हरिकृष्ण कार्कीको कार्ययोजना- अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले न्यायापालकालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोल्दै कार्कीले कर्मचारीले पालना गर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेर अनुगमन गर्ने बताए ।

सेवाग्राहीबाट प्राप्त राय सल्लाह सम्बन्धी पक्षमा पुर्‍याउने, सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्ने, अदालतमा बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियामाथि सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

मुद्दाको पेशी स्वचालित मेसिन प्रणाली सुचारु नभएसम्मका लागि गोलाप्रथाबाट काम जारी राखिने उल्लेख गरे ।

आजको बैठकमा उनले आफ्नो भनाइसहित २० पृष्ठ लामो ‘न्यायालय सुधार कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका माननीय सभापतिज्यू तथा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू

सर्वप्रथम, नेपालको संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदमा मलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकोमा म संवैधानिक परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
१. विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक अंगलगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले राज्यका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको बारेमा नागरिकको धारणा बुझ्ने तथा सार्वभौम संसद्को समितिसमक्ष संवैधानिक जिम्मेवारी र पदीय काम कर्तव्यको बारेमा आफ्नो सोच, अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ । तथापी, संसदीय सुनुवाईको औचित्यको बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको यथार्थता पनि हाम्रो सामु रहेको छ । नेपालको भावी प्रधान न्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा उल्लिखित यथार्थता र गाम्भीर्यताको अनुभूति मलाई भैराखेको छ ।
नेपालको भावी प्रधान न्यायाधीशको रुपमा मेरो कार्यकाल कम रहेको कारण प्रस्तुत कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन उक्त अवधिभित्र सम्पन्न गर्न अवश्य पनि कठिन रहेको छ । तसर्थ, प्रस्तावित कार्ययोजना समग्र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेजको रुपमा रहन सकोस् र भावी नेतृत्वका लागि समेत सुधारको आधारपत्र बन्न सकोस् भन्ने मान्यता र विश्वासका साथ मैले प्रस्तुत कार्ययोजना निर्माण गरेको पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । साथै, प्रस्तुत कार्ययोजनालाई न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनासँग परिपूरक बनाउने प्रयास गरेको पनि गरिमामय समितिसमक्ष अनुरोध गर्दछु । प्रस्तुत कार्ययोजना इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ माननीयज्यूहरूमा सोको विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु ।

२. अवधारणा र कार्य योजना
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले नागरिकका हक अधिकारहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कानूनको शासनमार्फत लोकतन्त्रका लाभहरूको अनुभूति सबैले गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चिततालगायतको गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ ।
त्यसैगरी, यस संविधानले शक्तिपृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्बसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने नीति लिएको छ । नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था र मूल्य मान्यतालाई दृष्टिगत गर्दै “सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने” मूल लक्ष्यका साथ अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट न्याय सम्पादनको कार्य हुँदै आएको छ ।
न्यायपालिकाले विक्रम संवत् २०६१ सालदेखि योजनाबद्ध सुधारको थालनी गरी क्रमशः योजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यायपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक कार्यादेशसमेतलाई मध्यनजर गरी न्यायपालिकाको परिदृश्य, परिलक्ष्य, मूल्य र लक्ष्यहरूको निर्धारणसहित अदालतका समग्र काम कारवाहीहरूलाई योजनाको दायरामा ल्याइएको छ । योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाको निरन्तरता र विगतका योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव, अनुभूति तथा परिवर्तित सन्दर्भसमेतलाई आत्मसात् गर्दै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६ साल साउन १ गतेदेखि लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त योजनाले मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन, पूर्वाधारको विकास एवम् न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी लक्ष्य प्राप्तिका विभिन्न रणनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रमहरूसमेत प्रक्षेपण गरेको छ ।
न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । मुद्दा फछर्यौटको औषत दर बढेर गएको छ । पुराना मुद्दाहरूको बक्यौता न्यूनीकरणतर्फ समेत क्रमशः सुधार हँुदै आएको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनमा केही सुधार भएको छ । यी उपलब्धिहरूका बाबजुद योजनाको कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूसमेत रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतहरूमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको मुद्दाको कार्यबोझ प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । कार्यबोझको तुलनामा स्रोत साधन प्राप्त हुन नसकेको कारणबाट योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ । योजनाले निर्धारण गरेका रणनीति उद्देश्य र कार्यक्रमहरूलाई न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको दैनिक कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्न एवम् सरुवा, बढुवालगायत वृत्तिविकासका अन्य अवसरहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन अझै पनि सकिएको छैन । त्यसैगरी, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, आवधिक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सरोकारवालाको वाञ्छित सहभागिता र योजनाप्रतिको स्वामित्व विकास गर्नसमेत त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । न्यायपालिको सुधार सम्बन्धमा विगतमा भएका प्रयासहरूको आलोकमा न्याय सम्पादन र न्यायिक सेवाको प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि अबको न्यायिक सुधारको केन्दविन्दु हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक आधारहरू तयार गरी न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारको भावी कार्यदिशाको निर्धारण गर्नु नै मेरो कार्य योजनाको मूल ध्येय रहेको पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
