यी कार्यालय खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन गरिनेछ भने फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गरिनेछ । साथै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्यसम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ भने तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने तयारी गरेको छ । रेल्वे बोर्ड खारेज गरी सो कार्य रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक अर्कामा गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सोसम्बन्धी काम गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न कार्यलयलाई पुनःसंरचना गर्ने सरकारको योनजा छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक राखिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने र मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति सम्बन्धित प्रदेश÷स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
चितवन । मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा जारी छ । राष्ट्रिय मुटु तथा फोक्सो समाज (नेशनल हर्ट एण्ड लङ्गस सोसाइटी...
-
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो काठमाडौँ । शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अमेरिकी डलरका साथै यूरो र पाउन्ड स्ट्रलिङको मूल्यमा...
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
आज सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज भने पुनःउकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन तोलामा...
-
उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासमा अर्धनिषेधित क्षेत्रको तगारो, करोडौँ लगानीका होटल सुनसान
म्याग्दी, ४ असोजः मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ ।...
-
घट्न थाल्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बहुमूल्य पहेलो धातु (सुन)को मूल्यल उच्च कीर्तिमान कायम गरेर फेरी घट्न थालेको छ । केहीदिन पहिलासम्म...
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदद्वारा माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय...
-
‘साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनको प्रयासमा उद्योग वाणिज्य महासंघ’
काठमाडौँ, २ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्ले युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनमा विशेष प्रयास गरिरहेको जनाएको छ...
-
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको ५५ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।...