कुन संसदीय समितिको सभापतिमा कसको सम्भावना?

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । संघीय संसद्का १२ वटा समितिको सभापतिका लागि भदौ ११ मा निर्वाचन हुने भएको छ।

बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सभापति चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्यक्रम अनुसार भदौ ११ गते दिउँसो ३ बजे निर्वाचन हुनेछ। भदौ १० गते बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारीको प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन ४:३० मा दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ता क्रमअनुसार सूची प्रकाशन गरिनेछ।

११ गते दिउँसो ३ बजे सम्बन्धित समितिको सभा कक्षमा उम्मेदवारका प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। गत साउन २२ गते सत्तापक्ष दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच संसदीय सभापति बाँडफाँट गर्ने समझदारी जुटिसकेको छ। सहमति अनुसार कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले २, एकीकृत समाजवादीले १, जसपाले १ र जनमतले १ समितिको नेतृत्व पाउनेछन्। एमालेको भागमा ३ वटा समिति परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक समिति र संसदको दुवै सदनको संयुक्त समिति– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति नेतृत्व पाएको छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त समिति– संसदीय सुनुवाइ समिति, अर्थ समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व पाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति पाएको छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनमतले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र एकीकृत समाजवादीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको नेतृत्व लिएको छ।

को को हुन्छन् सभापति?
कांग्रेसले पाएका चार समितिमध्ये तीन वटाको नेतृत्व देउवा पक्ष र एउटाको नेतृत्व शेखर कोइराला पक्षका सांसदले गर्ने छन्। जसमध्ये अर्थसमितिमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अर्बपति विनोद चौधरीको चर्चा छ।

संसदीय सनुवाइ समितिको सभापति कोइराला पक्षले पाएको खण्डमा ब्रदी पाण्डे वा जीवन परियारमध्ये एक जना हुनेछन्। उता कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा सांसद आरजु देउवालाई लैजाने तयारी छ। यसमा अन्य सांसदहरुको पनि नाम चर्चामा छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद रामहरि खतिवडाले दाबी गरेका छन्। उनले तत्काल मन्त्रीमा जाने सम्भावना नभएपछि अहिले समितिको नेतृत्व लिने मनसाय बनाएका छन्। तर एक जना सभापति मधेशी समुदायका सांसदलाई बनाउने देउवाको चाहना छ। त्यसो हुँदा यो समितिमा देउवा पक्षका मधेशी समुदायका सांसद सभापति बन्ने सम्भावना पनि छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही नामहरुमाथि छलफल भए पनि टुंगो नलागिसकेको बताए। ‘हामी अन्तिम समयमा निर्णय लिने पार्टी भएका छौँ,’ उनले भने, ‘चुनावकै दिन पनि टुंगो लाग्न सक्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा एमाले पाएको महत्त्वपूर्ण समिति हो, सार्वजनिक लेखा। संसदीय समितिहरुमा प्रभावशालीमध्ये पर्ने उक्त समितिको सभापति बन्न सांसदहरु लालायित हुन्छन्। एमालेका प्रभावशाली नेताहरु उक्त समितिमा छन्।

एमालेको सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराईले उक्त समितिको सभापति पाउने सम्भावना बलियो छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रुचि निर्णायक हुने भएकाले अन्य दुई सांसद पनि लाइनमै देखिन्छन्। यस्तै, महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिमा किरणकुमार साह उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै रहेको ती नेताले बताए। साह रौतहट २ बाट स्वतन्त्र उठेर विजयी भएपछि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।

संसदको दुवै सदनको संयुक्त समिति–राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा विमला घिमिरेलाई उठाउने एमालेको तयारी छ। यद्यपि यसको निर्वाचन साउन ११ गते हुने सम्भावना छैन। समितिमा रहने कतिपय सांसदहरुको नाम नआएकोले केही दिन पछि गर्ने तयारी छ।

माओवादी केन्द्रबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिमा पुर्णबहादुर घर्ती र विमला सुवेदी र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिमा माधव सापकोटा र उर्मिला माझी छन् । दुईमध्ये एक सभापतिको उम्मेदवार बन्नेछन् । ‘कानुनमा पुर्णजी र विकास समतिमा माधवजी लाई अगाडि सार्ने निश्चित जस्तै छ,’ पदाधिकारी समेत रहेका एक सांसदले भने, ‘यसमा हेरफेर नहोला।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको नेतृत्व लिने समझदारी भएअनुसार राजकिशोर यादवलाई उठाउने तयारी गरेको छ। जसपा संसदीय दलको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने नेताहरु बताउँछन्। मन्त्री बन्न नपाएका यादवलाई समितिको सभापति बनाउने सहमति गरिएको थियो।

एकीकृत समाजवादीले पाएको शिक्षा समितिमा भानुभक्त जोशी र अम्मरबहादुर थापामध्ये एक सभापति उम्मेदवार बन्नेछन्।

जनमत पार्टीले उद्योग समिति पाएको छ, त्यसको सभापतिमा अब्दुल खानलाई उठाइँदै छ। जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले खानलाई पठाउने निर्णय पार्टीले गरिसकेको बताएका छन्। ‘उहाँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हो,’ जनमतका एक सांसदले भने, ‘केही समय मन्त्री भएर काम गर्नुभएकोले अनुभव पनि अरुसँग भन्दा उहाँसँग बढी छ।’

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा गरेर संघीय संसदमा १६ समिति छन्। दुईवटा संयुक्त समिति छन्। यस्तै राष्ट्रियसभा अन्तर्गत चार वटा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन्।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल र राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा एमालेकी पार्वती रावल छन्।

संसदमा १३ दलको सहभागिता छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर समिति सभापतिको भागबण्डा गरिसकेकाले नतिजा लगभग निश्चितजस्तै छ। संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने समितिको सभापति छुट्याइएको छैन।