न्यायिक सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका र जिम्मेवारी अवश्य पनि बढी रहन्छ; यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित दस्तावेज बनाउने सोच राखेको छु । सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सुझाव र पृष्ठपोषणका आधारमा तर्जुमा भएको न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको जगमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको निर्माण गरेको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग र समन्वय प्राप्त हुने विश्वास समेत लिएको छु । कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा हालसम्म मैले निर्वहन गर्दै आएको भूमिका त्यही सोच र दृष्टिकोणमा आधारित रहेको पनि म सम्मानित समितिसमक्ष राख्न चाहन्छु । मेरो भावी कार्यदिशा, अवधारणा र कार्य पद्धति समेत सोही अनुरुप हुने स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
प्रत्येक सार्वजनिक संस्था वा निकायहरूको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सुशासनको प्रत्याभूति र आम नागरिकका अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै ती निकायप्रतिको भरोसा र विश्वास जागृत गर्नु नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ । स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत सुदृढ एवम् भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि मेरो विशेष जोड रहने छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकामा हुनसक्ने कुनै पनि किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति मेरो शून्यसहनशीलता रहने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
संविधान र कानूनबमोजिम हुने विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमानदारी, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुक्ति हुनसक्ने गरी तयार गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न मेरो विशेष जोड रहने छ । साथै, त्यसप्रकारको नियुक्तिमा संविधानको भावना अनुरुप समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत त्यत्तिकै ध्यान दिइने छ ।
न्यायपालिकाको सुधारका सम्बन्धमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको भूमिकाबाट मैले प्राप्त गरेको अनुभव समेतका आधारमा तयार गरिएको न्यायिक सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनामा न्यायपालिकाका समग्र पक्षहरू समेटिएका छन् । यस गरिमामय समितिसमक्ष मेरो न्यायिक सुधारसम्बन्धी अवधारणा एवम् कार्ययोजना देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु ः
२.१ न्यायिक सुशासन र सदाचार
सुशासनलाई अहिले सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्र र विधासँग अन्तरसम्बन्धित तथा बहुआयामिक पक्षको रुपमा हेरिँदै आएको छ । सुशासन राष्ट्रिय रुपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो र सरोकारको विषय बन्दै आएको छ । सुशासन वास्तवमा सहमति, सहभागिता र विधिको शासनमा आधारित समन्यायिक, जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी एवम् भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय पद्धत्ति हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र सुशासन एक अर्कोका परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणा हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ । तसर्थ, न्यायिक सुशासनसम्बन्धी अवधारणा सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण आयामका रुपमा रहन्छ ।
न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि सुशासनको विषय पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । न्यायिक सुशासनका महत्वपूर्ण आयामको रुपमा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, कमखर्चिलो, पहँुचयोग्य, अनुमानयोग्य न्यायसम्पादन र न्याय प्रशासन पर्दछन् । न्यायिक सुशासनको कुरा गर्दा न्यायपालिकाको आन्तरिक सुशासन र सुशासनको समग्र प्रत्याभूतिको माध्यमका रुपमा न्यायपालिका र न्याय प्रशासनलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत रूपमा प्रवद्र्धन गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास मूलतः न्यायिक जनशक्तिको आचरण, व्यवहार र उनीहरूको सेवा प्रवाहको स्तरसमेतबाट प्राप्त हुने विषय पनि हो । न्यायिक सुशासनले इमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त दुरुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवम् सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ । न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभुति हुन सक्दछ ।
न्यायपालिकामा सुशासनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्यक्त हुँदै आएका टिप्पणी र सरोकारहरूलाई मध्यनजर गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न मेरो नेतृत्वमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको गठन भई समितिबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको स्वचालित पेसी प्रणालीको कार्यान्वयन नभएसम्मको अवधिको लागि अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनीसमेत भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका अन्य विषयहरूको कार्यान्वयनमा मेरो उच्च प्राथमिकता रहने छ । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमिततालगायतका अवाञ्छित गतिविधिहरूको नियन्त्रण गरी न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनसम्बन्धी देहायका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ः
