स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्रः प्रतिगमनकारी खेल !

विचार/विश्लेषण

- सागर पण्डित

‘हिजोको सरकारले मनपर्दी गरेको थियो त्यसैले हामीले पनि मनपर्दी गर्न पाउनुपर्छ, हामीले जेजस्ता असंवैधानिक हर्कत गरे पनि त्यो तिमीहरूले सहनै पर्छ’ किनकि हामी निर्विकल्प शासक हौं ।’ परमादेशबाट गठन भएको सरकार र त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूको व्यवहारले अहिले जनतालाई जबर्जस्ती यस्तै गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । मानांै उनीहरू छुटै ग्रहबाट झरेका महामानव हुन्, उनीहरूले जे गरे पनि त्यो सही हुन्छ । यस्तै भ्रमबाट शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् उनीहरूले यतिखेर ।

यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो । कसैको लहड र उत्तेजनाबाट चल्ने शासन व्यवस्था होइन गणतन्त्र । तर, विडम्बना अहिले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भइरहेको छ । तर, निश्चित छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई लहड र उत्तेजनामा चलाउने शक्ति आफंै पतन भएर जानेछन् । सधैं अवस्था उही रहँदैन । सधंै सत्तामा रहन्छौ भन्नेहरू आफ्नै असक्षमता र स्वार्थका कारण ढल्ने गरेका छन् ।

यो शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग र जनतासँग सधंै साक्षात्कार हुने तह हुन् स्थानीय तह । आमजनतालाई बरु केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग खासै सरोकार रहँदैन तर स्थानीय सरकार जनताको दुःखसुखको साथी र समस्या पर्दाका भरोसा हुन् । स्थानीय तह संघीय शासनको ढुकढुकी हो । तर, विडम्बना यही ढुकढुकीलाई अहिले विभिन्न बहानामा क्षतविक्षत पार्ने दुष्प्रयास गरिँदै छ ।

विधि पद्धति सिद्धान्त र कानुनी शासनको दुहाइ दिन खप्पिस गठबन्धनका नेताहरू यतिखेर सबैभन्दा बढी अनैतिक र राजनीतिक रूपमा स्खलित हुन पुगिरहेका छन् । जुन निकै दुःखद हो । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेलेर केही समय पदाधिकारीविहीन बनाउने र कर्मचारीमार्फत स्थानीय सरकार चलाउने प्रतिगामी सोच गठबन्धनका नेताहरूमा देखिएको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखभित्र जसरी पनि गर्नुपर्ने राय सरकारसमक्ष दिइसकेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने आपूmनिकटका कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि गराउँदा पनि केही फरक नपर्ने गरी सुझाव लिएका छन् । केही कथित कानुन व्यवसायीको स्वार्थअनुकूलको सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ६ महिना वा एक वर्ष पछाडि नै धकेल्ने प्रयास गर्नु संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार हो । यदि वर्तमान गठबन्धन सरकारले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकेन र स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आयो भने त्यतिखेर मुलुक साँचो रूपमा प्रतिगमनमा जानेछ र गठबन्धनका सबै दल र नेताहरू प्रतिगामी कित्तामा स्थापित हुनेछन् ।

यदि वर्तमान गठबन्धन सरकारले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकेन र स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आयो भने त्यतिखेर मुलुक साँचो रूपमा प्रतिगमनमा जानेछ र गठबन्धनका सबै दल र नेताहरू प्रतिगामी कित्तामा स्थापित हुनेछन्

संविधान तथा ऐन कानुनको मर्म भनेकै स्थानीय सरकार एकदिन पनि पदाधिकारीविहीन हुनुहँुदैन भन्ने नै हो । अहिलेका स्थानीय तह भनेका हिजोका स्थानीय निकाय होइनन् । हिजोको स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारकै एक युनिटका रूपमा थिए भने आजको स्थानीय सरकार आफैंमा स्वतन्त्र सरकार हो । उनीहरूले राज्यशक्तिको प्रयोग स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गर्छन् । तर, अहिले सरकारी पक्षले पुरानै धङधङीअनुसार स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायकै रूपमा लिएर केही समय कर्मचारीबाट शासन गराए पनि फरक नपर्ने कुर्तक गर्दै आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मनैदेखि आत्मसात् गर्ने कोही पनि राजनीतिककर्मीले स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन होस् र कर्मचारीबाट चलाउने स्थिति आओस् भन्ने चाहँदैन् ।

