कुवेत जानेलाई प्रस्थान अनुमति नदिएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ: अध्यागमन विभाग
काठमाडौं । कुवेत जान लागेका नेपाली श्रमिकहरुको अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थानका लागि पेश गरिएका कागजात सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विगत केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिइ कार्यालयमा प्रस्थानका लागि पेश गरिएका कागजातहरु शंकास्पद देखिइ प्रस्थान अनुमति नदिएको विषयमा संप्रेषित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विभागको भनाइ छ ।
अध्यागमन ऐन २०४९, अध्यागमन नियमावली २०५१, अध्यागमन कार्याविधि २०६५ बमोजिम नेपाल बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रस्थान गर्ने जुनसुकै यात्रुहरुले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुहरुले पेश गरेका कागजातहरुको आधिकारिता जाँच गरी आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने सार्वभौम अधिकार कानुनतः अध्यागमन अधिकृतमा निहित रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शंकास्पद कागजात पेश गरेको भन्ने लागेमा थप कागजात पेश गर्ने वा आधिकारिता पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार सम्बन्धित यात्रुमा रहने र सो पुष्टि नभएसम्म आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित अध्यागमन अधिकृतलाई हुने विभागका निर्देशक एवं सुचना अधिकारी खिमराज भुसालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही अधिकार अन्तर्गत विदेश प्रस्थान गर्ने वा नेपाल आगमन गर्ने यात्रुका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषय अध्यागमन प्रशासनको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पछिल्लो केही दिनयता विदेश जान लागेका श्रमिकहरुका सम्बन्धमा निजहरुले पेश गरेका कागजातहरुको प्रारम्भिकरुपमा छानविन गर्दा केही श्रमिकहरुले पेश गरेको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेबसाइटमा नखुलेको जनाइएको छ । यस्तै भिसाको अवस्था वेटिङ एप्रुभल देखिई आधिकारिकताको सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम फरक पर्न गएको लगायतका विषयहरु देखिएको हुँदा उपयुक्त विषयमा थप छानविन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि छानविन समिति समेत गठन भइ कार्य प्रारम्भ समेत भइसकेको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
छानविन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइ अर्को निर्णय नहुदा सम्मका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुहरुलाई विभिन्न नियमका आधारमा प्रशासन अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अनुमतिका लागि अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्यरुपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेश गर्नुपर्ने, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति,सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनुपर्ने, प्यारेन्ट कम्पनी, होल्डिङ कम्पनी, अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट कम्पनी ÷होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफु मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने र कुवेत जाने श्रमिको इभिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था मिलाइएको छ ।
श्रम एवं अन्य आवश्यक आधिकारिक कागजातहरु लिई अध्यागमन कार्यालयहरुमा आगमन तथा प्रस्थानका लागि आउने यात्रुलाई नियमित एवं पुर्ववतरुपमा आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने कार्य भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ । अध्यगमन कार्यालयको मुख्य उद्देश्य सुरक्षित आगमन एवं प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने भएको र कोही कसैलाई दुख दिने नियत नभएको पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र उपप्रधानमन्त्री लामिछानेबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित...
-
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ, विश्वकप खेल्न पठाउने क्यानको तयारी
काठमाडौं । क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले...
-
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले दियो सफाइ
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्टाउँदै...
-
सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकियो
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । दुई दिनसम्म दुवै पक्षका वकिलको लामो...
-
एनसेलद्वारा ‘फाइभजी भिजन’मा आधारित ‘सधैँ अन’ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘फाइभजी भिजन’मा आधारित एनसेल ‘सधैँ अन’ योजना सार्वजनिक गरेको । सेवाग्राहीलाई...
-
आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ...
-
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले...
-
उप्रधानमन्त्री लामिछाने र स्वीडेनका राजदूत थेलेफबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपालका लागि स्वीडेनका राजदूत जन थेलेफले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । आज भएको...
-
नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ५४ अङ्कले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७...