२.१.१ अदालतहरूमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।
२.१.२. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने ।
२.१.३ सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२.१.४ अनुगमन, निगरानी र छानबिन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाही भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने वा साधिकार निकायसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ।
२.१.५ अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाई प्रतिवेदन लिने तथा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज माध्यमबाट गुनासो वा उजुरी राख्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
२.१.६ पारदर्शी प्रक्रियाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचार संहिताको कार्यान्वयन एवम् नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्तिविकासमा कार्य सम्पादनको स्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाउने ।
२.१.७ न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यप्रकृति अनुसार कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने अनुुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुुगमन गर्ने र त्यसलाई नेपालको संविधानबमोजिम बन्ने न्याय सेवासम्बन्धी छुुट्टै ऐनमा समेत समावेश गर्ने ।
२.१.८ न्यायिक निष्ठा (व्गमष्अष्ब िक्ष्लतभनचष्तथ) को अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र न्यायिक निष्ठा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने ।
२.१.९ न्यायपरिषद् ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर÷बदर भएको विवरणसहितका वैयक्तिक विवरणहरूलाई अद्यावधिक गरी सोको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र त्यसप्रकारको विवरणलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा कारबाही, पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने ।
२.१.१० न्यायिक सदाचारको सम्बन्धमा सार्वजनिक संपरीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने । सेवाग्राहीबाट व्यक्त भएका चासो, सरोकार, राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको उचित सम्बोधन र सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिने पद्धतिको विकास गर्ने ।
२.१.११ उजुरी तथा गुनासोको शीघ्र छानबिन गरी त्यस्तो उजुरी तथा गुनासोउपर भएको कारबाहीका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने संस्थागत पद्धतिको विकास गर्ने ।
२.१.१२ अदालतमा विचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने ः
बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने ।
बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने ।
विद्यमान कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यक्ति बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानूनी कारबाही गर्ने गराउने ।
बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीउपर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
बिचौलिया नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिचौलिया नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत रूपको छुट्टै कानून र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।

२.१.१३ न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरूमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिने ।
२.१.१४ न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र पक्षहरूसँग न्यायिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा आपसी समन्वय, सहकार्य र सहयोगको परिचालन गर्ने ।
२.२ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेकालगायत वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्ववोध गर्दै सम्बद्ध निकायहरूको प्रतिनिधित्वसहित सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोगको गठन भई क्रियाशील रहँदै आएको छ । न्यायमा पहँुचका बहुआयामीक पक्षहरू रहन सक्दछन्; आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा र अदालतहरूको अवस्थितिलगायतका विषयहरू सान्दर्भिक र निर्णयात्मक पक्षको रुपमा रहन सक्दछन् । यी पक्षहरूको समग्र व्यवस्थापन र न्यायको पहुँचमा रहेका समस्याहरूको सम्बोधन न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्बोधन हुन सक्दैन । तथापि, न्यायको केन्द्रविन्दुमा अदालत रहने भएकोले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधक पक्षहरूको पहिचान गरी सम्बोधनको समन्वयात्मक पहल न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने दायित्वबोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोगको गठन भएको पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि न्यायमा पहुँच आयोगको माध्यमबाट देहायका कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाईने छ ः
२.२.१ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिको लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित आयोगको वार्षिक कार्ययोजनाको तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२.२.२ आर्थिकरूपमा विपन्न, असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी सेवा (एचय द्ययलय ीभनब िक्भचखष्अभ) दिने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको कानूनी प्रतिनिधित्वका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोग र सहकार्यमा आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
२.२.३ अदालतमा प्रदान गरिने वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
