४ विभागसँग प्रधानमन्त्री ओलीको चरम असंतुष्टि, भने- यीनीहरुको कामै छैन, खारेज गरौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल ट्रस्टको कार्यशैलीबारे चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ती विभागहरुका प्रमुखलाई डाकेर ओलीले परिणाम दिनेगरी काम नगरे ती संस्थाहरु नै किन राख्ने भनी प्रश्नसमेत सोधे ।
वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट धेरै क्वीन्टल सुन भित्रिँदासमेत गुप्तचरी निकायले किन थाहा पाउन सकेन भनी सोधे । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापाले जवाफ दिए, ‘त्यो काम भन्सारको हो, हामी अध्यागमनबाट आउने जाने मान्छेलाई मात्रै हेर्छौं ।’
ओली त्यसपछि जंगिए, ‘अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरेर राखिदिएको छ त ? तपाईंहरुले त्यस्तो अपराध थाहा पाउनेमात्रै होइन, हुनुभन्दा पहिल्यै समेत चनाखो हुनुपर्दैन, तपाईहरु किन त्यहाँ बसेको ? ’
प्रधानमन्त्रीले राअविले गुप्तचरीमात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स, अर्थात प्रतिगुप्तचरीसमेत गर्न सक्नुपर्ने, नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै देखिनेगरी परिणाम दिन निर्देशन दिए ।
राअवि प्रमुख थापाले आफूहरुको क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले काम गर्न नसकेको भनाइ राखेका थिए । तर उनको जवाफसँग ओली सन्तुष्ट नभएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनले हेरिसकेपछि पनि रिचेक गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो किन नगरिएको भनी सोधे । यत्रो राज्यको स्रोतसाधन खन्याउँदा पनि सुनैसुनको मोटर विमानस्थलबाट पास भइरहेको भन्दै ओली क्रुद्ध भएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
यसैगरी ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छ्न । ‘सतर्कता केन्द्रले के गरिराखेको छ रु केही गरिरहेको छैन भने त्यो कार्यालय किन राख्ने रु’ ओलीले सतर्कता केन्द्रका अधिकारीलाई सोधे, ‘जिब्रो चपाएर कुरा नगरौं । काम छ भने राखौं, काम छैन भने सतर्कता केन्द्र डिजल्भ (खारेज) गरौं । दूध नदिने भैंसीलाई घाँसकुँडो मात्रै खुवाएर राख्ने ? न गाभिन्छ, न दूध दिन्छ । हरेक कार्यालयले अब आफ्नो औचित्य पुष्टि मात्रै गरेर हुँदैन, हाइ रिटर्न दिनुपर्छ ।’
उनले नेपाल ट्रस्टबाट भइरहेका कामसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । ट्रस्टका अधिकारीले अहिले सबैजसो जग्गा आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेपछि ओलीले कानुन सम्झाउँदै भने, ‘ट्रस्टको जमिन बेच्न पाइँदैन, कसैलाई दिन, दानदातव्य गर्न पाइँदैन । ‘
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करले चलेका संस्थामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको भन्दै यस्तो गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिए । अब केवल जागिर खाइराख्नका लागि राज्यले निकायहरु चलाइराख्न नसक्ने भन्दै परिणाममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
सोमबार बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले राउतलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्छ : उपसभामुख राना
काठमाडौं । आगामी सोमबार बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले घनिभूत छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश पदको सिफारिस गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी...
-
सामाजिक सञ्जालमा रोनाल्डोको इतिहास, एक अर्ब फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्ति
काठमाडौं । स्टार फुटबलर क्रिश्टियानो रोनाल्डोले सामाजिक सञ्जालको प्लेट फर्ममा एक अर्ब फलोअर्स प्राप्त गर्ने पहिलाे व्यक्ति बनेका छन् ।...
-
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने
काठमाडौँ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल देशभर मनसुनी...
-
मानसरोवर कैलाश जाने धार्मिकयात्रीको सङ्ख्या बढ्दो
रसुवा । गत जेठदेखि भदौ २५ सम्म मानसरोवर कैलाश धार्मिकयात्राका लागि सात हजार पाच सय २३ जना तिर्थ यात्रुले रसुवागढी...
-
सार्की समुदायकाे जुत्ता सिलाउने पुर्ख्याैली पेसा जोगाउन सास्ती
कञ्चनपुर : कञ्चनपुरको झलारी बजार छेउको सडकमा बसेर फाटेका जुत्ता, चप्पल सिउने, चम्काउने काम गर्दै आउनुभएका ६६ वर्षीय डम्बर सार्कीको...
-
चीनको मन्दीको कारण विश्वव्यापी इन्धनको माग न्युन
बेइजिंग । सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा इन्धनको माग २३ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेकोमा सन् २०२४ को सोही अवधिमा...
-
आजको राशिफलः २०८१ साल भदौ २८ गते शुक्रबार
मेष : व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। सञ्चित धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा...
-
वरुण वेभरेजले नेपालमा मात्रै वार्षिक १२ अर्ब बराबरको कारोबार गरेको तथ्यांक
काठमाडौं । वरुण वेभरेजले नेपालमा मात्रै वार्षिक करिब १२ अर्ब बराबरको कारोबार गर्दै आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । चर्चित...
-
कस्तो बनाउने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था ? यी हुन् विधेयकमा भएका व्यवस्था
काठमाडौँ, २७ भदौ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ...