हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका उन्मुक्तिका अध्यक्ष चौधरीमाथि वैधानिकतामा प्रश्न
काठमाडौं । हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा कैद माफी पाएपछि रिहा मात्रै भएनन्, उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले अध्यक्ष चयन गर्यो । तर उनको सर्वसम्मत चयनको वैधानिकतामाथि भने कानुनी प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्का अनुसार राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद माफी रेशमविरुद्ध अदालतले गरेको फैसलाको खारेजी नभएकाले कानुनतः उनी दलको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् ।
‘मौजुदा कानुनी प्रावधानले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष हुने सुविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुने अदालतको फैसला राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको होइन र हुन पनि सक्दैन ।’ त्रिपाठीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार रेशमको पार्टी अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन ।
‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।
कानुनको प्राविधिक व्याख्या नगरी, समग्रमा व्याख्या गर्दा चौधरीलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद लिने सुविधा नभएको अर्का अधिवक्ता रोविन शर्माको जिकिर छ । ‘संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने माफीले कसुरदारको दोष मेटाउँदैन, केवल कैदबाट छोड्ने सुविधासम्म दिने हो,’ उनले भने, ‘जन्मकैद कसुर ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसमेत हुन अयोग्य मानेको परिप्रेक्ष्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको प्रमुख नेता नै बन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।’
कारागारमै रहेका बखत पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चौधरीले पार्टी गठन गरेका थिए, जसको उनी संरक्षक थिए । जेलभित्रैबाट उनैको रणनीतिअनुसार पार्टीले २०७९ को आम चुनावमा उम्मेदवारी दिएको थियो जसमा संघीय संसद्मा चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेश प्रदेशमा १ सिट जितेको थियो । पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष उनकी पत्नी रञ्जिता हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।
निर्वाचन आयोगले रेशमको अध्यक्षताका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको जनाएको छ । ‘आयोगमा अभिलेख नभएसम्म कुनै दलको महाधिवेशनले तय गरेको पदाधिकारी र अध्यक्षले मान्यता पाउँदैन,’ आयोगका अध्यक्ष दिनेश थपलियाले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगमा त्यस्तो कुनै जानकारी नआएकाले कानुनअनुसार रेशम चौधरी अभिलेखमा भएका १२० दलमध्ये कसैको पनि अध्यक्ष छैनन् ।’
उनका अनुसार दलले आफ्नो विधान र आयोगले स्वीकृत गरेको ढाँचाबमोजिम अधिवेशन गरेपछि अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नामावलीसहितको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । यसरी बुझाउँदा ऐनले तोकेबमोजिमको योग्यता पुगेकाहरू मात्रै महाधिवेशनमा चुनिएका छन् भनी स्वघोषणा पनि गर्नॅपर्छ । ‘अनि त्यतिबेला हामी दलले भनेअनुसारको अवस्था छ कि छैन भनेर छानबिन गर्छौं,’ थपलियाले भने, ‘छानबिन गर्दा ऐनअनुसार रहेछ भने अधिवेशनको अभिलेख हुन्छ र त्यसले मान्यता पाउँछ, रहेनछ भने पाउँदैन ।’
रेशम पार्टी अध्यक्ष बन्न मिल्नेनमिन्ने भन्ने प्रश्नको निरोपण उनलाई चुनेको दलले अभिलेखका लागि निवेदन दिएपछि हुने थपलियाले बताए । ‘अहिलेका लागि आयोगमा अभिलेख दर्ता गर्न कुनै निवेदन परेको छैन,’ उनले भने, ‘निवेदन नपरेको विषयमा आयोगले बोलिरहन पर्दैन तर के प्रस्ट छ भने आयोगले कानुनद्वारा अयोग्य ठहर कसैलाई पनि पार्टीको अध्यक्ष त के सदस्य पनि स्वीकार गर्दैन ।’
Comments
अरु समाचार
-
आउँदो बिहीवारसम्म मौसम बदली र पानी पर्ने सम्भावना
काठमाण्डौ । आउँदो बिहीवारसम्म नै मौसम बदली र पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले मौसमविद्ले मुख्यगरी धानखेती गरेका किसानलाई सतर्कता र सावधानी...
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
सहकारीको रकम हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाले छानबिन...
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
रुपा चक्रपथ दोस्रो खण्डको शिलान्यास
काठामाडौं । रुपा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन चक्रपथको दोस्रो खण्डको शिलान्यास गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र गण्डकी...
-
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्हाल्ने गरी...
-
मध्यपूर्वमा बढ्यो युद्धको खतरा, इजरायलद्वारा लेबनानमाथि सयभन्दा बढी रकेट आक्रमण
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा युद्धको खतरा बढेर गएको छ । लेबनानमा मङ्गलवार र बुधवार भएको वाकीटकी र पेजर विस्फोट पछि बिहीवार...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
सुरु भयो पदयात्राको याम
काठमाडौं । शरद ऋतुसँगै पदयात्रा पर्यटनको मुख्य याम सुरु भएको छ । असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखको याम पदयात्राका लागि अत्यन्त राम्रो...