२.२.४ महिलासँग सम्बन्धित तथा पारिवारिक प्रकृतिका विवादहरूको शीघ्र निरूपणका लागि छुट्टै पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानून तथा संयन्त्र निर्माणको लागि पहल गर्ने ।
२.२.५ न्यायिक प्रक्रिया र काम कारबाहीबारे स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट स्थानीय भाषामा सूचना र समाचार सम्प्रेषित गर्ने, जानकारीमूलक पुस्तिका र ब्रोसियरहरूको प्रकाशन र वितरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने ।
२.२.६ न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र खासगरी महिला, विपन्न, असहाय तथा असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँचका लागि उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्ने ।
२.२.७ छिटोछरितो न्याय र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरूमा हुँदै आएको मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
२.२.८ स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिबाट न्याय निरुपण हुने गरी संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारलाई उद्देश्यमूलक एवम् प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता निकायहरूसँग अदालतको आपसी सहयोग र समन्वयका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२.२.९ सेवाग्राहीहरूको सुविधा र सहजताका लागि मुद्दाको कारबाहीका क्रममा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा प्रयोगमा ल्याइने विभिन्न निवेदनका ढाँचा (त्झउभित) हरू तयार गरी सेवा उपलब्ध गराउँंदै आएकोमा त्यसलाई थप सहज र उपयोगी बनाउने ।

२.३. न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि
न्यायपालिकाप्रतिको आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै न्यायिक सुधारका प्रयासको अभीष्ट हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायपालिकाका रणनीतिक योजनाहरूले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै एउटा रणनीतिक उद्देश्यको रुपमा योजनामा समावेश गर्दै आएको देखिन्छ । आस्था र विश्वास कायम गर्ने विषय अवश्य पनि सहज छैन । न्यायिक सुधारका समग्र उपलब्धिहरूको आकार र स्तरबाट नै यसको प्राप्ती वा प्रतिविम्वन हुने हो भन्ने मलाई लाग्दछ । अर्थात् न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास यसले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयतामा निर्भर गर्दछ । आस्था र विश्वास अपेक्षा गरेर होइन, सम्पादन गर्ने काम कारवाहीबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, कमखर्चिलो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन एवम् सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहबाट नै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्दछ । सेवग्राहीका वैध अपेक्षाहरूको सम्बोधन हुने वातावरणको निर्माण गर्दै सदाचारयुक्त कार्य संस्कृतिको विकास गरी न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न देहायका उपायहरूको अवलम्बन गरिने छ ;
२.३.१ न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच एवम् न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार जगत्सँगको आपसी समन्वयमा आवश्यक कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२.३.२ न्यायपालिकाप्रति सेवाग्राही एवम् आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२.३.३ अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाका बारेमा मुद्दाका पक्ष तथा सेवाग्राहीहरूलाई जानकारी गराउने र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सेवा सुविधालाई सहज एवम् पारदर्शी बनाउने
२.३.४ सेवाग्राहीहरूको सुविधा तथा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न सहजता र स्पष्टताका लागि मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य कामहरूको चेकलिस्ट बनाई पेस हुन आउने निवेदन आदिमा समेटिनुपर्ने आधारभूत विषय, त्यसको रीत र प्रक्रियाका बारेमा ब्रोसियरहरू निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने ।
२.३.५ न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्न नियमितरूपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरूप व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने । न्यायिक जनशक्तिको सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी मूल्याङ्कनको आधार बनाउने ।
२.४. अदालतहरूको बढ्दो कार्यबोझको व्यवस्थापन
अदालतहरूमा मुद्दाको बढ्दो कार्यबोझ अदालतको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापर्दै गएको अवस्था छ । कार्यबोझ आफैँमा निरपेक्ष समस्या होइन, यसलाई अदालतको साधन स्रोत, जनशक्ति र क्षमताको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कार्यबोझ र अदालतको समग्र क्षमतावीच सामञ्जस्यता कायम हुनु सक्नुपर्दछ । कार्यचापको तुलनामा संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेमा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा विगत १० वर्षको कार्यबोझ तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०६९÷२०७० मा १,६६,१७६ थान मुद्दाको वार्षिक लगत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा आइपुग्दा ३,३९,९११ थान लगत कायम भई मुद्दाको लगतमा दोब्बरभन्दा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको सुधार सम्बन्धमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले पहिचान गरेका रणनीतिक उपाय र क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । अदालतहरूमा निरन्तर रुपमा वृद्धि भएको कार्यबोझको सम्बोधनका लागि मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, मुद्दाको टिपोट, बहसको समय व्यवस्थापनका साथै सर्वोच्च अदालतमा कार्यसमय विस्तार तथा पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । अदालतहरूको निरन्तरको बढ्दो कार्यचाप र सोको कारण बढ्न गएको बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणको लागि मूलतः देहायका रणनीतिहरूको अवलम्बन गरिने छ ;
