एमसिसि बहसः नेपाललाई किन आवश्यक ?

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको बैदेशिक सहायताको लागि अमेरिकी संसदबाट २००४ मा पारित गरेको योजना हो।एमसीसी सञ्चालक समितिको सन् २०१७ अगस्टमा बसेको बैठकले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा सन २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागि आवेदन दियो र सबै प्रक्रिया पुगीसके पछि सेप्टेम्बर २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो । हस्ताक्षर गर्दा नेपाल सरकारमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।हालसम्म ४६ वटा देशहरूमा एमसीसीले कार्यक्रम सञ्चालनको लागी साझेदारी गरिसकेको छ । अहिलेसम्म ३८ मुलुकसँग अमेरिकाले कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको पाइन्छ। अमेरिकाले यो परियोजना नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आग्रह गरेको र

यसलाई नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक उन्नतीका लागि तयार गरिएको पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । हाल येसको पक्ष र विपक्षमा मानिसहरु, राजनीतिक पार्टीहरु बिभाजीत भएको पाइन्छ। यो कुटनितिक चासोको विषय बनेको छ। एमसीसी सर्बसाधारणहरुको चासोको बिषय समेत भैसकेको छ । यो सम्झौताका केही प्राबधानहरु माथी प्रश्न उठेको छ। येसको कानुनी पाटोलाई लिएर पनि केहि प्रश्न उठेको देखिन्छ। येसलाइ स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतासङ जोडिएको छ। नेताहरुको दोहोरो चरित्रले कन्ट्रोभर्सी क्रीयेट गरको पाइन्छ। बहुत बिबादित एमसीसीको बिषयलाई लिएर वासिङटन र बेजिङ बिचको वाकयुद्दले नेपाल भूराजनीतिक क्रइसिस मा फस्दै गएको देखियो । हामी हाम्रो कुटनितिक ईतिहासकै अत्यन्त जटिल मोडमा छौं।सुगौली सन्धी पछिको सबै भन्दा गम्भिर मोडमा उभिएका छौं। बिदेशी सहायता कसैको प्रेसरमा लिने र अश्विकार गर्ने कुरा राष्ट्रीय स्वाधिनताको हिसाबले गम्भिर मानिन्छ। तथ्यमा केन्द्रीत रहेर गम्भीर बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ।

१) एमसीसीको दफाहरू सङ नेपाल कानुन बाझिएमा के हुन्छ?

कुनै पनि सम्झौतासग नेपाल कानून सङ बाझिएमा सम्झौताकै प्राबधान लागु हुने भनेर सन्धी एनमै उल्लेख छ। संसदबाट अनुमोदन भएका सन्धि र नेपाल कानुन बाझिएको अवस्थामा सन्धिको प्राबधान लागू हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल सन्धि ऐन-२०४७ को दफा ९(१) मा पनि उल्लेख छ। संविधानको प्राबधान मा बाहेक अन्य कानुन को हक मा उक्त नेपाल कानुन सङ सन्धि बाझिएको अवस्थामा सन्धिको प्राबधान लागु हुने हो।कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुँदैन। सम्झौताको दफा ६.४ मा कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूद्वारा यसको व्याख्या हुने प्रावधान रहेको हुँदा यो प्रावधान प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुरूप नै छ।अमेरिकी कानुन जहासम्म एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनामा मात्र लागु हुने हो। नेपालका कुनै पनि कानुन विस्थापित गर्ने यसको उद्देश्य होइन। अनुदानका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था लागू गर्नु हो। जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने व्यवस्था सम्झौतामा छ। जुन व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले पनि गरेको छ। यसको हकमा