तर, राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउने र लुटतन्त्र मच्चाउने साधनका रूपमा लिने लोभीपापी राजनीतिककर्मीका लागि यस्ता संवेदनशील विषयले खासै महत्व पाउने गर्दैन । त्यसैले यदि गठबन्धनका नेताहरूमा साँच्चै नै नैतिकता छ र राजनीतिक इमानदारिता छ भने उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई समयमा नै गराउनेछन् । जनताको हितमा राजनीतिक गर्नेले कानुनका विभिन्न छिद्र खोजेर राजनीतिक बेइमान गर्दैन । गठबन्धनका नेताहरूमा पनि त्यस्तै सद्वुद्धि पलाउन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने अहिले आपूmलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेको छ तर कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले लोकतन्त्रको हुर्मत लिनेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने प्रयास गर्नुले कांग्रेसको अहिलेसम्मको छविमा समेत गम्भीर धक्का पर्ने निश्चित छ ।

फेरि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा झंै स्थानीय तहलाई कतै राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने कुत्सित खेल त भइरहेको छैन ? यस्ता सबैखाले षड्यन्त्र र हर्कत’bout अब आमनागरिक समाज र दबाब समूहले सशक्त खबरदारी गर्नुपर्नेबेला आएको छ

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग तथा गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि बारम्बार छलफल गरी आगामी वैशाखसम्ममा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने र जेठ ६ सम्म सबै स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी आउनेगरी वातावरण सिर्जना गर्नसमेत सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ तर निर्वाचन आयोगको सो आग्रहलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आयोगलाई समेत अवमूल्यन गर्दै आइरहेको छ ।

आवद्यिक निर्वाचन लोकतन्त्रको निकै सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत र सशक्त बनाउँछ । त्यसैले निर्वाचनलाई कसैले पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुहँुदैन । यदि निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो भने त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । मुलुकमा सच्चा लोकतन्त्रवादी नेताहरू छन् भने राजनीतिक मूल्यमान्यता, परम्परा र अभ्यासलाई आधार मानेर नै निर्णय हुन्थ्यो तर त्यस्ता नेताहरूको अभावका कारण जनहितविरुद्धका अलोकतान्त्रिक निर्णय हुने गरेको छ । सम्भवतः अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धेकेल्न स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार आमजनताको सुझाव र आग्रहलाई समेत पूर्णरूपले वेवास्ता गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने काममा सरिक हुनुले सरकार जनविरोधी कित्तामा स्थापित हँुदै गइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । गठबन्धनलाई निर्वाचनमा जान कठिन नहुनु पर्ने हो । किनकि सबै मिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा गठबन्धनकै जित निश्चित छ । तर, पनि उनीहरू किन निर्वाचन गराउन चाहिरहेका छैनन् ? बुझिनसक्नुभएको छ । कतै स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर संघीय शासन प्रणालीलाई नै नामेट पार्ने खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि एकथरिबाट आइरहेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने समयमा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु यसको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का पु¥याउनु हो ।

फेरि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा झंै स्थानीय तहलाई कतै राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने कुत्सित खेल त भइरहेको छैन ? यस्ता सबै खाले षड्यन्त्र र हर्कत’bout अब आमनागरिक समाज र दबाब समूहले सशक्त खबरदारी गर्नुपर्नेबेला आएको छ । किन्तु परन्तु नभनी कानुनले तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो । सरकार र गठबन्धनका दलहरू यदि प्रतिगामी हुनबाट बच्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर मुलुकमा निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ ।