संविधानले पदाधिकारी रिक्तता परिकल्पना गरेको छैन, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन: अधिवक्ता पुरी

विचार/विश्लेषण

- अधिवक्ता विक्रम पुरी

अब कुनै पनि बहाना मा स्थानीय निकाय को निर्वाचन बैशाख भन्दा पछाडि धकेल्नु हुदैन। नेपाल को संविधान ले पनि स्थानीय तह जन प्रतिनिधि बिहिन हुनुहुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरको छ।
दुसित मनसाय राखी संविधान वा कानूनी प्राबधान को प्रयोग गर्नु हुदैन। कुनै पनि राजनितीक र ब्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनितीक तालमेल को लागि निर्वाचन सारिनु राम्रो होईन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय जन प्रतिनिधि को कार्यकाल ५ बर्ष हुनेछ भनी स्पस्ट गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४(४) मा नेपाल सरकार ले अलगअलग मितिमा निर्वाचन को घोषणा गरेको भए पनि पहिलो चरण मा घोषण गरेको मिति लाई निर्वाचन सम्पन्न भयको मिति मानिने उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐन अनुसार २०७४ बैशाख ३१ मा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र ऐन प्रारंभ भएपछी पहिलोपटक को निर्वाचन को हकमा २०७४ बैशाख ३१ को सातौ दिन २०७४ साल जेठ ५ गते स्थानीय तह का प्रतिनिधि को कार्यकाल प्रारम्भ भएको मनिने भनी दफा ४(१) मा उल्लेख गरिएको छ। यसै आधार मा जेष्ठ ५ सम्म मा स्थानीय निकाय मा नंया प्रतिनिधि आइसक्नु पर्नेछ तसर्थ बैशाख भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जेष्ठको पहिलो साता नव निर्वाचीत प्रतिनिधिले पदभार गरिसक्नु पर्ने कानूनी बेवास्ता छ। यसै गरि संविधान को धारा २२५ ले गाउ सभा र नगर सभा को कार्यकाल ५ बर्ष को हुने भनेको हुदा प्रष्ट संविधान लगायत कानूनी प्रबन्ध रहेको हुँदा पनि सत्ता गठबन्धन दल हरु ले संविधानबिद, कानुनबिद सङ छलफल गर्नु पर्ने कुनै अवस्था रहेको देखिदैन। २०७९ जेष्ठ ५ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन हुने प्रष्ट छ ।

स्थानीय तह पदाधिकारी बिहिन हुनु संघीयता बिरोधि वा कानुन को शासन बिरोधि कार्य हो। स्थानीय सरकार लाइ डेमोक्रेसी को आधार मानिन्छ। उक्त निर्वाचन बिधि र नियम भित्र रहेर समय मै सम्पन्न गर्नु जरुरी देखिन्छ । कुनै बेला दुई दसक सम्म पनि स्थानीय तहलाइ जन प्रतिनिधि बिहिन राखेको हिस्ट्री अब नदोहोरीयोस। स्थानीय तह को शन्यूता को परिकल्पना कानुन ले गरको छैन।

यदि समयमै स्थानीय निर्वाचन नभएको खण्डमा जिल्ला समन्वय समिती देखि राष्ट्रिय सभा लगायत रास्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सम्म को निर्वाचन प्रभावित हुने देखिन्छ। स्थानीय तह को निर्वाचन पछी मात्र संसदीय तह को निर्वाचन गर्नु कानुन सम्बत हुन्छ किनकि सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा को कार्य काल पुरा पाच बर्ष हुनेछ र संसद पुरै अबधि चल्नु पर्ने भनी फैसला गरको थियो। निर्वाचन कै बर्ष मा पहिले संसदीय वा संघीय सांसद को चुनाब गर्ने अनी स्थानीय तह को चुनाब गर्ने प्रस्ताब गलत छ। यो अवस्था संविधान बिरोधि, लोकतन्त्र बिरोधि हुनेछ ।