुसार काम नगर्दा उनीहरूकै डिजाइनमा राईमाथि अनावश्यक आरोपसमेत लाग्ने गरेको हो । अहिले अख्तियारमा राईको नियुक्ति हुँदा कैंयौ भ्रष्ट, बिचौलिया र माफियाहरूको मुटु कामेको छ । अतः उनलाई बदनाम बनाउन विभिन्नखाले अनैतिक कथाहरू बुनिएको भएपनि ती सबै कथाहरू साबुनको फोकाजस्तै बिलाएर जाने निश्चित छ । यद्यपि, राईले यस्ता चुनौतीको चाङलाई छिचोल्दै सफलतापूर्वक परिणाममुखी काम गरेर आफूमाथि लागेको आरोपको व्यावहारिक रूपमा खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । यो उनको लागि सुनौलो अवसर पनि हो ।

राई आफ्नो कर्तव्यपथमा कहिल्यै पनि विचलित नहुने व्यक्ति हुन् । उनी कहिल्यै पनि द्वैत चरित्र राख्दैनन् । दोहोरो चरित्र खेल्ने खराब खेलाडीहरूको वर्चस्व भएको हाम्रो समाजमा छलछाम गर्न नजान्ने सोझा र इमानदार राई तथा उनको टिमलाई काम गर्न निकै असहज हुन सक्छ तर अन्तिममा सत्यको जित हुने भएकाले उनले त्यस्ता अवरोधहरू सँग खुट्टा कमाउन जरुरी छैन । केही मुठ्ठीभरका लोभीपापीहरू उनको विरुद्धमा रहे पनि भविष्यमा उनले गर्ने प्रभावकारी कामका कारण सिंगो नागरिक समाजले अख्तियारको इमान्दार नेतृत्वलाई सहयोग र साथ दिने निश्चित छ ।

राई नेतृत्वको टीमलाई काम गरेर परिणाम निकाल्न त्यति सहज भने छैन । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । वर्षौंदेखि कुशासनको चक्रमा पर्दै आइरहेका हाम्रा संयन्त्रलाई सुशासनमैत्री बनाउन र ठूलाठूला भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि राई नेतृत्वको टिमले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकस्तरमा अख्तियारको नयाँ नेतृत्वले सुशासनको दियो बाल्ने आशा गरे पनि सरकारको अनावश्यक दबाबमा परेर आफ्नो काबिल छविलाई धूमिल पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ । आशा छ नागरिकको सो चिन्ता वास्तविकतामा परिणात हुनेछैन । उनीमाथि कुनै व्यक्ति विशेषप्रति ‘लोयल’ रहने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले, उनले उनीमाथि लाग्दै आएको सो आरोपलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र सशक्त कामबाट खण्डित गराउन सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिबाट गरिनुपर्छ । तलबाट गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्दैन । मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै लक्षित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्न सकियो भने सुशासन कायम गर्न कठिन हुँदैन
राई नेतृत्वको अख्तियारको काबिल टिमबाट नागरिक समाज र आमजनताले निकै ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन् । यसो त नेपालमा प्रशासन क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार राईको अख्तियारको आगमन सँगै धेरै हदसम्म घटेर जाने विश्वास पनि लिइएको छ । उनी प्रमुख आयुक्त भएकै दिनदेखि कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले विशेष सजगतासमेत अपनाउन थालिसकेका छन् । ‘यी राइले अब छोड्दैनन् है’ भन्ने आवाजहरू पनि बुलन्द हुन थालिसकेका छन् । हिजो निजामती क्षेत्रमा रहँदा उनले थालेका सुशासनमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री कार्य र उच्च निर्णय क्षमताका कारण पनि आज राई अख्तियारमा जाँदा धेरैले उनीबाट आशा र भरोषा राखेका हुन् । प्रमुख आयुक्त राईसँगै आएका आयुक्तद्धय जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको पनि सुशासन कायम गराउने कार्यमा ठूलै तत्परता देखिएकाले आयोग नेतृत्वलाई काम गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