सम्पूर्ण खरिद कार्यका लागि एमसीसीको कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका प्रयोग हुने हुँदा यसको दफा ७.१ ले कम्प्याक्टमा उल्लेखित व्यवस्था लागू हुने भनी कार्यान्वयनमा बाधा नहुने गरी मार्गप्रशस्त गरेको छ। येस्का साथै विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा बाहेक अन्य सेकटर मा उक्त सहायता रकम खर्च गर्न नपाईने भनियको हो। अमेरिकाको कानुन वा अमेरिकी नीति प्रतिकूल हुने गरी उक्त नेपाल लाई उपलब्ध गराइने सहायता नेपालले खर्च गर्न पाउदैन भन्ने हो। नेपालले यो अनुदान नेपाली सुरक्षा निकायको तालिम,अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुग्ने गरि, गर्भपतनका लागि प्रयोग नगरियोस् भन्ने हो। येस्को अर्थ नेपालमा अब सुरक्षा निकायको तालिम गर्नै नपाईने, गर्भपतन वा इच्छा विपरीत बन्ध्याकरण गर्ने जस्ता कुरा गर्नै नपाईने भन्ने पनि होइन। सहायता रकम येस्तो खर्च नहोस् भन्ने सम्म हो। वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीतिहरू हरेक देश का आ-आफ्नै किसिमका हुन्छन्। नेपाललाइ सहयोग गर्दै आयका जापान, बेलायत र चीनले पनि आफ्नै निति अनुसार, आफ्नै प्राथमिकताका एरियामा, आफ्नै राष्ट्रिय कानुन प्रतिकुल नहुने गरि सहायता दिदै आयको पाईन्छ। जापानको साहयोग को जाइका प्रोजेक्टमा

जापानी कानून लागु हुन्छ।आफ्नो राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने गरी कुनै पनि राष्ट्रले कुनै पनि राष्ट्रलाई सहायता दिएको हुदैन। नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।वैदेशिक सहायता, रिन मा सर्तहरु रहने कुरा नौलो होइन।
२) संसद बाट नै पास गर्नुपर्ने कारण ?
जुनसुकै सरकार आएपनि बिकास निर्माणका कार्यमा अबरोध नहोस् भन्ने कारणले संसद बाट नै पास गर्नुपर्ने अमेरिकी चाहाना हुनसक्छ। संसदले मात्र कानूनी मान्यता दिन सक्नेछ। यसले जवाफदेहीता र पारदरसितामा जोड दिन्छ। कुनै पनि सन्धि संसद बाट अनुमोदन हुनु पर्ने अवस्था अहिले छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि १९६९ एवं नेपालको कानुनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राख्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकाले संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो। संसदबाट अनुमोदन नभएको सन्धि लागु हुन सक्दैन। संसदबाट अनुमोदन गर्दा सांसदहरु स्वतन्त्र रुपमा मत

दिन पाउछन कि पार्टीको हुइप लाग्छ यो विषयमा पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र हित बिपरित भएमा संसद बाट नै असुइकृत गर्न साकिने अवस्था छ। सन्धी को पालना नैतिकतामा आधारीत हुन्छ। जबर्जस्त सन्धी अनुमोदन गर्नुपर्ने हुदैन। एमसीसी अनुमोदन गर्ने की नगर्ने भन्ने नेपालको आफ्नो सार्वभौम अधिकार रहेको भन्दै अमेरिकाले आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नरहने प्रष्ट पारेको छ। सामान्य एउटा बिकास अनुदानमा को रूपमा लियर मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन किन नगराउनि भन्ने कुरा को जवाफ हाम्रा पोलिटिकल नेताहरुले दिन सक्नुपर्छ ।
३) सन्धिको निलम्बन हुने प्रक्रियामा पनि विवाद देखिन्छ।
कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)मा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट रद्द गर्न पाउने व्यवस्था छ। नेपालले चाहे बिनाकारण सम्झौता रद्द गर्न सक्छ। एमसीसीले मात्र रद्द गर्न पाउने तर नेपालले नपाउने भन्ने प्रावधान सम्झौतामा छैन। सन् २००४ देखि हस्ताक्षर भएका सम्झौतामध्ये मादागास्कर र मालीका मात्रै बीचमा रद्द गरिएका छन्। अमरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन 2003 र विदेशी सहायता ऐन-१९६१

प्रतिकुल उक्त सहायता नेपालले खर्च गरेको पाएमा सन्धि अन्त्य गर्न सक्नेछ।
४) अमेरिकी कानुन नेपालमा लागु हुन्छ त?
हाल देशहरु सार्बभौम छन। एक देसको कानुन अर्को सार्बभौम देशमा लागु हुने अवस्था अहिले पाइदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार पनि यो मिल्दैन। येसको हकमा अन्तरास्ट्रिय कानुन लागु हुनि हो। अमेरिकी होइन।जुन प्रयोजन का लागि सहयोग रकम दिएको हो, सोही प्रयोजनमा रकम प्रयोग होस् भन्ने डोनरको अपेक्षालाई उसको कानुन मान्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेको भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ।
५) हाल चाइना र अमेरिकाबीच trade लाइ लिएर मतमतान्तर भएको बेलामा चाइनालाइ नेपाल सरकार ले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पर्तिको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ। एउटा देश संगको सम्झौता मा अर्को देश ले प्रश्न उठाउने हो भने धेरै समस्या आउछन।कसैले एमसीसीलाइ चाइना माथी अमेरिकाको प्रभाव वा सुरक्षा थ्रेट को रूपमा पनि लियको पाइन्छ।नेपालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अमेरिका र चीनलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुनछ।कुनै देशलाइ पनि सस्पेन्स मा राख्नु हुँदैन।

