संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने तयारी
काठमाडाैँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बैठकमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी छिटोभन्दा छिटो संघीय ऐन संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको बताएका हुन ।
‘होहल्ला गर्ने विधि भन्दा फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा छौं, उनले भने, ‘यसका लागि समितिका सदस्यहरुले सहयोग गर्नपर्छ ।’
बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको बारेमा बोल्दै उनले –‘लामो समयदेखि यी ऐनहरू रोकिएकाले माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा असर परिरहेको छ । यी ऐनका मस्यौदा तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि ल्याउँछौँ ।’
पूर्वशिक्षा मन्त्रीहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।
‘कसैका प्रेसरले हँुदैन,’ उनले भने,‘ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र विज्ञका कुरा बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रेसर स्वीकार्य छैन ।’
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम कतव्र्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुराहरु संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने बताए ।
इसिडिका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यस थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
‘बिसौं वर्षदेखिका समस्या छन्’ उनले भने यी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो ऐन नै हो ।’
चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया शुरु गरेको बताउँदै चाँडै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे।
पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११ औं सशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताउँदै शिक्षकहरुको आन्तरिक बढुवाको काम शुरु भएको पनि जानकारी दिए ।
बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५ औं योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।
उहाँले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्डविपरित पैसा उठाइरहेको भन्दै यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न ध्यानाकषर्ण गराए ।
यस्तै, खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकहरुको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
जनशक्ति कसले उत्पादन र कति उत्पादन गर्ने हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए।
यस्तै,अञ्जना विसुङखेले नेपालमा भएका परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै इन्टरनेटको मूल्य बढी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।
सदस्य एकपाल मियाँले संघीय शिक्षा ऐन आउने कहिले हो भन्दै प्रश्न गरे।
‘संघीय शिक्षा ऐन आउँछ भनेको दुई वर्षभयो,’ उनले भने, ‘अब कहिले आउने हो समयतोकिन पर्यो ।’
समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले प्राविधिक धार (९–१०) लाई व्यवस्थित गरी प्रभावकारी दिन नसकेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि ऐन आवश्यक पर्ने बताए।
Comments
अरु समाचार
-
एसइईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई बागमती प्रदेश सरकारद्वारा पुरस्कार प्रदान
काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ...
-
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ६ वर्षपछि हुन लागेको स्ववियु निर्वाचन स्थगित
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा ६ वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन स्थगित भएको छ । उच्च...
-
विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न राजर्षिजनक विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास,...
-
प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिएका छन् । ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवशरमा...
-
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस: डेढ दशकमा पनि सरकारले राखेको साक्षरताको लक्ष्य अधुरै
काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा...
-
बीएन्डसीलाई एमबीबीएस पढाउन औपचारिक स्वीकृति
काठमाडौं । बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ एन्ड रिसर्च प्रालिले लामो पर्खाइपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस) मा ५०...
-
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा
काठमाडौं । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये साक्षर घोषणामा हिमा पहिलो स्थानीय तह...
-
सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान तोक्ने निर्णय गरेको छ । २०८१ भदौ...
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा फारम भरेर १२ फेल भएकाको रकम फिर्ता हुने
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक शत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरिसकेपछि १२ कक्षा...