आजको हाम्रो मुलुकको विकास, समृद्धि र प्रगतिको मुख्य बाधक भनेकै हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो । जबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन तबसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य लिए पनि यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारण सरकारको सो लक्ष्य पनि पूरा हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले, व्याप्त भ्रष्टाचार रोकी देशलाई समृद्धिको महान् अभियानमा अघि बढाउन पनि अब अख्तियारले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम अपरेसन चलाउनुपर्छ । यदि अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउँदै जाने हो भने त्यसले सरकारको लोकप्रियता पनि बढाउनेछ र शासकीय प्रणालीप्रति नागरिकमा व्याप्त अविश्वाससमेत कमी भएर जानेछ । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको अवस्थामा तीनवटै सरकारका संयन्त्रमा देखिएका विभिन्न खाले भ्रष्टाचार र विशेष गरी स्थानीय तहमा देखिएका बढी भ्रष्टाचारका घट्नाले यो शासन प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैले, शासकीय प्रणालीको जगेर्ना गर्नकै लागि पनि अख्तियारले तीनवटै तहमा देखिएका भ्रष्टाचारका बारेमा गम्भीर छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । यसका लागि आयोग नेतृत्वले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानको थालनी गरिहाल्नुपर्छ ।

अख्तियारले उपचारात्मक ,प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक विधिमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरू गर्दै आइरहेको भए पनि यी तिनवटै कार्यबाट अख्तियारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उपचारात्मक र निरोधात्मक कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

पछिल्ला केही वर्षको अख्तियारको कार्यप्रगति हेर्दा सन्तोषजक देखिए पनि प्रशंसा गर्न लायक भने छैन । अख्तियारको इतिहासमा नै गत वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरिएको भए पनि भ्रष्टाचार हुने क्रममा भने कमी आउन सकेको छैन । अख्तियार प्रायः ठूला माछा समाउन असफल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्टिङ अप्रेसनको नाममा अख्तियारले ससाना कर्मचारीलाई मात्रै समाएको छ । मुद्दा दायरकै अवस्था हेर्दा पनि तल्ला तहकै कर्मचारीको संख्या बढी छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिबाट गरिनुपर्छ । तलबाट गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्दैन । मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै लक्षित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्न सकियो भने सुशासन कायम गर्न कठिन हँुदैन । अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गर्दा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा उच्च पदस्थलाई समातेको खासै सुन्न र देख्न पाइएको छैन । जसका कारण पनि अख्तियारप्रति आम जनताको आशा र भरोसा बढ्न नसकेको हो । यसैगरी नीतिगत तहमा हुने करोडांै÷अर्बांैैको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूको सुइको समेत पाउन नसक्नु अख्तियारको लागि ठूलो चुनौती हो । त्यसैले अब अख्तियारले उच्च तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सक्नेगरी आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्न र विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार नहेर्ने भनेको हो । तल र माथि हुने दुवै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सँगै अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
अख्तियारले गत वर्ष देशका विकास आयोजना र ठेक्काको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी समयमा काम गर्न नसक्ने आयोजना र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि सो कार्यलाई अख्तियारले फलोअप गर्न सकेन । सरकारी निकायले पनि अख्तियारले आंैल्याएका विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा विकास आयोजनाका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अब अख्तियार आफैंले देशभरमा सञ्चालित विकास आयोजना र कार्यक्रममा भएका अनियतिता छानबिन गरी त्यस कार्यमा संलग्न ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।

