कानूनी शिक्षा र निजि क्षेत्रको दायित्व !
Ignorance of law is no excuse अर्थात कानून सबैले जानेको मानिनेछ भनी कानूनको विधिशास्त्रले भन्दछ । कस्तो कानून राज्यले बनाएको छ, कानूनको मुल मर्म के हो ? देश भित्र बनेको कानूनलाई आफ्ना नागरिक समक्ष कसरी जानकारी पुराउने भन्ने प्रधान दायित्व सरकार र सरकारको मातहतका अन्य सार्वजनिक संस्थाको हो । हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणालीलाई हेर्ने हो भने कानून निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिएर व्यवस्थापिका पठाउने व्यवस्था छ । तर आम नागरिकलाई कानून कसरी बन्छ थाहा नै छैन यो कुरा प्रत्येक नागरिकले थाहा पाउन वान्छनिय नै छ । सामन्यतया सम्पुर्ण नागरिकले जानेका नै माने कानून सिद्धान्त रहेको छ । तर पनि त्यसमा केही बिशेष कानून नागरिकले थाहा नपाए पनि त्यसले कुनै तात्विक फरक त पार्दैन तर आम नागरिकको दैनिकी संग जोडिएका कानून चाहिँ सबै जानेको नै हुनुपर्छ । किन भने मानिस प्रशासनिक कार्यमा जोडिएकै हुन्छ त्यो बिना एकलै बाच्न पनि सकिदैन अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ । फैज्दारी कानून पनि थाहा पाउन अनिवार्य छ । मानिसले समाजमा गर्ने प्रत्येक कार्य कानून सम्बत छन् कि छैन मैले के कार्य गर्दा अपराध हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकले थाहा पाउन नै पर्छ त्यसको सचेत जानकारी दिने प्रधान दायित्व राज्य कै हो ।
हाल सरकारले कानून व्यवस्थापिका बाट विधेयक पास गर्छ अनि राष्ट्रपतिले छाप लगाई सकेपछि सिंहदरबारमा रहेको मुर्दण विभागबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ त्यस पछि कानून कार्यन्वयनमा जान्छ अनि नागरिकले थाहा पाएको मानिन्छ । के सिंहदरबार बाट राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यो कानून छ भन्दैमा हाम्रो जस्तो शैक्षिक तथा भौगोलिक धरातल कमजोर भएको मुलुकमा आम नागरिकले थाहा पाएका हुन्छ त? ।
हाम्रो शैक्षिक , सामाजिक , प्रशासनिक तथा संबैधानिक चेतना पटकै छैन । शैक्षिक र सामाजिक चेतना केहि भए पनि प्रशासनिक र संबैधानिक चेतना औंलामा गन्यमै छन् अहिले पनि ।
कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिने सरकारको मात्र नभए निजि क्षेत्रको पनि उतिकै दायित्व हो । निजि क्षेत्र पनि राज्यको अधिनमा रहि संचालित भएका कानूनी शैक्षिक संस्था र गैर सरकारि संस्थाको पनि उतिकै भुमिका र दायित्व रहेको छ ।
हाल नेपालमा कक्षा ११ र १२ मा कानून अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु देशै भरी रहेका छन् । यी संस्थाहरुले केहि ह्द सम्म त राम्रो गरिरहेका छन् । कानूनी जानकारीको लागी तर पनि यी संस्था पनि एउटा कक्षा र पाठ्यक्रममा केन्द्रत मात्र भए पठन पाठन गरिरहेका छन् यसले केहि युवाहरुमा कानून सम्बन्धि ज्ञान भएको छ यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो यो देख्दा राम्रै लाग्छ । तर स्नातक तहमा कानून बिषय पठनपाठन गर्ने क्याम्पसहरुले स्थानीय प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धि सरकारी निकाय सँग समन्वय गरि समुदाय स्तरमा कतिको कानूनको बारेमा सचेतता मुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् त ? काठमाडौं उपत्यका भित्र स्नातक तहमा कानून अध्ययनपन गराउने हाल पाँच वटा क्याम्पस रहेका छन । त्यस मध्ये नेपाल ल क्याम्पस सरकारी क्याम्पस हो भने अरु सबै निजि क्याम्पसहरु हुन ।
ल क्याम्पसले काठमाडौं महानगरपलिकासँग समन्वय र सम्झौता गरेर नौँ र दसौं सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौं महानगरपलिकाको विभिन्न वडाहरु वडाको कानूनी सल्लाहकार रूपमा काम गराइरहेको छ । सबै विद्यार्थीबाट नागरिकहरुले कानूनी सल्लाह पाइरहेका छन । अन्य चार वटा क्याम्पसहरुको तर्फबाट गर्ने कानूनी शैक्षिक संचेतना मुलुक तथा अन्तक्रियात्मक कार्यहरु प्राय शुन्य सरह रहेका छ्न । यस्ता कार्यक्रममा उपत्यका बाहिरका कानून अध्ययन गराउने क्याम्पसहरुले गरिरहेका छन । उपत्यका भित्र क्याम्पसहरुले त्यसको अलवा आफ्ना केहि विद्यार्थीहलाई ,अदालत , महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरकारि निकायमा ईन्टनसीप गर्न पठारहेका छन । तर त्यहाँ नपठाएर समुदायमा नागरिकलाई सामान्य कानूनी सचेतना सभा गोष्ठी विवाद समाधानको कार्यमा पठाउन उचित हुन्छ । नागरिकहरुले कानून पढिरहेका संग धेरै धेरै थोरै भए पनि कानूनका बारेमा थाहा पाउछन् भने नागरिकहरुको कस्तो समस्या झेलिरहेका छन । के कस्ता कानूनको अभाव भएको छ भने कुरा पनि प्रत्यक्ष रुपमा कानून पढिरहेका विद्यार्थी लाई थाहा हुन्छ । कानून कार्यन्वयन आम नागरिक सम्म कस्तो छ भने कुरा पनि थाहा हुन्छ ।