२.४.१ अदालतको कार्यबोझ वृद्धि र कार्य क्षेत्र विस्तारबाट पर्नसक्ने प्रभावको निरन्तर रुपमा विश्लेषण गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको पूर्वाधार निर्माण र कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
२.४.२ अदालतहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न कार्य सम्पादन मापदण्ड निर्धारण गरी अतिरिक्त कार्य सम्पादनका लागि न्यायिक जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने ।
२.४.३ अदालतहरूको मुद्दा सङ्‍ख्यामा भएको वृद्धिको अनुपातमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसकेको कारण अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले जनशक्तिलगायतको स्रोत साधनको वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
२.४.४ सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको फर्छ्यौट, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन, इजलासको समय व्यवस्थापन र बहस तथा सुनुवाइ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड लागू गर्ने ।
२.५. सर्वोच्च अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दाको व्यवस्थापन
सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नै मुद्दाको कार्यबोझ तथा पुराना मुद्दाको वक्यौताको समस्याबाट गुजँ्रदै आएको हो । सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरुपणमा हुने ढिलाइले समग्र न्यायपालिकाप्रति नै नकारात्मक स्थिति पैदा गरेको अनुभुतिका साथ त्यसको केही हदसम्म भए पनि निराकरण गर्ने प्रयासको रुपमा यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि पुराना मुद्दा (पाँच वर्ष नाघेका) हरूको फछ्र्यौटसम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा पूराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यसका केही सकारात्मक उपलव्धीहरूसमेत देखापर्न थालेका छन् । २०७९ साल श्रावणदेखि २०८० जेष्ठ २५ गतेसम्मको करिब १० महिनाको अवधिमा ३०४४ थान पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू फछ्र्यौट भएका छन् । तर, अझै करिव ४१८४ थान पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यही अवधिमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको कूल फछ्र्यौट १०७५० थान रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ताको तुलनामा करिब १८०० थान बढी मुद्दा फछ्र्यौट हुन सकेका छन् । तथापि, मुद्दाको कूल लगत ३९१०० थान पुगेको कारण उल्लेख्य रुपमा मुद्दाहरूको फछ्र्यौट हुँदाहुँदै पनि करिब २८३५० थान मुद्दाहरू बाँकी देखिएका छन् । यस हिसावले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मुद्दाको ठूलै जिम्मेवारी सरेर जाने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल कायम रहेको न्यायाधीश दरबन्दीको तुलनामा सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको कार्यबोझ अत्यधिक बढी रहेको र समयमा न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुने अवस्थाले पनि यस कार्यमा थप चुनौति ल्याएको छ ।
नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वायत्तता प्रदान गरेको भए तापनि जनशक्ति तथा साधन स्रोतको प्राप्ति र परिचालनमा त्यसप्रकारको स्वायत्तताको व्यववहारिक प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । न्यायपालिकाले तर्जुमा गरेको योजनाले प्रक्षेपण गरेको स्रोत साधनको प्राप्ति एवम् योजना कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सक्रिय प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरी सुधारका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अदालतहरूको बढ्दो कार्यचाप एवम् सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणको लागि देहायबमोजिम प्रयास गरिने छ ;
२.५.१ सर्वोच्च अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि निर्माण गरिएको विशेष रणनीति र कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
२.५.२ सर्वोच्च अदालतमा पेसी व्यवस्थापन, इजलासको समय व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणको कार्यलाई नतीजामूलक बनाउने
२.४.३ क्षेत्राधिकारसम्बन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्थाबाट सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ अत्यधिक वृद्धि भई न्याय सम्पादनमा विलम्ब हुन गएकोले सबै तहका अदालत, न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सबै किसिमका सुरूमुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्नेगरी कानूनमा संशोधन गर्ने तथा उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्तिम फैसला (ँष्लबष्तिथ या व्गमनmभलत) गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
२.६. फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन
न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले मुद्दा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको लागि वैज्ञानिक मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । त्यसपछिका योजनाहरूले समेत त्यसप्रकारको सोच र अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धत्ति (म्ऋः) लाई योजनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा योजनामा समाहित गरेको छ । अदालतको समय, स्रोत र साधनको उच्चतम् सदुपयोग गरी न्याय सम्पादनको समग्र प्रक्रियालाई पूर्व अनुमानयोग्य, पारदर्शी तथा सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यसहित २०७७ साल साउन १ गतेदेखि जिल्ला अदालतहरू र भाद्र १ गतेदेखि उच्च अदालतहरूमा उक्त पद्धति लागू गरिएको छ । मुद्दा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पद्धत्ति लागू गर्न लामो समयदेखि भएको प्रयासको परिणामस्वरुप प्रारम्भ गरिएको उक्त पद्धत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौतीहरू देखापरेका छन् । तिनको निवारण गर्दै फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धत्तिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न देहायका उपायहरूको अवलम्बन गरिने छ ;
