नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब नाघेको छ ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० शुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा मात्र सरकारले दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ भने एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड दुई लाख बराबर साँवा ब्याज तिरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू १८ अर्बले बढी हो । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ ।
यसरी एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ खर्चिएको छ । आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख, ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख र कमिसन रकम रू १० करोड ११ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोड बराबर रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७३ हजार आठ सय ६० बराबर पर्न जान्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्लीमा, राज्यमन्त्री लेखीले गरिन् स्वागत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतकी...
-
नागरिकता विधेयकप्रति एमालेको आलोचना
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी जारी गरिएको...
-
सुनैसुनले ढाकिएको फोटो राख्दै ट्रोल गरिएकोमा ओलीको गुनासो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सुनैसुनले ढाकिएको फोटो राख्दै ट्रोल गरिएकोमा गुनासो पोख्नु भएको...
-
६८ स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने महानगरको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको भन्दै...
-
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिल्ली पुगे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो चार दिने भ्रमणका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । बुधबार दिउँसो...
-
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहितविरुद्ध : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध रहेको टिप्पणी...
-
धेरै प्रयासपछि म फेसबूक ह्याकरबाट मुक्त भएँ : बालकृष्ण बस्नेत
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लामो पहलपछि फेसबूक ह्याकरबाट मुक्त भएको जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा...
-
कोशी प्रदेश सरकारबाट जसपा बाहिरियो, माओवादी नैतिक दबाबमा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जसपा कोशी प्रदेश समितिको...
-
राष्ट्रपति पौडेलले गरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडैलले बुधबार नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका कानुनी...