६)एमसीसी पर्तिको दृष्टिकोण सरकारमा हुँदा सकारात्मक हुने र नहुदा नकारात्मक हुने अवस्था गलत देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाइ हल्कारुपमा लिनुहुदैन। एमसीसी सदनमा पेश गर्ने अनि कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने दोहोरो चरित्र नेतृत्वहरुले बन्द गर्नु पर्नेछ। जनतालाई भ्रममा राखेर राजनिती गर्नु हुँदैन।
७) एमसीसी सुरक्षा नितिको अंग होइन भनियको छ।एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने कुनै प्रावधान छैन।एमसीसीमा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीति हो। राष्ट्र अनुमान बाट चल्छ। समस्त बिश्वको संचालन अनुमान र परिकल्पना बाट चल्छ। सेनाआउने कुरा पनि अनुमान कै रूपमा लिन सकिन्छ। यो कपोकल्पित कुरा हो।

८) Diplomacy एक मोहनी हो। डिप्लोमेशी स्ट्रङ पारेर यस्मा सहमति जुटाउनु पर्छ।

नेपालले पनि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बारे बिर्हत छलफल चलाउन जरुरी छ। यो जोईनट प्रोजेक्ट हो। हाम्रो १४ करोडको स्वामित्व को नेपाल सरकारले जानकारी दिनुु जरुरी देखिन्छ।

९) यो हाल आएर संसद हुँदै जनताको jurisdiction मा आयको छ।

जनताहरुको sentiment बुझ्नु पर्नेछ। २ करोड ९२ लाख जनतामा एकजना विपक्षमा रहेकोे भए पनि उसलाई convince पार्नु पर्नेछ। यो प्रजातान्त्रिक मुल्य हो।अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग धु्रवीकरण, division and divide को लागि हुनुहुदैन।
१०) यो परियोजना नेपालकै रकमले बनाउन पनि सकिन्छ?
नेपालले खानेपानी, हेलथ, शिक्षा जस्ता धेरै सेकटरमा बिकास गर्नुपर्ने छ। हामीसंग भएको पैसाले सबै बिकासका माग पूरा हुदैनन। ६० हजार किलोमिटर सडक पिच गर्न १२ खर्ब जति लाग्ने देखिन्छ। ३०० किलोमिटर लामो प्रसारन लाइन बनाउने कुरा सानो होइन। नेपालको लागि यो अति आवस्यक योजना हो। उक्त योजना सम्पन्न गरेर हामी बिजुली बेचन सकिन्छ।नेपालले पुरै खपत गर्ने अवस्था छैन। हाम्रो भिजन energy बेच्ने हुनुपर्छ। एमसीसीको सहयोगबाट बिजुली उत्पादन र ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो। ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।आगामी लगभग २५ वर्षपछि राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत हुने छ।सडकतर्फ पूर्व–

पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च गरिनेछ। एमसीसी अन्तरगत काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन्। सम्झौतामा सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गरेर अगाडी बढनु उत्तम हुन्छ। एमसीसी dedicated प्रोजेक्ट हो।एमसीसी आयोजनाको लक्ष्य विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सघाउनु हो।
११) केही प्राबधानमा प्रष्ट हुन चाहेमा डिप्लोमेटीक तरिकाले अगाडी बढन सकिन्छ।

सहमत नहुने राजनीतिक दलले MCA नेपाल संग प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्न सक्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास

समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए–नेपाल)गठन गरियको हो । उसले प्रष्ट पार्न नसकेमा वा कुनै दफा नेपालको हित अनुकुल नभएको अवस्थामा हामी आफ्नो हित अनुरुप हुने गरि वा प्रचलित कानुनहरुको बिपरित नहुनेगरि amendment गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ।
१२) एमसीसीको अनुदानमार्फत विकास गरिएका कुनै बौद्धिक सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि नेपाललाई बन्देज छैन। त्यस्ता बौद्धिक सामग्रीको हस्तान्तरण एउटा पक्ष (एमसीसी)लाई मात्रै गरिनुपर्छ पनि भनिएको छैन।
बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोगका विषयमा कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च)मा उल्लेख छ। साथै बौद्धिक सम्पत्तिलाई अनुसूची ६ मा पनि परिभाषित छ। उक्त परिभाषाले एमसीसीको अनुदानबाट उत्पादित बौद्धिक सामग्रीलाई मात्र समेटेको छ। यसको अर्थ नेपाल सरकारद्वारा आफ्नो १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी गरी विकास गरिएका बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको प्रयोगका निम्ति दिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति उपयोगी ठहर्याए अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सम्झौताले नेपाललाई त्यस्ता बौद्धिक सामग्री उपयोग गर्न बञ्चित गरेको छैन।

कतिपय बिबादास्पद दफाहरुमा अमेरिकासङ स्पस्टिकरण मागेर मुल कम्प्याक्टमै थप्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। केहि बुँदाहरुमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एक पटकलाई पुन परिमार्जन वा व्याख्याका का लागी अमेरिकासँग पहल गर्न सकिन्छ। झलनाथ खनाल सङ्लग्न कर्यदलले गरेको finding (१३ बुदा हरु को सन्सोधन )उपर बहस गर्नु जरुरी छ। अमरिका हाम्रो पुरानो लग्भग ७५ औं बर्ष देखिको मित्र हो, आग्रह गर्न सकिन्छ। एउटा कम्प्याक्ट को कारण दुईराष्ट्र बीच को सम्बन्ध बिग्रन दिनुहुदैन। त्यो भन्दा पहिला मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु जरुरी छ।जनताको माग पनि एउटा कमन अबधारणा बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने हो। बिदेशनितीलाई दलिय राजनिती भन्दा माथी राख्नुपर्छ। पन्चशील को सिद्धान्त वा असंलगनता परराष्ट्र निति लाइ बिर्सेर हामीले कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। नेपाल कुनै पनि सैनिक गुटबन्दीमा समावेस हुन हुदैन। बिदेशी बिकास अनुदान लिने नलिने वा कसरी लिने,को बाट लिने भन्ने कुरा नितान्त हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रको शक्तिशाली राष्ट्रसङ लडने हतियार कानुन नै हो।

तेसैले यो सम्झौतामा कुनै पनि लूपहोल राख्नु हुदैन। दुबै राष्ट्रहरु बसेर अल्मल परेको कानूनी शब्द वा अन्य बिसयमा थप कीलियरभै असल नियत का साथ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लागु गरिएमा नेपालको पुर्बधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। कानूनी गियाप भए फिलअप गर्नु पर्छ । यस्तो सहयोग बाट दूरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दिर्घकालिन योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन्। लाखौ नेपालीहरु को लागि अर्थिक अवसरहरु खुल्ला हुन सक्नेछन्। कोभिड को कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्थामा येस्ले केहि हदसम्म राहत दिने देखिन्छ। यातायातको सेकटरमा अवसरहरु खुल्ने छन। हामी बिकासको चरणमा रहेकाले धेरै लगानी चाइएको छ। एकमुष्ठ धेरै लगानी आउने भएकोले नै नेपालले एमसीसी अनुदान भित्र्याउन पहल गरेको सत्य हो। नेपाल को बिकास खर्च रिनमा आधारीत छ। हामी २००८ देखि नै एसमा समलग्न छौ। एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गर्दछ ।तोकेको सुचकहरुमा नेपाल योग्य भएकालेेनै अमेरिका ले नेपाललाई यो अनुदान दियको हो। सार्बजनिक महत्वको बिषय संसदमा छलफल हुनु राम्रो हो, सबैतिर

बहस हुनु पर्छ, सबै कोणबाट बहस हुनु पर्छ।अब संसद र सांसदहरुको हातमा ऐतिहासिक दायित्व आएको छ, सुझबुझपुर्ण निर्णय गरुन। यो सबैको परिक्षाको घडी हो । सबैले हदै सम्मको संयमता अपनाएर निर्णयलिनेे बेला हो यो ।
(लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ)

Comments