कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणबारे राष्ट्र बैंकको परिपत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रू पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई विसं २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना/पुनःतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आज गरेको परिपत्रअनुसार ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरेर कर्जाको पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अरु विभिन्न चार वटा शर्त पनि तोकिएका छन् ।
‘यस्तो पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने २०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ’, राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ,’पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो । जसमा नीतिगत दरलाई यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत ९निक्षेप० को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । ‘गत चैत मसान्तसम्ममा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र तीन महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने छ’, राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार नियमितरूपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कर्जाको साँवा भुक्तानी गर्ने समय अब तीन महिना बढाउन सकिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले तिर्न नसकेको ऋण आगामी असारभित्र पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत जनाएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
सामान्य घट्यो सुनको मुल्य
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आज पनि...
-
गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नीतिगत निर्णय : शंकर पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटमा नीतिगत निर्णय गरेको ठोकुवा गरेका छन्...
-
नेप्से परिसूचक २४.३९ अंकले बढ्यो
काठमाडौं। धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार २४.३९ अंकले बढेर बन्द भएको छ । नेप्से १.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएर...
-
तोलामा रु तीन सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आइतबार...
-
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि, शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै
काठमाडाैँ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि शुरू हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३...
-
सुन तोलामा रु आठ सयले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज तोलामा रु आठ सयले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका...
-
प्रतितोलामा ८०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ८००...
-
नेप्से परिसूचक ओरालो यात्रामा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से...
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...