अहिले जनताहरू महँगीको अत्यधिक मारमा छन् । दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य अकासिँदै जाँदा पनि त्यसको अनुगमन गर्ने र कालाबजारी गर्ने व्यापारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने सरकारी संयन्त्र नालायक जस्तै बनिरहेको छ । अख्तियारले आफ्नो प्रवद्र्धनात्मक कार्य अन्तर्गत त्यस्ता नालायक बनेका सरकारी संयन्त्रलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको खण्डमा आवश्यक कारबाही प्रक्रियासमेत थाल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण उनीहरूलाई अख्तियारले नियमित रूपमा नै निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकतासमेत बढेर गएको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनको क्रमसमेत बढाउनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलिमतोमा भएका ठूलाठूला आर्थिक अपराध गरी लुकाइका सम्पत्तिहरूको समेत खोजी गरी ती सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारण जनताका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका गाँस, बास र कपासलगायत स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका बारेमा समेत नगारिकले कुनै समस्या बेहोर्न नपर्नेगरी राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई जनमैत्री नीति ल्याउनसमेत अख्तियारले झकझकाइरहनुपर्छ ।

अब राई नेतृत्वको अख्तियारले मुलुकमा फैलिएको कुशासनको चक्रलाई निस्तेज गरी सुशासनको दियो उज्ज्वल बनाउँदै आम नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्नुपर्छ
हामीकहा विगतदेखि नै कर्मचारी बिचौलिया र माफियाको मिलिमतोमा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न समूहले आफ्नो नाममा ल्याएका छन् । ती सबै धमिराहरूको खोज तलास र छानबिन गीर लुटिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरी त्यसरी लुट्ने कार्यमा उद्धत व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा आयोग अविचलित रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट हुन सक्ने कटौतीका विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्छ । केही समयअघि मात्रै आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्नेगरी सबै राजनीतिक नेतृत्वको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संसोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा समेत फेरबदल गरी अख्तियारलाई कमजोर बनाउन खोजिएको थियो । त्यस्ता ऐन बनाउने क्रममा चनाखो भई अख्तियारको अधिकार कटौती गर्न नदिने विषयमा सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिन पछि पर्नुहुँदैन । यस्तै, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको समेत अख्तियारले कारबाही गर्न पाउनेगरी सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन सुझाव दिएर सोहीअनुसारको व्यवस्था हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारले हालसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअनुसारका नीति, कानुन र संरचनागत विषयमा अध्ययन गरी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न नसकेको अवस्थामा अख्तियार आफंंैले पनि त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्नुपर्छ ।

यसअघि विभिन्न निकायमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कर्मचारीहरू अन्तिममा सुरक्षित हुनका लागि अख्तियारमा नै जाने रोगसमेत धेरै वर्षसम्म रहिरहेको तथ्य हामीसँग छ । त्यसैले, अख्तियारको नयाँ नेतृत्वले त्यस्ता खराब कर्मचारीको स्क्रिनिङ गरी यदि त्यस्ता कर्मचारी छन् भने तिनलाई तत्काल अख्तियारबाट हटाउनुपर्छ । नयाँ ल्याउने कर्मचारीहरूको तीन पुस्ते विवरण नै अध्ययन गरी यसअघि कहिल्यै पनि विवादमा नपरेका इमानदार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी छनोट गरी ल्याउन सक्नुपर्छ । आयोगको अनुसन्धान प्रणालीलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउन सोहीअनुसारको प्राविधिक र दक्ष टिमसमेत बनाउनुपर्छ । विगतमा आयोगकै बहालवाला पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको दुःखदायी अवस्था छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन विशेष सर्तकता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ ।
अहिले राजनीतिमा केही अन्योलता देखिएकाले यस्तै अन्योलताका समयमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला घटनाहरू हुन सक्छन् । त्यसैले अख्तियारको नया टिम यो विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । असल र कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले छिटै ठूलाठूला भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेको देख्न पाइयोस् भन्ने आम नागरिक समाजको इच्छा छिटै पूरा गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका शंकाउपशंका चिर्दै अख्तियारलाई सुशासन स्थापना गर्ने नयाँ मोडलको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । अब राई नेतृत्वको अख्तियारले मुलुकमा फैलिएको कुशासनको चक्रलाई निस्तेज गरी सुशासनको दियो उज्ज्वल बनाउँदै आम नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्नुपर्छ ।

Comments