प्रधानन्यायाधीशले सोधे: ७२ सालको संविधान हेरेर व्याख्या गर्ने कि ४७ सालको संविधान सिरानी हालेर ?
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको किनारा २०४७ सालको संविधान हेरेर लगाउने कि ७२ सालको संविधानका धारा हेरेर भन्दै एमिकस क्युरीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले कुन संविधानमा रहेर यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायीले २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेको तर प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारकी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिले पनि त्यो अधिकार साइलेन्ट रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले त्यो कुरा संविधान नलेखिएको भए पनि व्यवस्थाअनुसार त्यो अधिकार रहेको बताएका थिए ।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘हामीले ४७ सालको संविधान सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि ७२ सालको संविधानका धाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्ने ?’
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको भनाइको सार व्यक्त गर्दै जबराले भने, ‘एक पक्ष भन्छ अहिलेको व्यवस्था भनेको संसदीय नै हो । संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेको दुई चिज हुन्छ । दुई जना (व्यवस्थापिका र कार्यपालिका) को चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा र एकले अर्कोलाई दण्ड दिने व्यवस्था हुन्छ । यी बेसिक फिचर हुन्छन् । संसद्मा सरकार १ पटक होइन १० पटक बन्न सक्छ । त्यो प्रक्रियाले नै बनाउने हो । त्यो भएन भने विघटन हुन्छ । भंग हुने होइन । सरकार नबनेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने हो भन्नुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहसको सार प्रस्तुत गर्दै उनले अगाडि भने, ‘अर्को पक्ष भन्छ ८५ छुट्टै धारा हो । धारा ८५ मा गएर भंग भनिएको हो। भंगको व्यवस्था सिद्धान्तः संविधानमा रहेको छ । संसद् विघटन गर्ने अधिकार एक्जिक्युटिभको हो । यो ज्युडिसरी विषय होइन । संविधानले नबोलेको इन्हरेन्ट अधिकार हो । नलेखेको अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा जान्छ भन्नुभयो ।’
यी आधार राखेपछि जबराले वरिष्ठ अधिवक्त खरेललाई जिज्ञासा राखे, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने कि ४७ सालको संविधान हेरेर ?’
जवाफमा खरेलले सर्वोच्च अदालत कुन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको हो भनेर सोधेका थिए । उनले विगतका पनि संविधान भएको तर अहिलेको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको बताए । १९ साल, ४७ सालको संविधान र ०६३ सालको अन्तरिम संविधान नै पनि संविधान रहेको भन्दै उनले विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ संविधान बनेको बताए । पछिल्ला संविधानको विगतका संविधानसँग सम्बन्ध नै हुन्न भन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएको धारा ८५ र त्यो धारा स्वतन्त्र रहेको भन्ने कुराको पनि खरेलले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘यो संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक’ भन्ने जुन शब्द छ भने त्यसले यो संविधान बमोजिमको विघटन जोड्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तोमा स्पेसिफिक इन्डिकेसन देखाउनुपर्छ । त्यो इन्डिकेसन धारा ७६ बाहेक अन्यत्र छैन । ८५ इन्डिपेन्डेन्ट होइन भन्नेमा छु म ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुनःस्थापना नभएमा झन् अस्थिरता आउने बताए । ‘संसद् पुन:स्थापनाले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
राजनीतिको केन्द्रमा अहिलेको पुस्ता रहेसम्म फरक नहुने तर विघटन सदर भएमा झन् अस्थिरता हुने उनको भनाइ थियो । पुस्तान्तरण भयो भने राजनीतिमा फरक अवस्था आउने उनको विश्वास थियो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने सँघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिउँ भन्नु हुन्छ भने विकल्प श्रीमानहरूको सामु छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
पारिवारिक सुखको कामना गर्दै आजदेखि जितिया पर्व मनाइँदै
जलेश्वर (महोत्तरी), ७ असोजः सन्तानको दीर्घजीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रकै पवित्र ‘जितिया पर्व’...
-
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट : नेपाल क्यानडासँग पाँच विकेटले पराजित
काठमाडौँ, ७ असोजः क्यानडामा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईको आफ्नो तेस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ । क्यानडाको...
-
नेपाल–भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तर सम्बन्ध विकासबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : नेपाल र भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तरमा सम्बन्ध विकासका लागि दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।...
-
प्रधानमन्त्री ओली र कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री सबाहबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री...
-
प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका...
-
रविलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै पार्टी कार्यालयमा सरगर्मी बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा सरगर्मी बढेको छ । सभापति लामिछाने...
-
दुई महिनामा साढे ९४ अर्ब सरकारी ऋण थपियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा रु ९४ अर्ब ५२ करोड सरकारी ऋण थपिएको छ ।...
-
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन अर्थात कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ ।...
-
मुस्ताङको सुन्दरतामा पर्यटक आकर्षित,उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्र कायमै राख्दा पर्यटक आवागमन न्यून
काठमाडौं । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको मुस्ताङको पृथक भू–बनोट, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताले विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुँदै आएका छन्...