२.६.१ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सो पद्धतिसम्बन्धी मार्गदर्शन, सफ्टवेयरलगायत उक्त पद्धत्तिको अवधारणात्मक पक्षसमेतको बारेमा न्यायिक जनशक्तिहरूलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
२.६.२ कम्प्युटर प्रणालीको पूर्वाधार निर्माण, इन्टरनेटको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास एवम् सफ्टवेयर सञ्चालनको लागि सीप हस्तान्तरण गर्ने ।
२.६.३ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र निरन्तर अनुगमन गर्ने ।
२.६.४ उक्त पद्धत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल, परामर्श गरी सहयोगको परिचालन गर्ने ।
२.६.५ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक साधन स्रोतको प्राप्ति र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।
२.७. फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता
नेपालको संविधानले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतका आदेश वा निर्णयको परिपालना कानूनको शासनसम्बन्धी अवधारणाको आधारभूत मान्यता पनि हो । फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउँछ, विधिको शासन धरमराउँछ र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास डगमगाउन पुग्दछ ।
अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनले मात्रै व्यक्तिलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति हुने हो । देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको तुलनामा फौजदारी मुद्दामा लागेको कैद र जरिवाना असुलीको अवस्था कमजोर रहेको यससम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । तसर्थ, फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई पनि न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिइँदै आएको अवस्था छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा लिइएका लक्ष्य, रणनीति र क्रियाकलापहरूलाई मध्यनजर गरी फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरू अवलम्बन गरिने छ;
२.७.१ फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने, सोसम्बन्धी आवश्यक सफ्टवेयरको निर्माण तथा परिमार्जन गरी सोेसम्बन्धी विवरणलाई फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूले सहजरूपमा प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
२.७.२ सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूको रोहमा जारी भएका निर्देशात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने ।
२.७.३ अदालतको फैसलाबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा प्रदान गर्दा सो कैद जरीवाना असुल गर्नुपर्र्नेे व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसंग प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।
२.७.४ फैसला कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सरोकारवाला निकायको सहयोग र समन्वय तथा कैद जरिवाना असूल हुनुपर्ने व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा सूचित गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
२.७.५ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बक्यौता धेरै भएका १७ वटा जिल्ला अदालतहरूमा कैद जरिवाना असुली गर्न नेपाल प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।
२.७.६ फैसला कार्यान्वयनको कार्यबोझ निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै गएको अनुपातमा अदालतको तहसीलको जनशक्ति अत्यन्त न्यून रहेको हुँदा जनशक्ति तथा साधन स्रोतको थप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
२.७.८ फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको अन्य कुनै निकायलाई प्रदान गर्ने वा सोसम्बन्धी छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
२.८. न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत विकास
सूचना प्रविधिको प्रयोग अहिले मानव जीवनको एउटा अपरिहार्य पक्षको रूपमा स्थापित हुँदै वा जीवन पद्धत्ति बन्दै गएको अवस्था छ । प्रविधिले मानवको व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समेत ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन तथा नागरिकका सोसम्बन्धी स्वाभाविक अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण औजारको रुपमा स्थापित एवम् विकसित हुँदै गएको अवस्था छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्यायिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, पूर्व अनुमानयोग्य बनाउनुका साथै न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, कम खर्चिलो र सहज पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग पुग्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन तथा समग्र न्यायिक प्रक्रियाको अनुगमन र सूपरिवेक्षण समेत सहज बन्दछ । सूचना प्रविधिलाई संस्थागत गर्न न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । न्यायिक काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको तहसम्म यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग सेवा प्रवाहको तह र सेवाग्राहीको पहुँचमा पु–याई न्याय सम्पादनलाई अपेक्षित रूपमा छिटोछरितो, कमखर्चिलो र सहज पहुँचयोग्य बनाउन यसकोे पूर्वाधार विस्तार गर्दैजानु त्यत्तिकै जरुरी छ ।
न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रारम्भ भएको त्यति लामो अवधि भएको छैन । करिब दुई दशकअगाडि यसको प्रारम्भ भई आजको अवस्थासम्म आइपुुग्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जे जति उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, अपेक्षित मात्रामा नभए तापनि ती उपलब्धीहरू अवश्य पनि कम होइनन् भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको स्तर अन्य सार्वजनिक निकायको तुलनामा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ । विद्युतीय अदालतको स्थापना अर्थात् ीभकक उबउभच तय उबउभचभिकक ऋयगचत को दीर्घकालीन सोच र अवधारणाका साथ न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न देहायका कार्यहरू गरिनेछ ;