कानून पढ्ने विद्यार्थीहले एउटा अमेरिकी कानूनबिद्दको भनाइ पढ्छन कानून व्यवसायी भनेको एउटा सामाजिक अभियान्ता हो भनेका छन किनभने समाजका सम्पुर्ण समस्याको सामधानको लागि अदालतमा प्रश्न उठाउन कानून पढेकोले मात्र सकदछ । त्यस्को लागी त अध्ययन अनुशन्धान सभा गोष्ठी त नागरिक समक्ष समुदायमा गर्नु पर्छ । बिडम्बना के छ भने चर्को शुल्क तिरेर निजि शैक्षिक संस्थामा पढेपनि निजि क्याम्पसहरुले बिश्वबिद्यालय बनाएको सिमित पठ्क्रम्मा मात्र सिमित भएका छन । यस्तै किसिमको पढाईले अहिले जस्तो बिश्व प्रतिस्पर्धा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? यस्तो किसिमको उत्पादन जनशक्तिले समाजलाई केहि पनि दिन सक्दैनन् । काठमाडौ उपत्यका भित्र क्याम्पसहरु अवस्था यस्तो छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला? त्यसैले जति सरकारि निकायको कानूनी शिक्षाको गुण वृद्धि र कानूनका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनको लागी आफना कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेका छन । त्यसको भन्दा दुइ गुण बढी निजि क्षेत्रका कानून पढाउने शैक्षिक संस्थाको र गैरसरकारी संस्थाले पनि कानून सचेतना सम्बन्धि अभियान चलाउनु पर्छ । त्यस पछि मात्र देश भित्र कानूनी शासन लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ साथै बलियो हुन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
कम्युनिष्ट नैतिकता र व्यवहारका पर्याय नेता खड्ग राई
खडगबहादुर राई नेपाली राजनितिमा एक उदयमान नेतृत्व हुनुहुन्छ । विद्यार्थी कालदेखि आफ्नो उर्वर समय नेकपा एमालेका लागि खर्चिनु भएका उहाँ...
-
रूसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनको सभ्यतागत दृष्टिकोण
रुस सुरूदेखि पश्चिमसँग सभ्यताको युद्धमा छ। जुन युद्धलाई प्रभावकारीरूपमा सामना गर्नका लागि यी योजनाहरूको पदानुक्रमलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।...
-
सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?
काठमाडौं । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ, यतिखेर इतिहास विषय । हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको...
-
नेपालमा जनसङ्ख्या – ‘पोलिसी डिपार्चर’ को उपयुक्त समय (विचार)
काठमाडौं । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको...
-
ज्येष्ठ नागरिक समाजका जीवित पाठशाला हुन् : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीवनभरको सङ्घर्ष र भोगाइबाट आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवले भरिपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक जीवित पाठशाला रहेको...
-
नेपाल र रसिया बीचको सहकार्य ‘विकास र समृद्धिको आधार’
नेपाल दुई ठूला उदयीमान विश्वशक्ति चीन र भारतका बीचमा रहेको भू-रणनीतिक हिसाबले अति संवेदनशील देश हो। भारत र चीन बीचको...
-
साहसिक पर्यटन ‘ट्रेकिङ’: बढ्दो आकर्षण, केही चुनौती
काठमाडौँ । विश्वमै ट्रेकिङ (पदयात्रा) का लागि आकर्षक गन्तव्यमा पर्ने नेपालमा पछिल्लो समय सम्भावना धेरै देखिएको छ । यतिखेर ट्रेकिङमा...
-
१६ औँ योजनाः लक्ष्यमै केन्द्रित दिगो विकास
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले १६ औँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पहिचान...
-
नेपाल विश्वकै ठूलो सुरक्षाप्रदायक राष्ट्र: सुरक्षाविद् थापा
काठमाडौं । सुरक्षाविद् चिरनजङ्ग थापाले नेपाल विश्वकै एक ठूलो सुरक्षा प्रदायक देश रहेको बताएका छन् । उनले विश्वका ठूला आणविक...