हामी ‘डु अर डाइ’ को अवस्थामा छौं, शिक्षा ऐन कुनै हालतमा पारित हुन दिँदैनौं : टिकाराम पुरी
काठमाडौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा ऐन ल्याइए आफूहरुले नमान्ने र कार्यान्वयन पनि हुन नदिने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले संसदमा टेवल गर्न लागेको ऐन जारी गरिएमा आन्दोलनको विकल्प नभएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको चेतावनी छ । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले संसदमा टेबल गर्न लागिएको शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन् ।
२०७६ सालमा सरकारले तत्कालीन शिक्षा नीति जारी गरेपछि सो शिक्षा नीतिको आधारमा पुरी आफैं पनि प्याब्सन केन्द्रीय समितिको हैसियतमा मस्यौदा समितिमा थिए । पुरीका अनुसार शिक्षक महासंघ, हिसान, प्याब्सन र सरकारी कार्यालयका शिक्षा अधिकारी आबद्ध भएर त्यसबेला ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो । त्यस बेला सबैले मिलेर सर्वपक्षीय स्वीकार्य हुने गरी छलफल गरेर राष्ट्रको शिक्षाको विकास गर्न ऐन ड्राफ्ट गरिएको थियो ।
तर अहिले विडम्बना भयो भन्दै प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा कोरासँगै राजनीतिमा उथलपुथल भएकाले ऐन बाहिर आउन सकेन ।’ तर सर्वमान्य भएर ड्राफ्ट गरिएको उक्त ऐन अहिले ल्याइएको भए विरोध गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो भन्ने प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष पुरीको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा टेबल हुन लागेको ऐनअनुसार विद्यालय चलाउन सकिने अवस्था नभएको पुरीको भनाइ छ । शिक्षासम्बन्धी वर्तमान विधेयकप्रति असंतुष्ट पुरी बिहीवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग,व्यवसाय नियोजन गरेर विदेशीको हितमा पृष्ठपोषण गर्ने पात्रहरुलाई तिरस्कार गरौं ।’ शुक्रवारसम्म सरकारले विधेयकमा सुधार गरेर अघि नबढे, मागहरु सम्बोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको पुरीले जनाएका छन् । आइतवारदेखि विद्यालयहरु अनिश्चतकालीन बन्द गर्ने पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले जनाएका छन् ।
अहिलेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्याब्सनको मात्रै नभई अन्य निजी संस्थाहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय बन्द गरेर मात्रै माग सम्बोधन नभए कडा किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने पनि उनीहरुको चेतावनी छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान कोशी प्रदेशले हिजो बुधवार मात्रै संयुक्त रूपमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावाधनहरु सच्याएरमात्र ल्याउनुपर्ने माग राखे । यदी सरकारले माग सुनवाइ नगरी प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए विद्यालय बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने उल्लेख भएको बताइएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छन्। नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
उक्त विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग निजी विद्यालयका संचालकहरुले अघि सारेका हुन् । सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
Comments
अरु समाचार
-
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ६ वर्षपछि हुन लागेको स्ववियु निर्वाचन स्थगित
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा ६ वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन स्थगित भएको छ । उच्च...
-
विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न राजर्षिजनक विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास,...
-
प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिएका छन् । ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवशरमा...
-
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस: डेढ दशकमा पनि सरकारले राखेको साक्षरताको लक्ष्य अधुरै
काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा...
-
बीएन्डसीलाई एमबीबीएस पढाउन औपचारिक स्वीकृति
काठमाडौं । बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ एन्ड रिसर्च प्रालिले लामो पर्खाइपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस) मा ५०...
-
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा
काठमाडौं । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये साक्षर घोषणामा हिमा पहिलो स्थानीय तह...
-
सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान तोक्ने निर्णय गरेको छ । २०८१ भदौ...
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा फारम भरेर १२ फेल भएकाको रकम फिर्ता हुने
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक शत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरिसकेपछि १२ कक्षा...
-
एसईईको पूरक परीक्षा आजदेखि
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षा बिहान ११ देखि...