२.८.१ न्यायिक काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतमा राख्दै कम कागजको प्रयोग गर्दै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरूयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
२.८.२ स्वचालित पेसी प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालन, न्यायिक प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गरी फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको सफ्टवेयरको प्रभावकारी प्रयोगलगायत विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरुप अदालतका समग्र काम कारबाहीहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउदै लैजाने ।
२.८.३ अदालतहरूमा कोर्टरुम टेक्नोलोजी लगायतका नवीन प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने ।
२.८.४ अदालतमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूको विद्युतीय प्रति तयार गरी सुरक्षित राख्ने र ती कागजातहरू कुनै पनि निकाय वा माथिल्लो अदालतबाट सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको विकास गर्ने ।
२.८.५ न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी बनाउन र त्यसको लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने ।
२.८.६ मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा मोबाइलमा एस.एम.एस.मार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिने, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेली लगायतका विषयमा भैरहेका कार्यहरूको पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने ।
२.८.७ साक्षी बकपत्रलगायतका काम कारबाहीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग मार्फत गर्ने पद्धत्तिलाई थप विस्तार गर्दै जाने ।
२.८.८ अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाईनमार्फत मुद्दाको दर्ता तथा बहस पैरवी गर्ने पद्धत्तिको कार्यान्वयनमार्फत विद्युतीय अदालतको स्थापनाको लागि पूर्वाधार तयार गर्दै लैजाने ।
२.९. न्यायिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र जवाफदेहिता
स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भ मानिन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै मौलिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन एवम् विधिको शासनलाई संस्थागत गर्न न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आलोकमा राज्यका तीनै अंगको अन्तरसम्बन्ध एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको व्यावहारिक प्रत्याभुतिको लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायतका सम्बद्ध निकायहरूले समेत आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी संविधान र कानूनको व्यवस्था, मर्म तथा भावना अनुरुप निर्वहन गर्नु आवश्यक छ । त्यसबाट नै नेपालको संविधानको मूल आत्माको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण, संविधानवाद र विधिको शासनसम्बन्धी अवधारणाले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादनको माध्यमबाट जनआस्थामा आधारित न्यायप्रणालीको विकास गर्न न्यायिक स्वत्रन्त्रताको विषयलाई आन्तरिक कार्यप्रणालीमा प्रतिविम्बित गर्दै लैजानुपर्दछ । स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि वित्तीय एवम् प्रशासनिकलगायतका केही आधारभूत विषयहरूमा न्यायपालिकालाई स्वायत्तता हुन जरुरी हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता जस्तै जवाफदेहीताको विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । न्यायपालिकाको जवाफदेहिता संविधान, कानून र आफ्नो काम कारबाहीप्रति हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई व्यावहारिक रुपान्तरण गर्न देहायबमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गरिने छ ;
२.९.१ नेपालको संविधानद्धारा प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्र र स्वायत्त न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा अनुरुप न्यायपालिकाको संरचनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता एवम् प्रशासनिक, वित्तीयलगायतको स्वायत्तताको व्यवहारिक सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
२.९.२ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको मूल्य मान्यता अनुरुप हरेक तहका अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमतालगायत कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन निश्चित मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२.९.३ राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट व्गमनभक ऋयगचकभ (लामो अवधिको न्यायिक तालिम) सञ्चालन गरी सो तालिम प्राप्त जनशक्तिको पर्याप्तता भैसकेपछि त्यसप्रकारको तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नीति लिने ।
२.९.४ न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने ।
२.९.५ न्यायपालिकालाई आवश्यक साधन स्रोतको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र न्यायिक स्वायत्तताको प्रवद्र्धनका लागि न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वयनका ल्याउन पहल गर्ने ।
२.९.६ न्यायाधीशको मर्यादा र संवेदनशीलता अनुसार न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने ।
२.९.७ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रवद्र्धनका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग निरन्तर संवाद्, छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय गर्ने ।
२.९.न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा
