आज पनि रमिता छ रे

गाउँ घरमा भनिन्छ आज पनि उसकोमा घरमा वा ठाउमा रमिता छ रे भोलि पनि छ रे रमिता छ भनेर कानेखुसी गर्दै बाटोमा हिडछन ठ्याक्कै अहिले राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकामा भैरहेको छ साथै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पनि । मेरो यो लेख पनि यसैको वरिपरि रहेर लेख्ने प्रयास गरेको छु
न्यायपालिका एक संबैधानिक अङ्ग होईन यो राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये एक हो।यस्को गठन काम कर्तव्य अधिकार नेपालको संविधान को भाग ११को धारा १२६ देखि १५५ सम्म स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धांत अनुसार यस्ले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लाई आवश्यक नियन्त्रण र कानूनी सल्लाह दिने कानून ब्याख्या गर्ने र यस्तो प्रकृतिको कानून नेपालमा छैन आवश्यक भएकोले बनाउन आदेश गर्ने र स्वयम् आवश्यकता पर्दा कानून बनाउने र जनताको पिर मर्का सुने न्याय सम्पादन गर्ने निकाय हो न्यायपालिका। हो कतिपय राजनीतिक मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि यसै निकायबाट गरिन्छ तर फैसला भन्दैमा प्रधानन्यायाधीशले ती मुद्दालाई देखाएर आफुमनपरि तरिकाले कार्यपालिका संग मिलेर न्यायलयको गरिमामा आंच आउने तरिकाले न्यायलयको हितभन्दा व्यक्तिगत हित हुनेगरी कार्यपालिका संग भाग खोज्नु प्रधानन्यायाधीशको लोकतन्त्र भएको मुलुकमा ठुलो गलत काम हो यो कदापि आम कानून ब्यबसायी र न्यायलयसंग सरोकार राखनेआम नागरिकले स्वीकार गर्नै सकिदैन।

साथै न्यायलयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश देखि न्यायाधीशले कार्यपालिका र राजनीतिक दलहरूसंग सौदाबाजी गर्नु भनेको आफ्नो गरिमा आफै घटाउनु नै हो।

अहिले न्यायपालिकामा देखिएको न्यायीक बिचलन र कार्यपालिका प्रती प्रधानन्यायाधीश लम्पसार परि संबैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्त दिएकोछन यो एक स्वतन्त्र न्यायपालिको लागी राम्रोहुँदै होइन। यस्ले पछिका कस्तो नजिक बस्छ र न्यायपालिका प्रतिको आम नागरिकले हेर्ने दृष्टि कोणमा फरक आएको ठुलो विश्वास घटदै जाने छ न्यायपालिका स्वतन्त्र पारदर्शी सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता छ।त्यसमा जाने नेतुत्व गर्ने ब्यक्ति पनि सचेत हुन आवश्यक छ दायित्व के हो संविधान ऎन आफुलाइ कतिसम्म गर्न अधिकार दिएको छ साथै आम नागरिकको न्यायपालिका प्रति चासो र दृष्टिकोण कस्तो छ । बिगतमा न्यायपालिका कस्तो स्थितिमा रहेको थियो ।आज आवश्यक सुधार के गर्नु पर्छ समस्त कुरा ध्यानमा राखी आफनो कार्य सम्पादन न्यायाधीशको मुख्य संबैधानिक दायित्व हो ।
अहिले नेपाल बार एशोसिएसन र न्यायपालिका संग सम्बन्धित संस्थाहरुले न्यायलय सुधार सहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेका छन र प्रधानन्यायाधीशलाई जुन प्रकृतिका आरोप लाई रहेका छन यो कुरा स्वयम् प्रधान न्यायाधीशले गरिरहेका क्रियाकलाप बाटै प्रष्ट नै देखिन्छ।साथै तिनै कुरालाई न्यायलयमा प्रवेश गराउने व्यक्तिअहिले पानी माथीको ओबानो ढुगा बनिरहेका छन।तिनै ब्यक्ति हुन प्रधानन्यायाधीश उत्कृष्ट छन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै थिए आज आएर रात्तारात कसरी परिवर्तन भए त ? घाउ खुट्टामा छ उपचार टाउकोमा गरेर हुँदैन उपचार खुट्टामै गर्नुपर्छ न्यायालय सुधार लागी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्र समाधान र सुधारको विकल्प होइन अदालत भित्र बिबादास्पद न्यायाधीश पनि सुधि्रन लिखित प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।सर्बोच्च प्रशासन देखि जिल्ला अदालतप्रशासनमा भैरहेको बेथिति र रमिता न्यायलय बन्द गरिनुपर्छ र आवश्यक पनि छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा अरु सबै न्यायाधीश को नियुक्ति प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ राजनीतिक पुर्वआग्रह र राजनीतिक आडमा होइन खुल्ला प्रक्रियाबाट सर्बोच्च देखि जिल्ला सम्मका न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ साथै विभिन्न समयमा न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमताको मुल्यांकन गर्ने एक समिति गठन गरिनुपदछ ताकी न्यायाधीशको न्यायिक कुरामा कुनै पनि प्रकारको बिचलन नओस न्यायाधीश कुनै प्रकार्को प्रश्न नउठाउने परोस्।

अहिले नेपाल बार एशोसिएसनले उठाएका मुद्दा र प्रधानन्यायाधीशको व्यवाहरा अनुसार एक दम ठिक छन तर बारका पधादिकारी र कुनै वा कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भैइ राणालाई मात्र हटाउन खोजीएको हो भने आजको न्यायलयको रमिता भोलिका दिनमा पनि नहोला भन सक्ने अबस्ता छैन। न्यायलयको प्रशासन र न्यायाधीशको आचरण र ब्यवहार सुधार अहिलेको आवश्यकता नै हो।

यदि न्यायलय सुधार गर्न सकिएन भने आम नागरिक गैरसरकारी संस्था मानव अधिकारर्कमि साथै अन्तरास्ट्रिय समाजले हेर्ने नेपालको सर्बोच्च अदालत र न्यायपालिका प्रतिको दृष्टिबदलिने छ र अन्तरास्ट्रियस्तरमा पनि न्यायलयको हैसियत गुम्ने र नेपालमा कानूनको शासन स्थिति खस्किने छ समयमा प्रधानन्यायाधीशले सचेत भैइ न्यायलय सुधारको लागी मार्ग प्रशस्त गर्नु नै अहिलेको सर्बोच्चको वरिपरि भैरहेको रमिता अन्त्य गर्नसकिन्छ। यदि त्यसो भएन भने उनलाई आउने दिनहरूमा म पनि न्यायलयको प्रमुख ब्यक्ति हु भनेर नैतिकताले दिने छैन ।सर्बोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर गरेका फैसला देखि सन्चालन गरेको प्रशासन माथी कानून ब्यबसायी र नागरिक समाजले पटक पटक प्रश्न सडक देखि सदन सम्म उठाइ रहेका छन । यसरी कति दिनसम्म रमिता आम नागरिकले न्यायलयमा हेरिरहने।

Comments