सुन तस्करी अनुसन्धान सरकारकाे ‘दबाब र प्रभाव’मा भइरहेको छ: नेकपा एमाले
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे सीआइबीले गरेको छानबिन दवाव र प्रभावमा भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । साथै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिलो गर्छ उति नै प्रमाणहरु नष्ट हुदै जाने अवस्था देखिएको दाबी समेत गरेको छ ।
‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गठन हुनु अनिवार्य छ । जति ढिलो हुन्छ प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने स्थिति बन्दै गएकाले जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई निर्मुल गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीले बैठकपछि भने, ‘अन्यथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।’
एमालेले आयोग बनाउन ढिला गर्दा सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता छ भन्ने प्रस्ट हुदै गएको बताएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...