न्याय सम्पादन आफैँमा चुनौतीपूर्ण र विशिष्ट प्रकृतिको कार्य हो । तसर्थ, यस कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिमा कानून, कार्यविधि र न्यायिक प्रक्रियाको जानकारी तथा न्यायिक मूल्य मान्यताहरूको आन्तरिकीकरण आवश्यक छ । साथै, बदलिँदो परिवेश, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको उन्नयन, सूचना प्रविधिमा भएको विकासलगायतका कारणले अदालतमा जटिल र संवेदनशील प्रकृतिका विवादहरूसमेत आउने भएकोले सोअनुरुप न्यायिक जनशक्तिलाई अध्ययन, तालिमको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । संगठनको लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य आधार मानव संशाधन नै रहेकोले न्यायपालिकाको जनशक्ति विकासको सन्दर्भमा देहायबमोजिमको रणनीति अख्तियार गरिने छ ;
२.९.१ न्यायपालिकाको जनशक्तिलाई लक्षित गरी तयार पारिएको न्यायिक जनशक्तिको तालिम नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने ।
२.९.२ संवैधानिक र कानूनी परिवर्तन तथा सूचना पद्धतिमा भएको विकास समेतलाई मध्यनजर गरी न्यायिक जनशक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीको आधारमा तालिमको आवश्यकता पहिचान र सोअनुरुपको तालिम प्रदान गर्ने नीति लिने ।
२.९.३ नेपालको संविधानको धारा १५५ मा व्यवस्था भएबोजिम संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माणका लागि पहल गर्ने ।
२.१० स्रोत साधनको व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन
अदालतहरूमा मुद्दाको बढ्दो कार्यबोझ तथा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका काम कारबाहीहरू विशेषतः भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार तथा सफ्टवेयरहरूको निर्माण र सोको सञ्चालनसम्बन्धी सीप हस्तान्तरणलगायत न्यायिक सुधारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायबमोजिमको रणानीति लिइने छ ;
२.१०.१ न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको तथा समसामयीक सुधारसम्बन्धी अन्य कार्यहरूको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्राप्ति गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगसँग निरन्तर समन्वय र पहल गर्ने ।
२.१०.२ वजेट लगायत उपलब्ध साधन स्रोतलाई मुद्दाको कार्यबोझ, जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीयलगायतका अन्य पक्षहरूसमेतलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त एवम् न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२.१०.३ उपलब्ध स्रोत साधनको आन्तरिक परिचालनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने । मुद्दाको विभिन्न काम कारबाहीमा लिइने दस्तुर तथा अदालती शुल्कहरू बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्था क्रमशः सबै अदालतहरूमा गर्ने ।
२.११ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता र गुणस्तरियता
सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी, सर्वसुलभ एवम् पहुँचयोग्य बनाई न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्‍वास अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो । सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन मानव संशाधनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको विकास, भूमण्डलीकरण र परिवर्तित सन्दर्भसँगै सेवाग्राहीमा बढ्दै गएको अपेक्षा अनुरुप न्यायिक सेवाको प्रवाहमा देहायका पक्षहरूको व्यवस्थापन र सुधारमा विशेष ध्यान दिईने छ ;
२.११.१ न्यायिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको सुविधा र सन्तुष्टीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सो अनुरुपको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।
२.११.२ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणा र मान्यताहरूलाई न्यायिक प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा आत्मसात् गर्ने ।
२.११.३ प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकासका लागि सीप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने ।
२.११.४ उच्च मनोबलयुक्त जनशक्तिको विकास गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने ।
२.११.५ सेवाग्राहीहरूसंगको व्यवहार लगायत सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि मापनका आधारहरू निर्माण गरी नियमितरुपमा सुझाव र पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने पद्धत्ति स्थापित गर्ने ।
२.१२ सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वय
न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय बनाउने कार्य अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुने देखिदैन । यससँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य, सक्रिय सहयोग र समन्वय उत्तिकै आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण रहन्छ । न्यायपालिकाले अवलम्बन गरेका न्यायिक सुधारका काम कारबाहीको अनुकूल हुनेगरी वा त्यसको परिपूरकतामा आधारित भई अन्य सरोकारवालाले पनि सुधारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । आपसी सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साझा क्षेत्रहरू पहिचान गरी न्याय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप क्रियाशील बनाउँदै सरोकारवालाहरूको साझा रणनीति (ऋयmmयल क्तचबतभनथ) तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देख्दछु ।
३. उपसंहार
संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो मुख्य जिम्मेवारी हो । म त्यसप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । साथै, नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सजग र संवंवेदनशील रहेको छु । प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा उपर्युक्तबमोजिम मैले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । सम्मानित समितिसमक्ष न्यायिक सुधारको अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा नेपालको भावी प्रधान न्यायाधीशको रुपमा आफ्नो गन्तव्य र उद्देश्य निश्चित गर्ने तथा त्यसप्रतिको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्ने अवसर मिलेको अनुभूति भएको छ । यसका लागि समितिका सभापति तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति पुनः आभार प्रकट गर्दछु ।
धन्यवाद !